Itens
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O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIROO instituto da delação premiada na lei de lavagem de dinheiro é um tema que ganhou destaque ultimamente, mesmo já fazendo parte da nossa legislação pátria. Contudo, atualmente com os casos de corrupção e operações ilícitas de lavagem de capital, acabou desencadeando uma das maiores operação anticorrupção, ou seja, a Operação Lava a Jato, que incansavelmente vem sendo divulgados pela mídia brasileira, com isso ,esse tema chamou atenção da sociedade, despertando o senso critico de milhares de brasileiros. Dessa forma, esta monografia foi elaborada no intuito de produzir alguns comentários a respeito da origem do instituto da delação premiada, como também do crime de lavagem de capital, o modus operandi dos agentes criminosos para ocultar, os bens e valores provenientes de atividades ilícitas. Com o intuito de exemplificar a metodologia usada por determinadas organizações criminosas, foram relatados os métodos utilizados pelos agentes criminosos na pratica de lavagem de dinheiro, e quais os setores mais visados para a execução dessa pratica delitiva, como também, o uso do instituto da delação como medida para elucidar o crime, reprimir os lavadores de dinheiro sujo, e consequentemente recuperar os bens, direitos e valores.
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ABOLICIONISMO PENAL: UMA UTOPIAO trabalho é uma tentativa, até pretensiosa eu diria, de confrontar a forte corrente jurídica do abolicionismo penal. No desenvolvimento da tese defendida, exsurge uma argumentação que ataca não só os pilares jurídicos da corrente abolicionista, mas, sobretudo os sustentáculos filosóficos subjacentes, demonstrando que há algo mais, além de supostas intenções humanitária e de progresso civilizacional de seus propugnadores teóricos. O trabalho revela um esforço tenaz para demonstrar os frágeis e perigosos pressupostos filosóficos que amparam esta corrente de pensamento. Mediante um longo raciocínio dialético e lógico, inspirado na pluralidade de concepções jurídicas, chega-se à conclusão de que a corrente abolicionista está contaminada de ideologias perniciosas porque inspiradas em filosofias decadentes e falaciosas, já superadas, a propósito, por concepções filosóficas opostas muito mais coerentes com a realidade.
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OS EFEITOS DA SUCESSÃO NO CASAMENTO E NA UNIÃO ESTÁVEL: DIFERENÇAS ENTRE OS DOIS INSTITUTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIROA sucessão de bens no ordenamento jurídico brasileiro foi motivo de intensos debates quando se trata da aplicação das regras aplicáveis ao casamento e daquelas que devem incidir em situações de união estável. As linhas que seguem pretendem demonstrar as nuances dos regramento jurídicos que reclamam a sucessão de cônjuges e de companheiros. Para tal, necessário será a realização do estudo do Direito Civil à luz das normas constitucionais. A decisão da suprema corte do Judiciário brasileiro, quando do julgamento do Recurso Extraordinário Nº 878694, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil de 2002, será pedra de toque deste trabalho de conclusão de curso. Ao final, pretende-se registrar nosso posicionamento que vai na mesma direção do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicabilidade de um regramento único para os caso de sucessão entre cônjuges e entre companheiros.
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APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO PELO ESTADO DE ALAGOAS COM OS ABRIGADOS DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO EM MACEIÓ: UMA OBSERVAÇÃO CRÍTICAO aumento da expectativa de vida e o consequente crescimento do número de idosos revelam dois fatos aparentemente opostos: o de aumentar a duração da vidada população e, de outro, o de trazer á tona os múltiplos problemas médicos, sociais e econômicos, que com frequência, se acham interligados, particularmente em indivíduos da terceira idade. A decadência da imagem do idoso no Brasil deriva de um longo processo histórico. Hoje percebemos que esta decadência social é provocada por vários fatores entre eles: o isolamento social e afetivo derivado pela fragmentação da família e da vinda da aposentadoria, a insegurança social, preocupações com a saúde, e as ausências das expectativas para o futuro. A isso acrescentam-se o declínio de suas capacidades e características físicas, que unidas provocam no idoso a perda da confiança em si, a angústia e a depressão, agravando assim sua condição de marginalizado no meio social em que vive. Ademais o estudo sobre o Estatuto do Idoso visa dar maior relevância à matéria, em especial ao que está sendo proposto nesta pesquisa, assim como constatar as causas mais importantes sobre o referido tema. A pesquisa de campo realizada tem o intuito de fazer um alerta, de chamar a atenção da população e dos órgãos competentes sobre a situação em que vivem os idosos abrigados no Lar São Vicente de Paulo, localizado e Alagoas, mais precisamente na cidade de Maceió.
