Itens
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VOTO OBRIGATÓRIO: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DO DIREITO COMPARADOO tema abordado tem como finalidade fazer uma análise sobre o voto obrigatório, tendo em vista que nos últimos anos a sociedade vem se manifestando favoravelmente pela mudança legislativa, no sentido de tornar o voto facultativo. Por isso, a cada ano vem aumentando o número de abstenções, isto é, votos brancos e nulos passaram a ser a opção do eleitorado brasileiro, principalmente, daqueles que não aceitam tal obrigatoriedade. Tendo como objetivo geral do trabalho analisar a questão do voto obrigatório no cenário político-brasileiro e no direito comparado. O trabalho será desenvolvido por meio de pesquisa eminentemente bibliográfica, compreendendo legislação, doutrina, jurisprudência, artigos publicados, livros e textos monográficos sobre o tema. No decorrer dessa análise pretende-se alcançar novos questionamentos sobre a temática do voto obrigatório no ordenamento jurídico brasileiro. Evidencia-se que o voto é a maior expressão da democracia representativa, ou seja, um direito fundamental. Há uma grande necessidade de o cidadão compreender que o livre exercício do voto implica informação e educação política. É mister que a adoção do voto facultativo, equipara-se de modo mais condizente com o Estado Democrático de Direito, vez que aufere da melhor maneira possível a vontade do eleitor, além disso, o seu voto assume um compromisso na escolha de seu representante.
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OS EFEITOS DA COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRABALHISTAEste estudo tem por finalidade tecer algumas considerações acerca da Ação Civil Pública na Justiça do Trabalho. Inicialmente indica a origem, o objeto, a competência e a legitimidade ativa e passiva da Ação Civil Pública Trabalhista. Após, elabora apontamentos conceituais acerca da Coisa Julgada Coletiva, indicando suas espécies e seus limites, bem como esclarece as peculiaridades dos efeitos da Coisa Julgada decorrente de sentença proferida em processo coletivo, no âmbito dos litigantes e o uso do resultado útil do Processo para o benefício de Interesses Individuais. Enfatizado o cunho social que envolve o Direito do Trabalho e a importância de seu objeto alicerçado na dignidade da pessoa humana, vislumbra-se na Ação Civil Pública o principal instrumento processual de acesso à justiça para a proteção aos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos das categorias profissionais e seus integrantes.
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A BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO DANO MORALO presente estudo trata-se do tema da banalização do instituto do dano moral. Pretende-se demostra com a crescente demanda de processos cujo objetivo é a indenização por danos morais, que em decorrência da utilização muitas das vezes de maneira infundada de um instituto de tamanho poder e relevância para a garantia dos direitos tendem a desvalorizá-lo. A grande ocorrência de pedidos de danos morais deve ser avaliada com seriedade, afinal de contas nem todos são bem intencionados, podendo assim ocorrer tentativas de enriquecimento ilícito.
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ALIENAÇÃO PARENTAL NA GUARDA COMPARTILHADAO trabalho discorrerá a respeito do Instituto da Guarda Compartilhada e seus reflexos na Alienação Parental, apresentando contextos introdutórios para melhor compreensão e aspectos históricos, constitucionais e outros decorrentes das normas e princípios, que buscar esclarecimentos sobre o ato de alienação parental entre si, bem como a participação dos polos ativo e passivo. O trabalho também realiza uma análise sobre o reflexo da alienação parental da criança e adolescente demonstrando as consequências nocivas, produzidas no seu desenvolvimento social. Ainda busca a importância dos pais ou responsáveis na dissolução do casamento, união ou relação. Por fim, empreendendo um estudo sobre as medidas legais estabelecidas pelas normas, analisando as consequências legais proveniente do ato de alienação parental e suas penalidades impostas ao alienante.
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O APRISIONAMENTO FEMININO EM ALAGOAS: REINTEGRAÇÃO E REINCIDÊNCIAO interesse em explorar maior conhecimento nesta temática foi despertado após cenário enfrentado pela sociedade brasileira durante os últimos meses, com as crises trágicas vivenciadas nos presídios não apenas em Alagoas. O estudo tem como base avaliar a desenvoltura do Estado, no cumprimento de sua função ressocializadora independente de gênero, e garantia da dignidade humana, com efeito na reintegração de reeducandas que encontram-se detidas no sistema carcerário feminino alagoano por terem cometido alguma infração penal. Avaliando, se na prática os índices de reincidência são significantes devido carência de apoio na vida intramuros, assim como na vida pós cárcere. Não quero através deste, tecer nenhuma afirmação contra o Estado, nem nos métodos adotados, tidos como idealizadores na ressocialização. Quero apenas ampliar meu conhecimento, e procurar ao máximo explorar a vida no cárcere feminino do Presídio Santa Luzia na cidade de Maceió/AL, as principais causas dos mais diversos delitos e os fatos geradores da reincidência.
