Itens
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APLICABILIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NO REGIME SEMIABERTO DO ESTADO DE ALAGOAS, COMO MEDIDA PARA O DESENCARCERAMENTO.O Estado de Alagoas devido à interdição da sua Unidade Prisional do Semiaberto –a Colônia Agroindustrial São Leonardo, pelo Ministério Público, em conjunto com a Vara da Execução Penal buscou através da medida cautelar do Monitoramento Eletrônico de pessoas a alternativa para executar o cumprimento da pena aos condenados deste regime através da monitoração com a utilização da tornozeleira eletrônica. Em suma, este trabalho de pesquisa visa demonstrar, primeiramente, o panorama do Sistema Penitenciário brasileiro em relação ao cenário alienígena e posteriormente o do Estado de Alagoas, sendo em especial, o seguimento da Lei 12.258/10 a restrição da liberdade sem o encarceramento.
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GUARDA COMPARTILHADA E O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA OU ADOLESCENTEA pesquisa visa analisar sob a ótica do princípio do melhor interesse da criança o instituto da guarda compartilhada. A legislação que trata da guarda compartilhada buscou resguardar os direitos da criança e do adolescente, haja vista que toda criança para se desenvolver de modo saudável necessita do apoio e da boa convivência dos pais interagindo na educação de seus filhos. Independentemente de serem, ou não, mais um casal, a relação entre pais e filhos precisa ser preservada, sobretudo, porque existe um propósito maior que é preservar o desenvolvimento salutar da criança. Diante disso, é preciso estimular a discussão sobre o tema, que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário acadêmico. Com o advento da Lei 13.058/14 a guarda compartilhada tornou-se a primeira opção, quando não possuir acordo entre os pais. A pesquisa, portanto, foi dividida em três capítulos, no primeiro falou-se a respeito da família no contexto histórico enfatizando os principais aspectos. No segundo capítulo foram abordados os direitos fundamentais da criança com suas principais nuances e no terceiro e último capítulo analisou-se a guarda compartilhada propriamente dita. A metodologia utilizada neste trabalho baseou-se na pesquisa jurídico-teórica utilizando o recurso da leitura e seleção de textos disponíveis em livros, artigos e demais fontes possíveis. Outrossim, os dados coletados foram reunidos em fichas de leitura e analisados por meio do método dedutivo. A concessão da guarda compartilhada até hoje é um tema relevante e de grande importância para os operadores do Direito.
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OS AVANÇOS E RETROCESSOS DA LEI Nº 13.546/2017O trânsito tem sido considerado como uma das causas que mais faz vítimas em nosso país, por este motivo deve ser tratado com uma importância considerável, a fim de que se possa diminuir ao máximo as consequências dos acidentes ou pelo menos minimizá-las, especialmente quando se trata de embriaguez na direção de veículo automotor e na ausência de penas mais rígidas em casos de homicídio. Nesse sentido, surgiu a Lei nº 13.546/2017 que alterou o Código de Trânsito Brasileiro através da inclusão dos § 3º, ao artigo 302 e do § 2º, ao artigo 303 do referido dispositivo legal, tratando com mais rigidez as condutas dos condutores em estado de embriaguez. Baseando-se nisso, tem-se com objetivo do trabalho apresentar a Lei nº 13.546/2017 e seus avanços e retrocessos nos crimes de trânsito; e especificamente, tratar sobre o álcool e suas manifestações no trânsito; discorrer sobre a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente nos homicídios de trânsito causados por motorista alcoolizado; e, analisar a aplicabilidade da Lei nº 13.546/2017, mediante a importância de se ter uma punição mais justa. Metodologicamente se realizou uma pesquisa bibliográfica através de livros e artigos relacionados ao tema em discussão.
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A PROVA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE À LUZ DAS RECENTES ALTERAÇÕES LEGISLATIVASO presente trabalho estuda aspectos da embriaguez ao volante no que tange as modificações recentes feitas pela Lei 13.281/16, com o objetivo de demonstrar sua caracterização e mudanças que atingiram seus aspectos penais e administrativos. O texto faz uma analise sobre a perspectiva do dano em decorrência da embriaguez e também das substancias psicoativas ingeridas pelos condutores de veículos automotores, bem como aborda posicionamentos da doutrina e dos tribunais. Através de métodos objetivos e pesquisas bibliográficas, a monografia discorre a respeito da busca de uma melhor convivência no transito e prestação jurisdicional. Desta forma pretende-se aqui trazer uma discussão critica sobre a embriaguez e suas consequências.