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ANÁLISE DA IN(CONSTITUCIONALIDADE) DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA À LUZ DA VEDAÇÃO À PRISÃO CIVIL POR DÍVIDAO ponto de partida da presente pesquisa é a análise do crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no artigo 168-A do Código Civil, com o objetivo de compreender o tratamento jurídico brasileiro acerca do crime de Apropriação Indébita Previdenciária, ligado às posições doutrinárias e jurisprudenciais. Dentre variados aspectos abordados no decorrer do trabalho, se destaca os elementos que integram o tipo penal, bem como as condenações previstas pelo legislador. À vista disso, a metodologia utilizada foi à catalogação de bibliografias, consultas a textos legais (legislação), artigos jurídicos, doutrinas e jurisprudência acerca do tema em discussão para o desenvolvimento e entendimento a respeito da temática. Conclui-se que a importância do estudo do tema “Análise da in(constitucionalidade do crime de apropriação indébita previdenciária à luz da vedação à prisão civil por dívida” pode contribuir de maneira efetiva no que pertinente a compreensão do crime de apropriação indébita previdenciária inerente às posições doutrinárias e jurisprudenciais.
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FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHAS ELEITORAISA presente monografia visa expor a relação entre o financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais e sua eficácia quanto à paridade de disputa e salvaguardo do interesse público. O financiamento de campanhas eleitorais é ponto de discussão recorrente sempre que o quesito dinheiro fica em evidência na vida política nacional, seja em decorrência de escândalos de corrupção, seja em controvérsias sobre o destino das dotações orçamentárias. O poder econômico influencia as decisões políticas, atuando junto aos candidatos antes e depois das eleições no intuito de proteger seus interesses. O poder político depende de recursos financeiros não apenas para levar bem estar aos eleitores mas também para sua própria subsistência. O presente trabalho realizar-se-á de forma a analisar na legislação eleitoral brasileira as regras de financiamento de campanhas eleitorais, apresentar a evolução histórica política do Brasil, realizar apontamentos sobre democracia, agentes políticos, e outros; contextualizar o fator econômico e suas relações com o poder; avaliar o financiamento público sem a interferência de particular; entre outros fatores relevantes. Assim, almeja-se com este estudo, trazer um enfoque crítico à essa matéria um tanto quanto relevante para a sociedade brasileira.
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A APLICABILIDADE DO MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO EM ALAGOASEste trabalho vem mostrar como esta sendo aplicado o monitoramento por tornozeleira eletrônica no estado de Alagoas. O trabalho vai ser também uma forma de se verificar como esse método já aplicado em outros estados do Brasil pela lei 12.258 de 15 de junho de 2010 pode contribuir para uma melhoria em nosso sistema penitenciário para melhorar a situação já caótica nos presídios alagoanos que também sofrem com a superlotação. O sistema usado é o sistema por GPS via internet. Será também analisado como vem diminuindo os custos com esse tipo de monitoramento e se vem diminuindo a superlotação nos presídios. Será apontado também as características dos presídios alagoanos. A tornozeleira eletrônica veio como uma novidade no estado, pois ela pode ser uma solução para contribuir com a melhoria do sistema penitenciário de Alagoas já que a tornozeleira eletrônica em relação com a despesa que o estado tem com cada preso diminui significativamente, ajudando inclusive a diminuir a superlotação em nosso sistema carcerário alagoano.
