Itens
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A FIGURA JURÍDICA DO “CARONA” NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSA Administração Pública vem se modernizando com o passar dos anos, através da Lei n. 8.666/1993 que disciplina normas gerais de contratações e aquisições pelo Poder Público e atualmente temos a acrescentar a Lei n.13.303/2016, haja vista o fato de que as presentes legislações encontram-se respaldadas na Constituição Federal de 1988 e visam garantir maior autonomia aos gestores públicos, assim como atender aos princípios previstos na CF/88 acatando assim as necessidades conjecturadas e permeadas pelo interesse público. Com o advento do Decreto n. 7.892/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/1993, pois atualizou-se a forma de realizar as contratações públicas, gerando uma maior flexibilidade ao processo administrativo. O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras proporcionando uma maior agilidade e economia processual, exigindo assim, dos gestores públicos uma equipe continuada de planejamento das compras e contratações que serão realizadas no exercício seguinte. Nesse intuito, desenvolvi a presente monografia, utilizando o que há de mais moderno na legislação pública com o objetivo precípuo de se verificar as modalidades de contratação, assim como demonstrar a constitucionalização, de como deve ser planejada as contratações realizadas através do Sistema de Registro de Preços, assim como os principais benefícios do sistema, comprovando que este é a melhor forma de utilizar os recursos públicos.
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A EFICÁCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO NO CONTROLE DA CRIMINALIDADE NO BRASILA presente pesquisa tem por propósito realizar uma análise jurídica sobre a Lei 10.826/2003,o Estatuto do Desarmamento. Sendo de fundamental importância apresentar as razões declaradas para sua criação, bem como demonstrar a eficácia da norma. O Estatuto do Desarmamento fora aprovado no Congresso Nacional com a finalidade declarada de enfraquecer os índices de criminalidade violenta, sobretudo os homicídios praticados com o uso de arma de fogo. Entretanto, passados 16 anos do início da vigência da norma, o resultado notado é que a criminalidade violenta majorou significativamente em todo o território nacional. E como objetivo geral a finalidade foi estudar a eficácia do Estatuto do Desarmamento no tocante aos índices de crimes praticados com arma de fogo. Convém ressaltar que a lei do desarmamento no Brasil fez refletir sobre as consequências do desarmamento e a quem esta lei alcança, bem como sua eficácia nesses últimos anos. Diante disso, indaga-se será que a falta de segurança pública aumenta a incidência de criminosos armados? Portanto, constatou-se que a taxa de homicídio no Brasil só aumenta, mesmo com toda a proibição muitas pessoas são mortas todo ano por arma de fogo.
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O ALISTAMENTO ELEITORAL COMO GARANTIA DA HIGIDEZ DAS ELEIÇÕES E PREVENÇÃO DE FRAUDESA primeira fase do processo eleitoral consiste no alistamento, de modo que, após a habilitação e comprovação do cumprimento dos requisitos legais, proporciona a pessoa natural a capacidade eleitoral ativa, integrando-a ao corpo de eleitores de uma determinada zona e seção eleitoral. A problemática da pesquisa residente no fato de que, por vezes, existem candidatos e eleitores que praticam atos ilícitos visando fraudar o processo eleitoral. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo discutir a importância do alistamento eleitoral na garantia da higidez das eleições e na prevenção de fraudes. A discussão sobre esse assunto justifica-se pela relevância social e política que envolve o processo eleitoral, bem como pelo fato de que a corrupção eleitoral é um fenômeno cada vez mais presente no Brasil. Para tanto, utilizou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica, sendo realizada uma revisão de literatura de produções científicas na área do direito eleitoral. A partir daí, os resultados encontrados apontaram que o alistamento eleitoral é um procedimento que pode garantir a lisura das eleições e evitar a prática de fraudes.