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CORRUPÇÃO NA POLÍTICA BRASILEIRA E SUAS CONSEQUÊNCIASA presente monografia tende a mostrar a perniciosa face da política brasileira, onde pessoas que sofrem com o desemprego, sofrem com a falta de saúde, com a falta de compromisso dos políticos, pessoas que votaram, elegeram um determinado cidadão, acreditando que um dia teríamos um país melhor, com crianças voltadas para os estudos, aprendendo a ser um homem de bem, um bom pai de família, um cidadão respeitado em sua localidade. Diante disto, não e essa a verdadeira Historia, em um país que se diz pobre, mas que desviam milhões dos cofres públicos, através dessas pessoas que confiamos o nosso voto para nos representar, que ao invés de fazer projetos para a população, são projetos de cunho pessoal, enriquecendo de forma ilicitamente, com compras graciosas para seus familiares, de modo que, são os mais beneficiados, com carros de luxo, colares de pérolas, luxuosos apartamentos caríssimos que não são declarados, são colocados de maneira ilícita em nome de seus parentes. Em suma, quem sofre é a população, com a falta de segurança publica, é pouca os investimentos nesta área. Vemos que morre policial em media, de 03 a 05 durante o mês, onde a lei não e aplicada a políticos por conta do foro privilegiado durante o seu mandato, que nesse país existe uma grande inversão de valores, temos que todos juntos pedir as autoridades competentes (os senadores), para que revejam estes códigos, que são arcaicos, são de 1940, na realidade vemos que algumas autoridades não têm intenção de modificar ou melhorar as leis que são aplicadas em pessoas que cometem ou cometeram crimes, para termos um país voltado para o bem estar da população brasileira, onde quem comete crime tem que pagar com os rigores da lei, onde a lei tem que ser justa clara e objetiva, sem deixar brechas, que em um futuro próximo, sejam processados e condenados pelo crime que cometeram, causando, dor, revolta, angustia decepção, em pessoas inocentes.
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GÊNESE, EVOLUÇÃO E EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR 135O presente trabalho tem como objetivo de demonstrar a importância da participação popular no caminho democrático, pois a população anseia por seriedade na política e compromisso com o bem estar social, com a possibilidade de que pessoas honestas e interessadas possam ocupar os postos de representantes do povo. Com a mobilização popular, foram colhidas assinaturas para que fosse transformado em projeto de lei. No dia 4 de junho de 2010, foi aprovado a Lei Complementar nº 135, a chamada “Lei da Ficha Limpa”. Com a devida aprovação, provocou um alvoroço no meio político com a possibilidade de serem impedidas candidaturas e evitar a eleição de políticos com histórico de improbidade ou indignos de ocupar um cargo público. Dentro dessa conjuntura, o trabalho analisará as consideráveis mudanças na política brasileira, bem como os seus impactos no mundo jurídico desde que a lei entrou em vigor e as principais mudanças.
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ESTUPRO PRESUMIDO COM CONHECIMENTO DOS RESPONSÁVEIS LEGAISO diploma guardião destes indivíduos busca abordar e demonstrar a necessidade de adaptação e interpretação do direito, face às constantes transformações socioculturais, afastando a interpretação rígida das normas, e adaptando aos princípios éticos e morais, satisfazendo a finalidade da lei, e não apenas sua aplicação irrestrita, o termo vulnerável na legislação penal, no caso de estupro, definido apenas pela idade da vítima, considerando sua imaturidade e incapacidade mental e física para consentir a prática do ato sexual, Assim, crianças e adolescentes são incapazes para praticarem os atos da vida civil em razão da idade e necessitam da assistência dos pais, ou, na falta deles na hipótese de perda do poder familiar estão sujeitos a tutela, para proteger incapazes, A jurisprudência brasileira registra como exemplo disto eutanásia, inquestionavelmente o que mata a pedido da vítima e para abreviar o sofrimento desta, teria praticado, homicídio privilegiado.