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CRIMES VIRTUAIS: CONTEXTUALIZAÇÃO CONCEITUAL, SEU PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E OBSTÁCULOS NA PRODUÇÃO DE PROVASAo longo dos últimos anos a internet se expandiu, tomando proporções inimagináveis de como poderia ser utilizada para beneficiar ou prejudicar usuários que a utilizam; uns usam esse meio para facilitar e tornar mais rápidas algumas tarefas, como por exemplo a substituição de cartas por e-mails; já outros, para se aproveitar e praticar golpes. A má utilização da internet para prática de crimes virtuais, mais conhecidos como crimes cibernéticos, é consumada por meio de roubos de dados, golpes virtuais, bullying cibernético, roubo de identidade, difamação virtual e outros mais. O Brasil foi líder de crimes cibernéticos por alguns anos e depois de muita discussão sobre esse assunto, no ano de 2012, entrou em vigência a Lei N° 12.737, de 30 de novembro, lei conhecida como “Carolina Dieckmann”, e mais tarde, no ano de 2014, a Lei N° 12.965 de 23 de abril, mais conhecida como Marco Civil da Internet. Esta que veio para estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, visando a não violação dos direitos de terceiros; tais princípios trazem segurança, privacidade, dentre outros benefícios que serão abordados no decorrer do trabalho. Vale lembrar que a internet é descentralizada, motivo pelo qual cada um tem a responsabilidade de se resguardar, diante de serviços na rede de dados no mundo. O presente trabalho versa sobre estas questões, mais precisamente sobre os crimes virtuais, ou seja, os crimes que passaram a ser perpetrados em ambiente virtual, buscando verificar suas formas, o modo como se investiga sua autoria, suas peculiaridades e as legislações, nacional e internacional, que versam sobre o assunto. Ao longo do trabalho utilizaremos alguns termos que são típicos de usuários já familiarizados com o ambiente cibernético, o uso é proposital. A preocupação atual é identificar, investigar e autuar estes crimes, assim, esta pesquisa tem a finalidade de apontar elementos que permitam mostrar aos usuários que estes devem ser cuidadosos e diligentes, evitando certas condutas que auxiliam nas execuções desses crimes virtuais.
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A ADOÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: EVOLUÇÃO E EFEITOS DE SUAS LIMITAÇÕESO presente trabalho é fruto de indagações sobre a importância e viabilidade da adoção e tem por objeto de estudo o instituto da adoção a partir de duas óticas que se contrapõem: a adoção à brasileira, costume “contra legem”, e o processo legal de adoção, seus efeitos e limitações. O tema adoção vem acompanhando a humanidade através dos tempos mais longínquos e persiste até a atualidade. Ao longo dos séculos, o instituto em comento foi utilizado para se atingir objetivos diversos, como culturais, patrimoniais e até mesmo políticos. O instituto da adoção é vislumbrado a partir de sua contextualização histórica para, a seguir, analisarmos o processo legal e o usual ilícito penal da adoção “à brasileira”, suas causas e suas consequências legais. A pesquisa justifica-se, ainda, pela importância de se retratar as mudanças ocorridas na regulação desta matéria, visto que é dever de todos assegurar a proteção da criança e do adolescente pois eles estão em fase de desenvolvimento biopsicossocial e, destarte, legítimos detentores de direitos civis, humanos e sociais necessitam ao máximo de proteção legal.
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ASSÉDIO MORAL E DANO MORAL NAS RELAÇÕES TRABALHISTASEsse trabalho trás em seus capítulos um estudo bibliográfico utilizando com fundamentos a apreciação da Constituição Federativa do Brasil/88, Consolidação das Leis do Trabalho, Código Civil, Código Penal, jurisprudências, súmulas, livros, artigos e trabalhos acadêmicos que exploram de maneira clara o conceito, os elementos caracterizadores, os tipos, as consequências jurídicas, ou seja, as responsabilidades Cíveis, Penais e Trabalhistas, tendo como principais sujeitos o empregador que se vale de sua superioridade para em detrimento do empregado, que ocupado o polo passivo, por conseguinte, a parte hipossuficiente na relação, aja de maneira desagradável, tirando proveito da fragilidade exercida do subordinado, causando então, danos ora invisíveis, mas que tem uma gravidade imensurável.