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LEI MARIA DA PENHA: UMA MODERNIDADE NAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTOS PROTETIVOS CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICAA violência de gênero foi construída através de uma realidade histórica gerando preconceitos nas mais variadas origens como por exemplo a de origem econômica. As relações de poder são antigas e atravessam séculos e, um dos sinais mais cruéis nessas relações é a submissão da mulher aos caprichos machistas. A dimensão sociopolítica da violência de gênero esbarra quase sempre em um tipo de violação frequente que é a violência doméstica praticada contra as mulheres, tudo isso baseado em várias pesquisas e estudos específicos em vários campos de conhecimentos o que, impressionantemente, descobriu-se que tal violência não se limita apenas a dominação do homem para com a mulher, mas de várias tipologias de violência em desfavor daquela, como a violência física, psicológica, patrimonial e cárcere privado. O Brasil através de vários tratados internacionais promete desde tempos a se comprometer em criações de políticas em favor dos direitos humanos e da dignidade da mulher perante a sociedade. Em consonância, através de muita luta, foi promulgada a Lei n° 11.340/2006 a Lei Maria da Penha, que dentre outras, tem a missão de combater qualquer tipo de violência praticada contra a mulher, buscando um amparo junto as efetivas políticas de intervenção do Estado. Diante de uma análise sobre a Lei 11.340/2006, atravessando seus objetivos, historicidade e benefícios em prol da mulher perante a legislação brasileira como um todo, pôde-se consumar que a lei, através dos instrumentos protetivos aos direitos da dignidade da mulher, desencadeou uma série de benefícios eficientes em relação as mais variadas formas de violências sofridas pelas mulheres, o que primordialmente tem a intenção de promover a proteção e amparo aquelas vítimas de violência.
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A UNIÃO ESTÁVEL: SUA CONVERSÃO EM CASAMENTO E SEUS PRINCIPAIS EFEITOS LEGAISEsta pesquisa tem a finalidade de mostrar que toda pessoa tem o direito de se relacionar afetivamente com a pessoa que ela escolher, não esquecendo os direitos efetivos do ser humano, sendo eles, à vida privada, a dignidade, a igualdade, a liberdade, entre outros. Para a caracterização da união estável, a interpretação da Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal, esclarece que seja desnecessário o mos uxorius, na qual, se observa a convivência semelhante ao casamento. Percebe-se a importância do estudo da união estável, de forma geral, quando observado a grande quantidade de direitos e deveres que o instituto traz, devendo ter cuidados necessários com as consequências jurídicas do referido instituto. Desta forma a família é uma união associativa de pessoas. Salutar é recordar que as instituições jurídicas são um universo de normas de direito organizadas sistematicamente para regulares direitos e deveres de determinado fenômeno ou esfera social, ou seja, o sentido família como instituição jurídica. A lei vem se atualizando de acordo com a necessidade da sociedade, notada, ultimamente no Brasil, pela regulamentação da união homoafetiva em 2011. Faltando, deste modo, a melhoria da regulamentação de sua conversão em casamento. Por fim, a regulamentação da união estável busca garantir uma estabilidade na relação das pessoas que não se casaram civilmente, porém vivem como se casados fossem.
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EXAME DE DNA COMO PROVA DE PATERNIDADEO Direito da Família sofreu alterações consideráveis a partir da Constituição Federal de 1988 através do princípio da igualdade da filiação. Inseriu no ordenamento jurídico uma transformação de valores nas relações familiares, que concedeu aos filhos de pais não casados direitos iguais dos advindos de uma celebração matrimonial. Devido a questões judiciais e de harmonia do sistema, os nascidos de uma convivência isenta de matrimonio não aproveitam a presunção legal de paternidade, devendo valer-se, em caso de contraposição, da ação de investigação para obter o reconhecimento da filiação paterna, onde a principal prova é a perícia médico-legal genética pelo sistema Ácido Desoxirribonucleico (DNA). A investigação da paternidade é um processo complexo, onde em vários casos ocorrem múltiplos desdobramentos e consequências para todas as partes, resultados quanto ao nome, herança, pensão alimentícia, razão pela qual deve ser executada com rigor processual na colheita e estudo do conjunto probatório. Desta forma, a utilização do teste de DNA, como prova, é extremamente importante, sendo o elemento do processo, o qual deve esclarecer de forma satisfatória a eventual dúvida a respeito da paternidade responsável. Desta forma é necessário realizar uma analise do tema e idealizar caminhos e desafios que proporcionem uma maior reflexão sobre este assunto, sem distanciar-se da veracidade jurídica. Portanto, o exame de DNA, chegou como uma solução pacifica para a questão do provável pai em relação ao filho. A oportunidade de identificação da realidade genética, com elevado grau de confiabilidade por meio dos exames de DNA, estimulou uma verdadeira disparada na procura da real verdade.