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DANOS ESTÉTICOS, DANOS MORAIS COLETIVOS E DANOS SOCIAIS COMO ESPÉCIES DISTINTAS: UMA ANÁLISE À LUZ DA RESPONSABILIDADE CIVILO estudo tem por escopo analisar, de modo distinto, diversas espécies de danos, quais sejam: estéticos, morais coletivos e sociais, e apresentá-las em apartado à luz da Responsabilidade Civil. Para tanto, tratou-se, em específico, o tema da Responsabilidade enquanto instituto do Direito Civil, em suas particularidades históricas, conceituais e, quanto aos elementos essenciais, realizou-se uma abordagem mais detalhada. Esses elementos são: a conduta humana – comissiva ou omissiva, sempre necessária, o dano – sem o que não haveria o que reparar – e, por fim, o nexo de causalidade, que consiste no liame entre a conduta humana e o efetivo dano. Adiante, foram apontados célebres conceitos doutrinários acerca das teorias que circundam a Responsabilidade Civil, quais sejam, as teorias subjetiva ou da culpa e objetiva ou do risco. Logo após, o capítulo seguinte trata, especificamente, do dano, com considerações conceituais gerais, e próprias quanto aos tipos de dano supracitados. Em seguida, não se esqueceu da importância consistente no múnus de indenizar e, por conseguinte, da mensuração dos danos. As últimas considerações são justamente o âmago da pesquisa, e versam sobre a autonomia das espécies de danos e a necessidade de uma melhor conceituação legal das mesmas.
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INQUÉRITO POLICIAL: UMA ANÁLISE ACERCA DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NA FASE PRÉ-PROCESSUALPelo presente trabalho, analisaremos a possibilidade de incidência do princípio do contraditório na fase inquisitiva ou fase pré-processual tendo em vista se tratar de um direito fundamental insculpido na Constituição Federal de 1988 e principalmente por ser decisivo em termos de processo penal. A discussão é salutar e vem ganhado corpo em diversos seminários acadêmicos e nas faculdades e universidades de Direito. Sendo assim, interessou-nos fazer uma abrangente análise, como objetivo geral, sobre o inquérito policial e suas características marcantes bem como através dos sistemas processuais extrair o princípio do contraditório e sua função garantidora de um processo penal justo, passando assim a analisar as diversas correntes doutrinarias acerca do assunto bem como a visão dos tribunais superiores acerca da temática, no intuito de demostrar que da mesma forma que não há direitos fundamentais absoluto, o que dizer do instituto do inquérito policial e sua inquisitorialidade frente a dogmática constitucional que garante um Estado Democrático de Direito, sendo, deste modo, mitigada a inquisitorialidade do inquérito policial em virtude do direito à informação que é intrínseco ao contraditório em sua primeira manifestação. A metodologia utilizada constou de exploração e análise de obras jurídicas de autores da área do Processo Penal e do Direito Constitucional, de teses de Mestrado na área processual penal e periódicos, internet e outros documentos usados para análise documental. Concluindo tal análise pela possibilidade, ainda que de forma excepcional, da incidência do contraditório na fase pré-processual mitigando a inquisitorialidade do inquérito policial.
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INCONSTITUCIONALIDADE DAS MULTAS DA LEGISLAÇÃO DO ICMS NO ESTADO DE ALAGOASAtualmente está em vigor, na legislação tributária Alagoana, a Lei nº 5.900/1996 que é o principal diploma legal que rege as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS. No entanto, com a constante mutabilidade a que se condiciona o Direito no Brasil algumas decisões jurisprudenciais e alguns entendimentos doutrinários fizeram com que alguns destes dispositivos ficassem em desacordo com o entendimento que se firmou na Suprema Corte de Justiça do Brasil – O Supremo Tribunal Federal. Todavia, o que se está em cheque não é apenas um simples e mero entendimento jurisprudencial, mas sim, a compatibilidade entre a cobrança de multas que ultrapasse o valor tributo e um dos princípios mais importantes da seara Tributária, qual seja o do não confisco.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELEste trabalho trata dos aspectos relacionados às licenças ambientais, levando em consideração seus processos de aplicação e seus desafios atuais de implementação sustentável. O objetivo é analisar a situação atual das licenças ambientais, com a intenção de obter respostas aos questionamentos que o assunto relaciona, tais como os fatores impeditivos de sua aplicação desburocratizada e plena. A análise em questão relaciona avaliações dos problemas enfrentados nos planos sociais, políticos e institucionais com os impactos trazidos à sociedade afetada direta ou indiretamente. Foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: estudo de documentos oficiais relacionados ao meio ambiente e ao licenciamento ambiental, e a avaliação da ação dos órgãos competentes, lastreando-se em referenciais como o paradigma do desenvolvimento sustentável e a efetivação das normas ambientais. A pesquisa identificou distintos obstáculos que dificultam a eficácia e aplicação das medidas protetivas do meio ambiente como o licenciamento ambiental, tais como entraves políticos, institucionais, culturais e econômicos, além da clara falta de uma política ambiental e de um projeto viabilizador de um desenvolvimento sustentável e integrado entre todas as unidades federativas.