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ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAISO presente trabalho tem por objetivo abordar sobre a adoção por pares homoafetivos. O trabalho teve como fonte de estudo referências de livros, artigos científicos, sítios eletrônicos na internet, dentre outras, com o intuito de aprofundar a matéria analisada. Para elaboração do presente, fez-se necessário utilizar o método dedutivo para melhor apontar os aspectos concernentes à adoção por pares homoafetivos. A família homoparental, inserida em tais núcleos, composta por pares homoafetivos, que por não existir a possibilidade de gerarem filhos biológicos entre si, recorrem à adoção como caminho de concretizar a vontade da maternidade ou paternidade afetiva, contrariando todos os direitos e deveres do mencionado instituto em face das crianças e adolescentes que, por diversos motivos, não usufruem do amparo e do amor dos pais biológicos. Sendo assim, e, por meio da interpretação analógica, reconhece-se a possibilidade jurídica da equiparação da união estável à família homoafetiva e, consequentemente, da adoção homoafetiva. Tal entendimento já começa a ter apoio na jurisprudência que, além de reconhecer a família composta por duas pessoas do mesmo sexo, tem decidido pela possibilidade de adoção de menores e adolescentes por dois homens ou duas mulheres que convivem efetivamente nos termo da união estável. A partir dessa análise foi possível enfatizar a falta de previsão legal sobre essa temática, no entanto, nos últimos anos o judiciário brasileiro vem adotando posicionamentos favoráveis a esta questão, apesar disso a sociedade necessita de uma grande mudança para vencer o preconceito e admitir o reconhecimento da adoção por pares homoafetivos com base nos princípios constitucionais vigentes.
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ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA ANÁLISE JURÍDICAO objetivo do trabalho visa demonstrar o fenômeno de alienação parental e suas implicações legais. Esta pesquisa adotou o método de estudo bibliográfico utilizando-se como base o estudo sistematizado da literatura disponível, por meio de livros, internet, revistas especializadas e legislação específica.
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A INCIDÊNCIA DA ALIENAÇÃO PARENTAL COM A LEI DA GUARDA COMPARTILHADA Nº 13.058/14Este trabalho tem o objetivo de demonstrar que a Lei nº 13.058/14 é a solução cabível diante da existência da alienação parental, atendendo o melhor interesse da criança e do adolescente. Com a análise da lei em comento, verifica-se que há benefícios trazidos pela guarda compartilhada, ainda, observa-se que a alienação parental é utilizada como forma de vingança e desafeto entre os ex-cônjuges, sendo o menor de idade diretamente afetado. Com alei da guarda compartilhada, constata-se que o intuito é manter a proteção dos filhos, inibindo ou atenuando os atos alienatórios, sob um caráter preventivo e em prol do melhor interesse do menor. Com a aplicação da guarda compartilhada, o foco da alienação parental afasta-se do meio familiar, coibindo assim, a proliferação e disseminação de tal prática, prejudicial à saúde da criança e do adolescente nas relações familiares. Por fim, destaca-se sobre a relevância do tema nos casos de alienação parental nos processos de guarda compartilhada e, quais as medidas aplicáveis para a proteção da criança e do adolescente em conformidade com os princípios constitucionais do melhor interesse do menor, do direito à convivência familiar e da dignidade da pessoa humana.