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A PERPETUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA NO BRASIL: UMA DISCUSSÃO EPISTEMOLÓGICA SOBRE SUA APLICABILIDADE NO ESTADO DE ALAGOASO trabalho em tela visa investigar o internamento em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), em virtude da Medida de Segurança estar em discordância com a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, analisando a sua aplicabilidade, com a finalidade de demonstrar sua ineficácia no que tange à referida Lei, conhecida como a Lei de Reforma Psiquiátrica. Fez-se um breve apontamento quanto ao aspecto histórico a fim de que se possa perceber o avanço no entendimento das necessidades dos portadores de doença mental que ensejou o Movimento Antimanicomial no Brasil. A Lei de Reforma Psiquiátrica dispõe acerca da proteção e dos direitos dos indivíduos portadores de transtornos mentais, inimputáveis, e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, visando à humanização dos internos, objetivando a cessação de sua periculosidade, descartando assim o caráter de perpetuação de pena, reintroduzindo-os ao convívio social e realçando a urgente necessidade de fazer valer o que preconiza a Lei, cuja ideia precípua é garantir a dignidade dos indivíduos por meio da desinternação, sendo esse o grande desafio da Reforma Psiquiátrica, trazido na época da criação da Lei e que passado todo esse tempo, ainda é ineficaz do ponto de vista de sua aplicabilidade, com características de perpetuação de pena. Nesta análise, faz-se necessário demonstrar que através da implantação das Residências Terapêuticas, atendendo de fato, ao fim proposto de sua criação, que seria a desinternação dos portadores de transtornos mentais, por meio de tratamento e moradia adequados, é possível assegurar o caráter de humanização trazido na Lei de Reforma Psiquiátrica.
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ASPECTOS REVELANTES DO SISTEMA REGISTRAL BRASILEIROO presente trabalho objetivou colocar em evidencia um tema de notada relevância para o cenário jurídico atual, em que pese, para as pertinências do Direito Imobiliário. Sendo que esta seara é dotada de peculiaridades. Logo, tratar das questões que envolvem aspectos relevantes do sistema registral brasileiro se faz necessária para que se possa esclarecer alguns pontos passiveis de controvérsias. O cerne dessa discussão diz respeito às questões imobiliárias no que concerne a aquisição de imóveis na planta, e por si só é uma temática bastante complexa, haja vista as inerências da mesma. Hodiernamente, a dúvida quanto a efetiva aquisição do imóvel faz com que o adquirente se sinta inseguro dentro desse aspecto, sendo indispensável que seja realizado todo o trâmite registral para que o mesmo possa ter uma garantia acerca da sua aquisição. Dessa forma, o serviço cartorial é necessário e de notada relevância dentro desse processo, logo, esse estudo buscará esclarecer todos os pontos acima elencados.
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ALIENAÇÃO PARENTAL E SUA APLICAÇÃONo contexto do Direito de Família verificam-se diversos temas caracterizados pela complexidade de sua abordagem que muitas vezes dificulta a compreensão e, ao mesmo, tempo, proporcionam diversos debates sobre sua aplicabilidade. No bojo desses temas, pode se situar a Alienação Parental, que na presente revisão bibliográfica foi analisada com a finalidade de identificar como vem sendo aplicada a Lei nº 12.318/2010, que cuida da matéria. Após a análise das fontes doutrinárias, da lei e da jurisprudência, pode-se observar que no país, apesar de que os preceitos legais estão sendo aplicados, verifica-se a dificuldade de comprovação do fato, ou seja, o que geralmente só é possível com a perícia realizada por equipe multiprofissional capacitada.
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ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA ANÁLISE À LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS PARA A VÍTIMAEste trabalho apresenta uma análise à luz da legislação vigente sobre a ocorrência de alienação parental e como a Justiça Brasileira tem procedido no julgamento de casos desta natureza. O objetivo foi realizar uma análise sobre como ocorre a alienação parental e as consequências geradas, principalmente para o menor. Para esta análise optou-se como metodologia um levantamento bibliográfico e da legislação vigente junto com pesquisas sobre trabalhos científicos, relacionados ao tema, disponibilizados em plataformas digitais. Conclui-se que a alienação parental é fruto das frustrações do alienador que não aceita o processo de separação e que por isso age implantando falsas memórias no menor; além disso, a justiça tem se posicionado firmemente para identificar os casos e julgá-los de forma coerente.