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LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: BREVES COSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO E SUAS IMPLICAÇÕES NOS JULGAMENTOSNo exercício das prerrogativas administrativas, o Poder Público age em conformidade com a finalidade prelecionada na norma jurídica, não podendo afastar-se de tal desiderato, sob risco de violação à legalidade formal. O presente estudo visa analisara Lei de Improbidade Administrativa enfatizando seus principais aspectos. E, para tanto a pesquisa dividiu-se em três capítulos e a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica baseada em livros, artigos, legislação específica, internet e demais fontes possíveis com o intuito de aprofundar a matéria analisada.
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A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO DOMÉSTICO NO BRASIL E OS REFLEXOS DA NOVA LEI COMPLEMENTAR Nº 150/2015.O presente trabalho procura mostrar a evolução histórica do empregado doméstico no Brasil, desde o descobrimento até a nova Lei Complementar nº 150/2015. Será analisado desde o período colonial até a pós-abolição da escravidão em 1888. Neste primeiro período de análise, o serviço doméstico era feito por cativos, índios primeiramente, seguido dos negros vindos da África, enquanto que no último a maioria dos escravos livres migrou do campo para as cidades em busca de uma vida melhor e mais humana. No entanto, não foi encontrado o que se almejava. Os que ficaram no campo passaram a trabalhar para seus antigos donos por salário justo conforme a sociedade da época. Serão estudadas as legislações brasileiras relativas ao empregado doméstico a partir do século XX até os dias atuais. Atualmente, o empregado doméstico está equiparado aos empregados urbanos e rurais que, por séculos, figurou-se na informalidade, sem direitos trabalhistas ficando a mercê de seus patrões. A pesquisa basear-se-á em bibliografias, artigos e legislação. Também será exposta a situação do (a) diarista pelo fato dos mesmos, por lei, não serem considerados como empregados domésticos e sim trabalhadores autônomos, fazendo o mesmo serviço doméstico.
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O TRABALHO INFANTIL FRENTE AOS DIREITOS FUNDAMENTAISEm épocas passadas, o trabalho infantil era fato normal e corriqueiro, as crianças começavam cedo a trabalhar por incentivo ou até mesmo ameaça de seus familiares ou patrões desses. Portanto, em meados década de 1980 surgiu uma grande discussão acerca da possibilidade desse trabalho causar um dano imensurável para o menor. Não obstante, o trabalho infantil causa sérios danos à criança, conforme se verá no decorrer do trabalho, pois, tal serviço inverte a dinâmica familiar, isto é, quando ele tem responsabilidades acima do que deveria ter e passa a se comportar como adulto, fazendo assim, com que ela perca uma parte de sua juventude. Os danos psicológicos causados são os mais variados, dependem muito da complexidade do trabalho e do modo com que ele executa-o. Um dos maiores exemplos sobre a exploração do trabalho infantil no Brasil é o tráfico ilícito de entorpecentes e a exploração sexual (Diário do Nordeste, 2010), pois o aliciamento de menores para executar tarefas inerentes às atividades ilícitas cresce ano após ano. Todavia, o número de crianças e adolescentes trabalhadores diminuiu aproximadamente 35% em 10 anos (1992 – 2001), (BBC 2006), mas se deve levar em consideração que os dados acima expostos fazem referência a atividades lícitas (atividades reguladas ou que não são proibidas por lei) e que mesmo com essa diminuição o Brasil ainda enfrenta uma grave crise com o trabalho infantil. Por fim, os Direitos fundamentais são, também, garantidores de prestações positivas do Estado, isto é, tem caráter intervencionista na vida do indivíduo e deve garantir a ele condições para que passe pelas fases de sua vida de maneira digna, portanto, far-se-á um paralelo entre a realidade do trabalho infantil no Brasil com o que dispõe a sua própria legislação fundamental.