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A MITIGAÇÃO DA FINALIDADE RESSOCIATIVA DA PENA NOS CRIMES PRATICADOS POR PSICOPATASNesse trabalho iremos abordar conceitos e atitudes desenvolvidas pelos psicopatas e as sanções penais aplicadas aos mesmos. O objetivo desse estudo, foi justamente espanar o cenário atual dos crimes executados por psicopatas, a pena aplicada e a eficácia ressocialização para o retorno a sociedade. Analisamos ainda comportamentos agressivos desde a infância até a fase adulta e quais as consequências geradas a partir do crime na vida do psicopata. É notória a dificuldade em se fechar um diagnóstico satisfatório para esses indivíduos. Por vezes, a reincidência dos crimes praticados é um indicador que o diagnóstico e a sanção penal aplicada não foi eficaz. Fatores relacionados a vida do psicopata ajudam a definir a classificação quanto a imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade penal. No tocante da ressocialização para os psicopatas gera opiniões divergentes o que acarreta em questionamentos sobre a cura através de tratamento médico, assistência e acompanhamento por uma equipe multidisciplinar dentro do sistema prisional. No que diz respeito a punição, constatamos que as sanções aplicadas pelo sistema penal brasileiro não são eficazes para eles e acabam reincidindo. No caso da impossibilidade de ressocialização o Estado deve estudar/buscar outra forma de sanção mais adequada para a necessária harmonia entre sociedade e infrator. Concluímos, portanto, que, na maioria dos casos, os psicopatas são semi-imputáveis e que em virtude da impossibilidade de ressocialização, a solução mais adequada de pena ao psicopata criminoso seria a internação e isolamento, bem como tratamento ambulatorial, em casos mais leves.
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POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E OS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAISA garantia dos direitos fundamentais é condição indispensável para a concretização do estado democrático de direito, fundado pela Constituição Federal de 1988. Porém, a efetivação destes direitos fundamentais sociais dependem, para a sua realização, da elaboração e da implementação de políticas públicas, as quais são incumbência constitucional dos Poderes Legislativo e Executivo. As políticas públicas ambientais são os meios necessários para efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim, como expressa o artigo 225 da Constituição Federal, é um bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, e por meio delas, é possível o acesso as camadas sociais mais desfavorecidas, que dependem do equilíbrio ambiental, para prover o sustento próprio e da família. É preciso observar o meio ambiente como um bem esgotável e limitado, e sua degradação gera consequências no equilíbrio de todo sistema, além de difícil recuperação. O Estado, por meio dos seus poderes, define metas e instrumentos de interesse social, revelando-se assim, como interventor do poder diante da sociedade, desta forma, está evidente que Política Nacional do Meio Ambiente- PNMA traz garantia na efetividade do artigo 225 da CRFB, regula o uso indiscriminado de determinado bem natural, quando essa utilização coloca em risco o equilíbrio ambiental, além de, disponibilizar aos órgãos públicos instrumentos de políticas ambientais necessários ao bom desenvolvimento das políticas públicas ambientais. Diante disto, o Estado tem o dever de tutelar, ou seja, garantir a defesa e preservação ambiental, para as presentes e futuras gerações, efetivando, assim, os direitos e as garantias ambientais de forma difusa. Diante da constatação da ineficiente implementação de políticas públicas, cabe a qualquer pessoa do povo acionar o Ministério Público, através do poder judiciário e requerer o direito, a fim de garantir a higidez ambiental e a saúde da população, para garantia do exercício efetivo desse direito, que é de todos e buscar uma igualdade material de fato, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana.