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A REFORMA TRABALHISTA E OS IMPACTOS ECONÔMICOSO presente estudo tem a finalidade de analisar a reforma trabalhista e os impactos econômicos, em razão da grande repercussão no cenário nacional sobre a reforma trabalhista. Diversos especialistas passaram a discorrer sobre essa temática visando apresentar os principais aspectos relacionados às mundanças impostas pela Lei nº 13.467 de 2017. Sendo assim, tem-se como objetivo da pesquisa analisar os impactos econômicos decorrentes da reforma trabalhista relacionados às mudanças decorrentes da Lei nº 13.467 de 2017. Sabe-se que tal reforma estava na iminência de acontecer, isto é um fato inegável para toda a comunidade jurídica, porém o que mais intrigou foi a rápida aprovação pelo Congresso Nacional, visto que a aludida lei veio alterar institutos já então consagrados pelo Direito do Trabalho. A questão problema é a seguinte: Quais os principais aspectos relativo as à reforma trabalhista e seus aspectos econômicos? Partindo dessa proposta a pesquisa adotou como metodologia a pesquisa bibliográfica baseada em reportagens, livros, leis, artigos on line e demais fontes possíveis, haja vista a necessidade de reunir informações importantes sobre o tema estudado. Sendo assim, nesta pesquisa foram reunidas informações importantes referentes a Lei 13.467/2017, apresentando as diversas mudanças ocorridas nas relações de trabalho, assim como o que foi mais relevante na reforma. Trata-se, apesar de algumas críticas, de um avanço para a modernização trabalhista brasileira, todavia necessita de aperfeiçoamentos.
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FEMINISMO E DIREITO: CRIMINALIZAÇÃO DAS MULHERES PELA PRÁTICA DO ABORTOEste artigo cientifico apresenta como tema o feminismo e o direito, especialmente no tocante à criminalização das mulheres pela prática do aborto. Seu objetivo é analisar a trajetória sócio jurídica dos avanços das garantias dos direitos femininos até a discussão acerca da criminalização do aborto Brasil. Para isso, fez-se imprescindível resgatar a história do feminismo e articular conceitos como patriarcado e machismo. Como objeto de estudo, a legislação brasileira proibitiva sobre o aborto, será exposto e observado a óptica do tal direito, que é garantido em alguns países e questionado em outros, trazendo os direitos sexuais e reprodutivos, para assim aduzir um direito comparado indagando seus aspectos legais, descriminalização, legalização e bem jurídico tutelado.
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A UNIÃO ESTÁVEL E SEUS EFEITOS SUCESSÓRIOSNa realidade construir uma família na união estável trata se de uma questão pautada na valorização da pessoa humana, na observância dos preceitos morais e constitucionais equiparados aos direitos entre os membros de uma sociedade. Esta pesquisa tem como objetivo explicitar a evolução histórica das principais espécies de união entre um homem e uma mulher, que são o casamento e a união estável, analisando a constitucionalidade de estatuto diferenciado para a sucessão dos conviventes e os enfoques processuais, além de ressaltar a relevância dos aspectos sucessórios que regulamentam a transmissão do patrimônio, evidenciando o companheiro como herdeiro necessário, mediante a promulgação da Carta Magna de 1988 e a dogmática constitucional, seguindo a construção doutrinária e jurisprudencial.