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CRIME ORGANIZADO: MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA À LUZ DA LEI Nº 12.850/2013 E A COLABORAÇÃO PREMIADA COMO FORMA EFICAZ DE INVESTIGAÇÃOA pesquisa tem como objetivo a discussão sobre o crime organizado em todas as suas vertentes, diferenciando-o, inicialmente, das demais associações ilícitas existentes no nosso ordenamento. Atenta-se aos meios de obtenção de prova que auxiliam os órgãos de persecução penal durante a investigação, meios estes que necessitam ser equivalentes em força à atuação das organizações criminosas, tendo em vista o caráter estruturado e hierarquizado destas empresas, o que dificulta a atuação estatal. Sendo que até meados do ano de 2013, a legislação brasileira era carente neste sentido, sendo falha principalmente na conceituação do que seria uma organização criminosa e também na definição procedimental dos meios de obtenção de prova. Com o advento da Lei 12.850/2013, esta situação foi contornada, pois ela deu uma definição concreta ao que seria crime organizado e resolveu as falhas no que diz respeito aos meios investigativos, facilitando a atuação dos órgãos de persecução penal e contribuindo, assim, para a diminuição da criminalidade organizada, que atinge níveis preocupantes. Fato ainda é que o presente estudo tem por objetivo defender a colaboração premiada como meio efetivo no combate ao crime organizado. Levando-se em consideração que neste meio de obtenção de prova, o Estado abre mão de parte do seu poder punitivo para alcançar mais a fundo o cerne do crime, isto é, concede benefícios àquele agente criminoso que se propõe a contribuir com a investigação, entregando outros membros ou apresentando a estrutura da organização, dentre outros aspectos. Deste modo, tanto ganha o agente, quanto o Estado e a sociedade. Para tanto, utilizamo-nos de diversas fontes bibliográficas e estudos científicos realizados por diversos doutrinadores. Leva em conta a presente monografia disposições da legislação anterior e da legislação vigente no que diz respeito ao crime organizado.
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ALIENAÇÃO PARENTAL: OS REFLEXOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL PARA OS FILHOSO objetivo principal deste estudo fora examinar os efeitos da Síndrome de Alienação parental (SAP) sobre os filhos, após a dissolução conjugal. A prática da Alienação Parental se realiza de inúmeros modos, normalmente o alienador começa a denegrir o ex-consorte, que afeta sua prole, separando-o da vida saudável e do convívio agradável. O anseio de vingança deve ser suplantado para dar espaço à conservação da criança e do adolescente. A metodologia utilizada nesse trabalho, quanto à modalidade de pesquisa foi à exploratória, e ainda bibliográfica. O tipo de pesquisa foi o exploratório, e o método consagrado fora o dedutivo. O presente trabalho monográfico restou estruturado em três capítulos, onde o primeiro trata sobre a família e seus aspectos constituintes, no segundo capítulo descrevem-se os princípios constitucionais que regem o Direito de Família e no terceiro e último capítulo fora abordada a questão trazida neste estudo, que seria a Síndrome da Alienação Parental e seus efeitos nocivos aos filhos. Do que foi analisado, os efeitos negativos são deveras preocupantes e uma das possíveis soluções seria a guarda compartilhada, que constitui a melhor escolha para a criança e para o adolescente, contudo, seria o melhor instrumento no momento em que os pais detêm, depois da separação, um ótimo vínculo, possuindo cuidado no momento em que visualizar a probabilidade de acarretar dificuldades a criança e o adolescente.