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VERIFICAÇÃO PERICIAL DO ESTADO PUERPERAL COMO EXCLUDENTE DE CRIMINALIDADE DO INFANTICÍDIOA presente monografia trata da verificação pericial do estado puerperal como excludente de criminalidade do infanticídio. A caracterização do crime de infanticídio, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento do estado puerperal, é um desafio à perícia médico-legal. A definição e a existência do chamado estado puerperal têm sido motivo de controvérsia, tanto do ponto de vista jurídico quanto médico-legal. Alega-se que o crime de que trata o Código Penal Brasileiro em seu artigo 123, é totalmente inconsistente de como é caracterizado no país, já que, atualmente, toda mulher que mata o filho após o parto é acusada de crime de infanticídio. É preciso a comprovação da existência do estado de psicose puerperal e dos surtos psicóticos que atormentam a mulher neste estado sui generis. Ao estabelecer um critério biopsíquico em contraposição ao critério de defesa da honra, o Código Penal de 1940 transferiu a responsabilidade de documentação material deste crime ao exame médico. Os recentes avanços científicos no campo da psicobiologia, com maior esclarecimento da dinâmica dos eventos fisiológicos no período pós-parto contribuem decisivamente para o estabelecimento de novos critérios diagnósticos.
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MODELOS ECONÔMICOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988: DO NACIONAL DESENVOLVIMENTISMO AO NEOLIBERALISMOO presente trabalho tem como objetivo analisar o modelo econômico estabelecido pelo constituinte originário na Constituição de 1988 e o posteriormente inserido pelo constituinte derivado a partir das emendas constitucionais nos governos pós-redemocratização. Verifica-se uma tendência história, a partir da década de 1930, pela adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentisma nas constituições posteriores, acompanhando o processo de crescente industrialização da economia brasileira. Seguindo este mesmo caminho, a constituição de 1988, a partir de seu art. 170, evidencia a escolha por uma ordem econômica intervencionista e dirigente. Os primeiros governos que se seguiram à promulgação da atual carta magna implementaram medidas neoliberalizantes na economia a partir da inclusão de emendas constitucionais com o intuito de abrir setores econômicos valorados como estratégicos na ordem econômica constitucional estabelecida. Verifica-se, desta forma, a incompatibilidade entre o modelo intervencionista adotado pelo constituínte originário e o modelo neoliberal implementado pelo constituínte derivado. A opção metodológica adotada será de ordem qualitativa, a partir da revisão bibliográfica dos diversos autores que possam contribuir para esta investigação. Pela complexidade do tema e a variedade dos objetivos definidos, será necessário não somente uma visita aos autores de direito constitucional, econômico administrativo, como também da ciência política e da sociologia.
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MOTORISTAS RODOVIÁRIOS: A INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COMO POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO NOS PREJUÍZOS CAUSADOS A ESTES PROFISSIONAIS, PELO USO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E CARGA HORÁRIA EXCESSIVA NO ÂMBITO TRABALHISTAAs drogas são discussões de relevante complexidade, na medida em que para cada sujeito, esta tem uma representação relacionada com suas subjetividades e necessidades, como afirma Lima (2013, p. 24), devem-se levar em conta “os aspectos históricos, políticos, legais, socioeconômicos, sanitários, biológicos e culturais” [...], e assim pode se desconstruir algumas falas moralistas que estigmatizam os usuários e por muitas vezes não é levado em conta, cada contexto.Aqui em foco se dará a discussão das drogas com os motoristas profissionais, aqueles que têm sua vivência profissional em rodovias. Para estes, além do uso de drogas pode desencadear fatores prejudiciais à saúde, como a dependência, mas também pode evoluir para outros problemas, sejam de ordem jurídico, político e social com os problemas relacionados as drogas que atravessam fronteiras o tráfico. Assim, explica-se que o uso de drogas por estes profissionais causa uma expansão acelerada do tráfico no país, uma vez que esta atividade contribui para o desvio de conduta na profissão, passando este de usuário para transportador de drogas. Este estudo é um ensaio para uma pesquisa de cunho bibliográfico e pretende discutir sobre as situações vivenciadas pelos motoristas rodoviários, profissionais que