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A INEFICÁCIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO BRASILO presente trabalho tem como objetivo analisar a ineficácia da execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes infratores previstas na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que criou o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA. Reflete-se sobre a Teoria da Proteção Integral e a Constituição Federal de 1988. Busca-se definir o conceito de criança e adolescente perante o ECA, para que se possa identificar as medidas a serem aplicadas. Com a prática de algum ato infracional, existirá um procedimento de apuração, que passará pela esfera policial, pelo Ministério Público e tramitará na Vara da Infância e da Juventude pela autoridade judicial. A metodologia da pesquisa é bibliográfica-dedutiva realizada em doutrinas e codificação legal. As medidas socioeducativas comportam aspectos de natureza coercitiva, uma vez que são punitivas, e também aspectos educativos, onde devem ser aplicadas atividades de caráter pedagógico durante a aplicação. A principal finalidade das medidas socioeducativas é a reeducação e a reintegração do jovem transgressor, tendo em vista que a responsabilização do menor infrator tem caráter pedagógico, devendo-se proporcionar a este tais atividades, visando à reeducação, bem como a ressocialização do menor autor do ato infracional. Essas medidas que são cumpridas em entidades especializadas devem, em sua execução, atender para as disposições dos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como deve a sociedade e o Estado, de uma forma geral, manter esforços para que seja garantida a proteção das crianças e adolescentes, dando efetividade à doutrina da proteção integral. Observou-se que é notório o alto índice de reincidência e a crescente inserção de menores em práticas infracionais. Tratou a pesquisa, ainda, de alguns fatores que contribuem para a prática de atos infracionais. Chegou-se à conclusão de que o ECA deveria ser aplicado corretamente, para que as medidas pudessem ter a eficácia desejada e efetiva de reeducar e reintegrar o adolescente infrator, e o Estado por ser ausente no desempenho da sua função social tem contribuído de forma negativa para a ineficácia da execução das medidas socioeducativas.
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VOTO OBRIGATÓRIO: ESTUDO COMPARADO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRAEste estudo tem por finalidade mostrar a evolução histórica do sistema eleitoral brasileiro desde sua primeira constituição de 1824 à carta magna de 1988, mostrando as conquistas dos cidadãos ao passar dos anos. Pretende-se analisar as porcentagens de abstinência do eleitorado nas eleições presidenciais dos anos de 2010, 2014 e 2018, debruçando-se sobre os motivos da crescente evolução do índice de não comparecimento do eleitor, averiguando-se o comportamento do eleitorado perante a obrigatoriedade constitucional e as sanções impostas aos faltosos. Em seguida a pesquisa pretende discutir os projetos de emenda constitucional para mudança da obrigatoriedade do voto, a fim de torná-lo facultativo no Brasil. Por fim, examinaremos os sistemas eleitorais dos Estados Unidos da América, Reino Unido e Alemanha, que já implantaram a facultatividade do voto. Na sua conclusão, abordaremos os benefícios para Brasil no caso de implantação da facultatividade do voto.
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DESPESA PÚBLICA E SUA IMPORTÂNCIA NA ECONOMIA: UMA REFLEXÃO A DESPEITO DA IMPORTÂNCIA, EM SEUS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS, DO DIRECIONAMENTO DOS GASTOS PÚBLICOSEm função da grave crise financeira no poder público brasileiro, as consequências são transferidas para a população onde a economia sofre diretamente com a incidência, em virtude da gestão, positiva ou negativa das despesas públicas, de modo a acelerar ou retardar o desenvolvimento econômico. A falta de planejamento, corrupção, a ausência de indicadores nas tomadas de decisões, são métodos utilizados pelo gestor público afim de satisfazer os seus anseios, na prevalência de atos emergentes que suprem as vontades da sociedade, essas são algumas das questões a serem tratadas neste trabalho que visa identificar e promover ideias para minimizar as consequências ocasionadas na utilização dos recursos e a capacidade de administrar as despesas que são fundamentais e que comprometem o progresso da região. Diante dessa problemática econômica e financeira que magnetiza as cidades do Brasil é muito importante que as novas gerações de políticos, estudante e cidadãos, possam obter o conhecimento mínimo necessários sobre orçamento público e seus atenuantes para ter uma dimensão dos impactos positivos e negativos, analisando em um material, meios para que todos possam identificar se mobilizarem numa sociedade organizada de forma regular e efetiva para busca da melhoria na qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Este trabalho de conclusão de curso com base na literatura, visa demonstrar a importância no segmento da ética, das leis, princípios orçamentários e financeiros além de suas origens, colaborando na tomada de decisão para aqueles que administram o dinheiro públicos e também para o cidadão que tem em seu poder a escolha daquele que vai gerir a economia do lugar em que ele vive.