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CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS E A NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR DA LEGISLAÇÃO: UMA ANÁLISE DA OPERAÇÃO LAVA JATOO presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo discutir a operação lava jato mostrando que a corrupção passiva e ativa por parte dos servidores públicos vem se tornando há bastante tempo um grande questionamento de algumas autoridades e da opinião pública.Tendo como ênfase, punir esses agentes, severamente, e ter uma legislação com maior rigor para quem tem o dever de exercer com dedicação e zelo as atribuições do cargo. Assim, se faz necessário o estudo da lei anticorrupção, n° 12.846/2013, que pune empresas por atos de corrupção contra a administração pública. A corrupção é tipificada no Código Penal brasileiro como os crimes elencados em seus artigos 317 e 333, respectivamente, e está relacionada à ineficiência da administração dos recursos públicos e de seus impactos na concretização dos direitos sociais, onde o objetivo é confirmar que a atual legislação que rege a celebração de contratações públicas possibilita que seja realizada a corrupção por fraudes ou pela improbidade administrativa. A metodologia está baseada na revisão da literatura existente, de revistas, de jornais, de doutrinas, de leis e de documentos pertinentes ao tema. Por isso, vem à necessidade de expor esse tema, o qual irá distribuir os assuntos pesquisados em quatro seções. Por fim, defende-se que os atos ilícitos praticados por agentes públicos provocam efeitos devastadores à sociedade brasileira, comprometendo o desenvolvimento e o bem estar de toda coletividade, além de ferir e negar a supremacia e indisponibilidade do interesse público.
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PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS FILHOS MAIORESA pensão alimentícia é um tema importante porque atinge grande parte da população brasileira. O Código Civil estabeleceu uma alteração substancial quanto ao tempo para obtenção da capacidade civil, reduzindo-a para 18 anos de idade. O direito dos filhos pedirem pensão aos seus pais está relacionado à responsabilidade alimentícia decorrente da separação dos genitores e da imposição legal da guarda compartilhada. O objetivo da pesquisa é exatamente demonstrar como ficaria a situação da pensão alimentícia dos filhos maiores, sendo de fundamental importância também estimular a discussão sobre o tema, que vem ganhando cada vez mais espaço na doutrina. Com o advento da Lei 11.696/08 a guarda compartilhada tornou-se a primeira opção, quando não possuir acordo entre os pais. A metodologia utilizada neste trabalho baseou-se na pesquisa jurídico-teórica utilizando o recurso da leitura e seleção de textos disponíveis em livros, artigos e demais fontes possíveis. Outrossim, os dados coletados foram reunidos em fichas de leitura e analisados por meio do método dedutivo. Diante dessas indagações foi que despertamos o interesse pela pesquisa, uma vez que se trata de uma questão bastante recorrente nos nossos tribunais. Desta forma, não se defende aqui que o juiz deve aplicar coercitivamente nem tampouco de maneira indiscriminada, todavia deve determinar cada caso consoante as situações que forem apresentadas nos autos. Portanto, nota-se que diante da existência de desavenças o juiz não deve aplicar a guarda compartilhada, pois devem prevalecer os aspectos de ordem constitucional e psicológica, os quais asseguram o interesse da criança.
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MICROCEFALIA: CAUSA DE ABORTO OU CRIME À LUZ DO DIREITO PENAL BRASILEIRO?Falar contra ou a favor do aborto não é tarefa fácil. As posições divergentes em relação ao tema vêm se prolongando ao longo tempo, devido aos mais diversos e diferentes pontos de vistas. O que se percebe é que, com o passar dos anos, tem se buscado cada vez mais, a geração de um ser perfeito do ponto de vista físico e metal. E, com a modernização da medicina, que consegue hoje detectar muitos problemas do nascituro ainda no ventre materno, os genitores passam a cogitar a expulsão do feto ainda dentro do útero, caso alguma anomalia seja encontrada. Isso é preocupante, porém, muitas das vezes os abortos são praticados as margens da lei, interrompendo a gravidez e colocando em risco a mulher que a ele se submete, quadro que se agrava a depender das condições financeiras. Situações que divergem para algumas pessoas de forma que, um defende o direito à vida do feto e outros assegura que a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Esse estudo tem por objetivo debater o crime de aborto em caso comprovado de microcefalia à luz do Código Penal Brasileiro. Verifica-se, portanto que é um tema atual, com consequências na vida de todos os cidadãos e que merece um estudo aprofundando não só dos valores ideológicos que circundam a problemática, mas também dos princípios valorativos que regem nossa nação, em especial o direito à vida.