estão acometidos por altos índices de acidente de trânsito e causas trabalhistas, ocasionado pelo uso de drogas. Tem como objetivo apontar propostas que venham a minimizar os prejuízos causados a estes profissionais, pelo uso de dependência química, como a retenção de Carteira Nacional de Habilitação – (CNH) ou restringir a obtenção de um novo documento, entre outras situações cotidiano de quem vivencia as estradas. Segundo a pesquisa de Rizzoto (2016), as estatísticas comprovam que o uso de drogas por estes profissionais pode ter origem também por conta das desigualdades econômicas, uma vez que estes profissionais para ter uma melhor aquisição econômica se submetem a jornadas de trabalhos excessivas. Os fatores expostos aqui devem ser uma preocupação no âmbito político, da saúde, da segurança pública e do direito trabalhista, em vistas esta discussão se dimensionar para uma problemática social, já que situações como prostituição, tráfico e acidentes de trabalho ascendem nesta condição de trabalho. Em face disso questiona-se como integrar estas políticas públicas para a minimização dos prejuízos causados a estes profissionais e também ao estado, a exemplo da fragilização da saúde, restrições de documentos (CNH), demissão por justa causa, envolvimento com o tráfico, afastamento por invalidez, entre outros.
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O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC UMA ANÁLISE À LUZ DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANAO presente trabalho objetiva analisar o beneficio de prestação continuada (BPC) à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Para tanto, evidenciaremos a obrigatoriedade do Estado de proporcionar o mínimo de dignidade aos seus cidadãos, e não podemos negar que mesmo a passos lentos, políticas públicas, para tal fim, vem sendo criadas, assim como foi a implementação do BPC em 1996. O grande problema que discutiremos aqui está na operacionalização destes programas, citando como exemplo o BPC, previsto na Constituição de 1988, regulamentado em 1993 e implementado apenas em 1996 seis anos após sua determinação constitucional. Assim como sua demora em cumprir aquilo para qual foi criado, a operacionalização do BPC ainda causa danos aos seus destinatários finais, que são os idosos acima de 65 (sessenta e cinco) anos que não tem direito a aposentadoria por não terem contribuído pelo menos 15 (quinze) anos ou que não conseguiram comprovar que trabalharam pelo mesmo período no campo e a pessoa de qualquer idade, com deficiência física ou mental, impossibilitada de viver em igualdade com as demais pessoas. Ambas terão que ser incapacitadas de prover seu próprio sustendo e a renda per capita deve ser no máximo ¼ salário-mínimo. Discutirmos a atual operacionalização do beneficio de prestação continuada é algo de enorme relevância jurídica, visto que seu órgão operacionalizador ainda utiliza critérios já considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
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MENORES INFRATORES: FATORES DE RISCO E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM ALAGOASAs condutas cometidas pelos adolescentes infratores vêm ultrapassando os limites estabelecidos pelos padrões legais, produzindo efeitos não só relacionado às questões estruturais e físicas, mas também em relação ao patrimônio público e particular, prejudicando, de uma forma geral, à sociedade como um todo. Tais atos infracionais vêm sendo analisados sob vários pontos, mas principalmente pelo meio jurídico, na medida em que as leis serão aplicadas a cada caso concreto, com as suas devidas punições. Existe uma preocupação dos órgãos responsáveis no sentido de elaborar medidas socioeducativas, cujo objetivo não a punição, mas, principalmente, a reeducação e a reinserção destes jovens à sociedade, dando-lhes a oportunidade de se tornarem novos seres humanos. A privação da liberdade como forma de punição se torna necessária, porém, só ela não vai resolver, tampouco irá diminuir os índices de ilícitos cometidos por jovens, pois é necessário ir mais além e criar métodos socioeducativos mais eficazes do que a simples restrição da liberdade. É visível que o simples ato de tolher a liberdade de um jovem não vai tirá-lo do mundo do crime, pelo contrário, talvez o torne mais raivoso e o instigue a continuar nesse mundo da criminalidade. O que, sem sombra de dúvidas, amenizará a participação dos jovens no cometimento de infrações é a criação, por parte das autoridades responsáveis, de políticas públicas que conscientize e faça com que os mesmos sejam reinseridos de forma educativa na sociedade.