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SINDROME DA ALIENAÇÃO PARENTALO presente estudo faz uma breve explanação das mudanças ocorridas na sociedade, principalmente o principio do interesse da criança, que passou a ser reconhecida como sujeito de Direito que merece especial proteção do Estado. Em 2010, foi criada a Lei 12.318 que cuida e protege as crianças em fase de maus-tratos, pressões psicológicos, dentre outras situações que as prejudiquem. As causas e conseqüências da pratica da SAP (termo que nasceu em consultórios psiquiátricos onde descreve distúrbios no qual a uma criança deprecia o pai de forma injustificada, por instrução de outro genitor), Caracteriza-se pelo fato de um dos genitores, avós, ou qualquer outro responsável que venha a guardar utilizarem-se falsas memórias que induza a criança a afastar-se de quem ama, e possa entender como verdadeiro tudo que lhe é informado sobre outro genitor, gerando assim confusões de sentimentos e destruição do vínculo afetivo entre ambos. Esse abuso põe em risco a saúde emocional e compromete seu desenvolvimento, trazendo dor e sofrimento e as consequências podem se entender por toda vida.
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A INEFICIÊNCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE À LUZ DA CONSTITUIÇÃOO presente artigo, tem a finalidade de analisar a Lei nº 10.826/03, denominada de Estatuto do Desarmamento, tendo como objetivo refletir sobre a sua insuficiência na diminuição da criminalidade e na promoção da segurança dos cidadãos, que caracteriza um dos direitos essenciais à vida em sociedade. É imprescindível compreender como as armas de fogo evoluíram ao longo da história da humanidade, bem como o tratamento legislativo para essa problemática nos dias atuais. Torna-se essencial conceituar a arma de fogo, bem como os requisitos legais para o cadastro e a competência dos órgãos para realizar o cadastro das armas de fogo. É preciso analisar os requisitos mínimos para que uma pessoa tenha o porte. Após anos de vigência, a legislação se mostra ineficaz na diminuição dos índices de criminalidade no país, uma vez que se observa a sensação de insegurança, vivenciada pela população brasileira
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ABUSO SEXUAL DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO FAMILIARO presente trabalho tem por escopo realizar um estudo sobre o abuso sexual contra a criança e o adolescente em âmbito familiar, no qual a vítima tem uma maior vulnerabilidade por estar em contato constante com abusador. Com o propósito de colher informações suficientes para elaboração desse tema exposto, as informações a respeito da pesquisa em foco foram colhidas e apreciadas em fontes diversificadas como: livros, periódicos acadêmicos, revistas e artigos disponíveis na internet, dentre outros meios. Os crimes de natureza sexual quase sempre representam um evento extremamente traumático para as suas vítimas, e com maior intensidade entre crianças e adolescentes. Por longos períodos na história os infantes foram desprotegidos no seio social, sem garantias constitucionais ou mesmo oportunidade de serem vistos como sujeitos de direitos, como também não possuíam um desenvolvimento diferenciado, como na atualidade, passando a ter efetivo amparo do Estado com o surgimento da Constituição Federal de 1988 e ampliação dos direitos com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), da Lei 8.069/1990 e da Lei 12.015/2009, especificamente nos dispositivos do art. 217, 218-A e 218-B do Código Penal brasileiro, da Lei 13.431/2017 (Direito da vítima e da testemunha). É de conhecimento de todos que o abuso sexual intrafamiliar é um problema de saúde pública. Portanto, conclui-se que soluções urgentes devem ser repensadas e ampliadas nas conquistas realizadas por meios das leis, pelo Estado, e das medidas como: políticas públicas, mobilizações, ações preventivas através de projetos nas escolas, iniciados desde a educação infantil, além de um trabalho em conjunto com outros seguimentos como profissionais da saúde, conselho tutelar, divulgações, palestras nas comunidades, dentre outros que contribuirão de forma satisfatória para amenizar o abuso sexual no âmbito familiar.