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A PROIBIÇÃO DA EUTANÁSIA EM PACIENTES TERMINAIS NO BRASIL E SEUS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS: INDISPONIBILIDADE DA VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANAA eutanásia é um dos assuntos mais delicados e polêmicos de nosso tempo, envolvendo opiniões e doutrinas contra e a favor. A complexidade do tema chama a atenção, pois envolve um conflito de valores e interesses, não apenas de enfoque jurídico, mas, primordialmente de enfretamento religioso e moral. Por um lado, tem-se a vontade de abreviar um sofrimento que prejudica um indivíduo e a família, de cunho iminentemente individual, e de outro lado temse a tutela integral do direto a vida como algo irrenunciável, a qual o homem não pode interferir. Embora não haja consenso entre os juristas e nem existe nada definido em lei sobre qual seja o maior bem a ser protegido juridicamente, a vida como um bem indisponível ou a dignidade da pessoa humana, é considerada um dos maiores bens do indivíduo. Discutir o processo de término da vida em pacientes em estado terminal, pela prática da eutanásia, tendo como fundamentos contrapostos à indisponibilidade da vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Para a realização do presente trabalho e para atingir os objetivos propostos, buscaremos colher informações através de fontes bibliográficas (livros, periódicos acadêmicos, revistas, jornais, legislação e artigos disponíveis na internet). Quanto à forma de análise e interpretação dos dados, utilizaremos os métodos indutivo, dialético, analítico e comparativo.
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A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL PRODUZIDA PELO PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL 287 DE 2016: UM ESTUDO ACERCA DOS IMPACTOS PARA A APOSENTAÇÃO NO RGPS E RPPS.Para melhor compreender o supracitado tema, é preciso um estudo acerca do Regime Geral Previdência Social – RGPS e RPPS. Diga-se de passagem, a abordagem em questão não é novidade em nosso ordenamento jurídico, pois, a ampla evolução do RGPS e RPPS, com suas modificações no ordenamento jurídico, buscando analisar mais uma mudança. A proposta da nova reforma da previdência necessita de um maior esclarecimento jurídico em relação às medidas propostas pelo governo. E como estas medidas vão atingir o futuro dos aposentados. Por isso, faz-se necessário um estudo aprofundado de como se dará a aposentadoria no Brasil, caso a proposta do governo seja aprovada. Em suma, é imprescindível o estudo mais detalhado sobre o tema haja vista que é notório à imposição do governo, como favoritismos das grandes lidem empresariais. Faz-se importante maior destaque no trabalho de conscientização das partes, governo e classe trabalhadora, para se entender se realmente é favorável a aprovação da PEC 287/2016, visando buscar a satisfação do melhor para o trabalhador brasileiro em benefício de sua aposentadoria.
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CORRUPÇÃO ELEITORAL: UM RISCO PARA A DEMOCRACIA BRASILEIRAO presente estudo de conclusão de curso faz uma analise de alguns mecanismos de combate e controle da corrupção eleitoral no Brasil e a captação ilícita do sufrágio, averiguando sua competência e principalmente a forma de introduzir estes institutos na organização, bem como a sua familiaridade com os conceitos constitucionais essenciais ao Direito Eleitoral Brasileiro. O objetivo deste trabalho é analisar a relevância da concretização destes princípios no processo eleitoral, levantando questionamentos a cerca das atitudes que permeiam o pleito atualmente e demonstrando a relevância de um sistema eleitoral saudável, onde os eleitores tenham em mãos a possibilidade de escolher de maneira livre e absoluta seus representantes. Neste cenário demonstra a necessidade de se adquirir mais dispositivos que aprimorem o processo eleitoral e a reforma política através de debates a fim de conter a crescente crise de desempenho que a cada dia contribui para o afastamento dos cidadãos da política e das instituições democráticas degradando os princípios republicanos.
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ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA LEI 11.340/06O presente trabalho tem por objetivo definir a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pois, a respectiva legislação não estabeleceu o procedimento adequado em termos de aplicabilidade, como critérios para concessão, limitação e possibilidade recursal, tampouco, métodos coercitivos para o cumprimento. Com o intuito de obter uma conclusão mais clara sobre o tema, o trabalho foi estruturado em três capítulos. Após a divisão das tutelas protetivas em matérias foi possível delinear alguns estudos sobre a natureza jurídica das medidas protetivas em paralelo com a tutela inibitória, estudo desenvolvido por Bechara, cautelar satisfativa e a posição adotada pelo STJ. O tema é de extrema relevância para a prática jurídica pois revela a lacuna legislativa no que tange a definição do procedimento utilizado quando da aplicação das medidas protetivas contidas na Lei 11.340/06. Por fim, trataremos dos aspectos de ordem cível e penal pertinentes ao tema bem como a aplicação da Lei 13.105/16 quando concedidas as medidas protetivas.
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ANÁLISE DO DANO ESTÉTICO DECORRENTE DA ATIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSOs padrões de beleza atuais divulgados pela mídia fazem com que as cirurgias estéticas sejam bastante procuradas, crescendo de forma rápida e expressiva a demanda judicial pela responsabilização civil do médico frente a ocorrência de danos desta natureza. O presente estudo prioriza esclarecer a responsabilidade do cirurgião por danos estéticos, como também, sua relação com o paciente evidenciando a ética médica, que deve visar, sempre que possível, o repasse de informações ao paciente sobre a evolução do seu quadro clínico. Ressalta-se a importância das considerações acerca da alteração morfológica no corpo do paciente ao longo do tratamento, em consonância com as evoluções do Direito e da Medicina, ambas tutelando o bem maior, a vida. Constando a boa-fé objetiva parte indispensável da relação médico/paciente, baseada na confiança e respeito recíproco. Essa pesquisa objetivou compreender melhor as hipóteses da responsabilidade do médico verificando se resta excluída a culpa e o dolo e buscando enquadrar tal tutela jurisdicional em um dos grandes ramos do Direito e da Responsabilidade Civil.
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DOS DANOS CAUSADOS POR CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS: ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADOA presente pesquisa objetiva estudar no ordenamento jurídico vigente a aplicabilidade da responsabilidade subsidiária do Estado frente aos danos causados por concessionários de serviços públicos, quando no exercício de suas atividades, visto que conforme prevista na Constituição Federal de 1988, a responsabilidade subsidiária, de modo amplo, abarca desde a administração pública direta, quanto a indireta, e ainda, ao setor privado que prestam serviços e atividades de competência do Estado. Pretende-se demonstrar se em face da necessidade reparatória dos danos causados pelos concessionários, quando poderá ser responsabilizado o Estado, devidamente pautado em base jurídico-normativa quanto ao enquadramento legal Responsabilidade Subsidiária, tentando demonstrar algumas hipóteses. Conclui-se ser cabível a responsabilização subsidiária do Estado em face de danos causados a terceiros por Concessionários de serviços, se demonstrada a absoluta impossibilidade do responsável primário de arcar com a indenização.
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A APOSENTADORIA POR IDADE DO SEGURADO ESPECIAL: UM ESTUDO ACERCA DO MEIO DE PROVADurante muitos anos da história do Brasil, os trabalhadores rurais da agricultura familiar foram esquecidos pelo Estado em diversos aspectos, principalmente no que se refere à previdência social, ou seja, do direito a aposentação. O objetivo desse trabalho é analisar empiricamente acerca dos meios de provas para concessão do benefício aposentadoria por idade (segurado especial). Verificou-se então a necessidade da produção deste trabalho que para tanto, elencou-se uma abordagem qualitativa de pesquisa, juntamente com uma metodologia de observação das audiências de instrução e julgamento nos Juizados Especial Federal de Alagoas (JFAL) nos dias 14 e 16 de novembro de 2018, especificamente na 6ª (sexta) e 9ª (nona) varas da cidade de Maceió-AL, concluímos que a aposentadoria por idade do trabalhador rural, em Alagoas, é de difícil concessão devido à hipossuficiência do agricultor familiar alagoano na comprovação por meio de prova plena sua atividade rural, consequentemente essa comprovação é feita através de início de prova material corroborada de prova testemunhal e principalmente à inspeção judicial nas mãos do rurícola para concessão ou não do beneficio.