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ABORTO COMO VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA NO ASPECTO JURÍDICO ECLESIÁSTICO CRISTÃOO presente trabalho tem como objetivo apresentar argumentos jurídico eclesiástico cristão, no sentido da não legalização do aborto com ênfase na importância do conhecimento bíblico para formação de conceito moral em relação ao aborto. A escolha do tema originou-se devido ao crescimento do movimento pró-aborto em nível mundial, em especial no Brasil onde movimentos feministas cresceram de forma inexorável e buscam a todo tempo liberdade para qualquer ato com o seu corpo. Pretende-se, com essa iniciativa, argumentar contra o aborto, mostrando os aspectos bíblicos, levando em consideração que a nação brasileira é constituída por 86,8% de cristãos segundo o IBGE, e a prática do aborto escandaliza estes. Entende-se que o aborto é um impedimento ao caminho natural do homem, sua prática recusa o percurso natural do ser humano, o nascimento é o ponto de extrema importância da criança e da família. Assim sendo, essa monografia vem mostrar assuntos específicos do aspecto bíblico para a fundamentação do ordenamento jurídico acerca do aborto e a quebra de argumentos utilizados pelo movimento pró-aborto, onde são utilizados de forma que são desprovidos de verdade. Não se pretende ferir os princípios constitucionais que visam manter o Brasil um país laico, pelo contrário, pretendemos mostrar que não se deve ferir o princípio do direito à vida, liberdade e igualdade, onde um feto não é apenas um conjunto de células, mas uma vida a qual necessita de proteção diferenciada do estado e não da liberação para matar uma criança apenas por interpretar que não existe vida no feto. Assim, considera-se que a prática do aborto fere o princípio constitucional que é o de maior importância, uma vez que sem ele, nenhum outro existirá: o direito à vida. Entende-se que a proteção do feto é algo de grande importância. Necessita-se de um grande cuidado ao analisar e julgar os argumentos utilizados na argumentação da proteção a vida, onde o movimento pró aborto julga pelo fato de ser um argumento religioso, por possuir um ponto de vista cristão, onde parte significativa sociedade julga arcaico, uma vez que os próprios argumentos em relação ao corpo da mulher e sua liberdade serem arcaicos e sem base científica. Contudo, deve-se atentar ao que foi nos foi passado de geração para geração, o que nossos patriarcas nos deixaram
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OS REFLEXOS DA CORRUPÇÃO NO SISTEMA DE FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHA NAS ELEIÇÕES BRASILEIRASA presente pesquisa tem a finalidade analisar o processo de financiamento de campanha eleitoral no Brasil, e propor alterações legislativas eficazes para a erradicação da corrupção, em uma perspectiva igualitária entre os partidos seus filiados e eleitores, observando as legislações brasileiras. O financiamento público de campanha cumpre seu papel de proporcionar igualdade entre os partidos e os candidatos, pois o financiamento público de campanha trás consigo a ideia de proporcionar a igualdade entre os candidatos, de modo a garantir que todos os concorrentes tenham os mesmos recursos financeiros a fim de que possam ter as mesmas chances na disputa eleitoral, iremos observar se realmente tem eficácia.
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A VEDAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE NAS NORMAS COLETIVAS DE TRABALHO: UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 614, PARAGRÁFO 3º, DA LEI Nº 13.467/2017Este estudo tem por finalidade analisar a constitucionalidade da aplicação do princípio da ultratividade das normas coletivas no Direito do Trabalho, iniciando pelo estudo da supremacia da Constituição Federal como norma fiscalizadora do ordenamento jurídico. Pretende-se demonstrar a importância das negociações coletivas nas relações trabalhista através da apresentação de seus objetivos e vantagens. Por fim, examinaremos mais a fundo o princípio da ultratividade, apresentado suas teorias de aplicação e os posicionamentos adotados pelos principais órgãos que estão envolvidos nesta relação.
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ABANDONO E MAUS TRATOS DOS ANIMAIS E SEUS DIREITOS FUNDAMENTAISO vigente trabalho tenciona o estudo e a análise das legislações convenientes aos seres irracionais (animais), apresentando seus direitos essenciais e bem como e declaram acerca da execução de inúmeros moldes de crueldades, brutalidades, barbaridades, ou seja, a violência que os animais estão sujeitos pelo ser racional (homem) e que vem infringindo seu reduto e proteção a várias práticas maldosas. Este conteúdo se denota de vasta seriedade, pois os animais são aptos de direitos, dispondo em vista que são seres vivos e desta maneira possui efeitos e ou sensações emocionais e físicas similares às humanas. Assim, tencionando o desenvolvimento das leis e normas de proteção ambiental, sobretudo no que atinge aos animais, relatando e entendendo a necessidade de uma pena mais adaptável com a proporção dos crimes praticados. Por conseguinte e fundamental que homem capte que não lhe é permitido maltratar, agredir ou até mesmo matar um ser irracional pelo acessível fato dele não capaz de pronunciar palavras. A pesquisa será elaborada através de revisão bibliográfica, que serão arrecadados dados, fatos, materiais e informes do tema sondando entendimentos de legisladores, Chefes do Estado, juízes e tribunais, do Supremo Tribunal Federal, pensamentos de doutrinadores, da sociedade, entidades de proteção aos animais, bem como será feita pesquisas virtuais, resultando por meio do que já foi espargido em relação ao tema. Logo, este estudo alveja a proteção, intervenção e tutela dos que merecem respeito quanto o próprio que se instalar do direito mais importante e pertinente a todos os seres vivos, a vida.
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MAIORIDADE PENAL: ABORDAGEM JURÍDICAA presente monografia tem como objetivo examinar as possibilidades da redução da maioridade penal, a partir de uma análise histórica dos tratamentos dado a imputabilidade penal ao longo anos no ordenamento jurídico brasileiro. Este se preocupa com a constitucionalização na maioridade penal, se faz também uma abordagem sobre a imputabilidade penal e o tratamento dado ao assunto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Este trabalho é efetivado a partir de pesquisas bibliográficas que permitiu a análise de diversas doutrinas que fundamentaram conceitos e opiniões a respeito do tema, foram utilizadas também diferentes publicações como livros, artigos, dissertações, e alguns textos examinados da internet. A monografia valeu-se também do método comparativo, examinando a legislação brasileira e como alguns países tratam sobre o assunto. A partir da análise dos diversos posicionamentos favoráveis e desfavoráveis à redução da maioridade penal, o estudo deixa claro que não há unanimidade acerca do tema, portanto, não se pode falar em pacificação social, posto que este estudo é extremamente polêmico. Por fim, conclui-se que, reduzir a maioridade penal seria uma forma dentre várias outras de tentar acabar com a criminalidade no Brasil.
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OS MAUS TRATOS AOS ANIMAIS NAS VAQUEJADAS FRENTE À PROTEÇÃO DA CULTURA REGIONAL SOB A ÓTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988Em nosso arcabouço legal, nossa Carta Magna já demonstra a aspiração de uma sociedade com direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme seu art. 225, § 1º, VII, em que versa sobre a proteção da nossa fauna e flora, sendo vedadas quaisquer práticas que possam prejudica-las, e dentre estas práticas está a crueldade contra os animais. A vaquejada teve sua origem nas fazendas de gado no século XIX onde os vaqueiros demonstravam sua destreza ao buscar animais desgarrados. Hoje, a vaquejada consiste em uma corrida em que dois cavaleiros correm em uma pista de areia atrás de um boi, e este deve ser derrubado em uma faixa delimitada na pista através de uma puxada pela cauda do animal. O objetivo deste estudo é demonstrar as causas e consequências deste embate entre consciência ambiental e direitos dos animais, contra a prática esportiva e dita “manifestação cultural” em que alguns entendem ser a vaquejada. Será feita uma análise dentro dos aspectos constitucionais e a questão desta contenda entre cultura e a preservação da fauna. Do que foi analisado, constata-se de forma explícita que a corrida e derrubada de bois que existe na vaquejada fere princípios constitucionais da preservação do meio ambiente, conforme o artigo 225 da CF/1988. Ressalta-se que não deve haver uma campanha para acabar com a vaquejada, o que deve acabar é a exposição dos animais ao risco nestas competições. Acreditamos que ninguém nos tempos de hoje, que tem acesso à informação de forma mais fácil, concordaria com um evento que para ser mantido deve expor à risco um ser vivo. O evento deve continuar com seus leilões, vendas de produtos agrícolas, palestras, venda de produtos artesanais e seus parques de diversão, pois isso sim gera emprego e renda para a comunidade local, e não acreditamos que a razão maior da existência do evento seja sentar em uma arquibancada e ver um animal ser exposto à crueldade.