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A COMERCIALIZAÇÃO DA MACONHA NO TERRITÓRIO NACIONAL E OS FATORES FAVORÁVEISO fenômeno das drogas é mais amplo do que a sociedade imagina, uma vez que, supera os efeitos do consumidor comprometendo a Soberania, a Economia e até mesmo a Cidadania. Trata-se, pois, de um mercado poderoso, sem fronteiras nas suas ações, além disso, promove o fortalecimento do crime organizado e a vida de milhões de pessoas. Verificando a nossa história constata-se que o Brasil sempre combateu a utilização das drogas em seu território. Com essa finalidade, diversos dispositivos legais foram elaborados, como por exemplo, a Lei nº 6. 368, de 21 de outubro de 1976. Por longo tempo essa lei e o Código Penal de 1940 delinearam todas as ações no âmbito jurídico na repressão ao uso e tráfico de drogas. Saliente-se que, o usuário e o dependente de drogas foram tratados, por muitas décadas no Brasil como criminosos, sendo submetidos às penas privativas de liberdade. Todavia, a partir do advento da Lei 11.343 (Lei de Drogas), a preocupação passa a ser com a prevenção do uso indevido, com reinserção social do usuário e dependentes de drogas e, em paralelo, com a repressão à produção e ao tráfico ilícito de drogas. Diante disso, esta pesquisa possui como fim primordial, analisar a Lei de Drogas, esclarecendo as alterações trazidas por essa legislação, sobretudo, no tocante ao usuário de drogas. Assim, este trabalho foi dividido em três tópicos, o primeiro tópico aborda os aspectos históricos sobre as drogas na história da humanidade, assim como a classificação das drogas e o tráfico ilícito de drogas consoante as substâncias mais comuns no Brasil. O segundo tópico trata sobre tráfico de drogas na legislação anterior fazendo algumas considerações sobre a Lei 11.343/2006 e a política brasileira de combate ao tráfico de drogas. O terceiro tópico a questão da legalização e descriminalização da maconha tema objeto de pesquisa.
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENALA Redução da Maioridade Penal diz respeito à ponderação dos principais fatores que demonstram haver plena possibilidade jurídica de imputar aos jovens pubescentes a responsabilidade de práticas de infrações penais. Este estudo traz a discussão sobre a incoerência da legislação brasileira que de um lado confere vultuosa responsabilidade ao menor púbere, como se adulto fosse, mas que lhe retira esse manto quando se ingressa no cenário criminal. Enfrentadas essas circunstâncias, vêse claramente possível, plausível e justo responsabilizar, na mesma monta, os adolescentes púberes que enveredam nas trilhas do crime, já contando com a vantagem de ser menor e, portanto, inimputável aos olhos da lei. A suma não é alcançar a diminuição da criminalidade, cuja natureza social deve ser tratada noutra vertente, mas, posto que os adolescentes hodiernos possuem total capacidade para distinguir o mal do bem, assim como seus nefastos efeitos, cumpre-lhes responder por seus atos, também como se adultos fossem, medida que teria o condão social da contenção criminosa na vida de tantos jovens.
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UM OLHAR NECESSÁRIO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO PANORAMA ATUAL DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAO presente artigo tem como meta avaliar a judicialização das políticas públicas de saúde no panorama atual da jurisprudência tanto do Superior Tribunal Federal como do Supremo Tribunal de Justiça. Serão estudados ainda os fatores históricos do direito a saúde, sua descriminação no texto constitucional de 1988, com a avaliação das normas ali contidas, o estudo doutrinário sobre o tema e os desafios à solidificação desse direto fundamental. Para atingir a finalidade do presente trabalho foi empregado para a produção da pesquisa o método hipotético-dedutivo. Sendo assim, a análise doutrinária, bem como a avaliação criteriosa da jurisprudência do STJ e STF acerca da liberação de medicamentos. O direito à saúde na ótica dessa jurisprudência atual de nossos tribunais superiores pode ser efetivado pelo poder judiciário, sem que isso consista em violação da separação dos poderes e judicialização desproporcional. Por ser direito fundamental, o seu caráter prestacional garante ao cidadão o acesso ao judiciário quando exista violação do mesmo. No entanto, as cortes superiores concluíram os requisitos como registro na Anvisa, incapacidade financeira do solicitante e ineficácia dos fármacos fornecidos pelos SUS devem ser observados no momento de uma concessão judicial de medicamentos.
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ANÁLISE DA TIPIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NA LEI MARIA DA PENHAO trabalho aborda o tema de violência psicológica, tendo como base o estudo do art. 7º, inciso II da Lei Maria da Penha. Tema de grande relevância jurídica e social, no qual as próprias vítimas muitas das vezes não sabem que estão resguardadas por lei de certas condutas de seus parceiros ou ex- parceiros. Em primeiro momento irá analisar o artigo voltado para violência psicológica, suas mudanças, sua interpretação e lacunas voltadas para o tema, ademais o trabalho vai adentrar no novo tipo “violação de sua intimidade” e suas nuances sociais e jurídicas, assim como artigo 7º,II, em si será analisado e discutido, como a eficácia das penas e ausência de tipo penal, buscando entendimentos e resoluções voltados para entendimento da lei, como o judiciário e a vítima pode agir com amparo a lei.
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A EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS COMO INSTRUMENTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA CIDADE DE MACEIÓ NO ANO DE 2019: O QUE PREVÊ A LEI Nº 11.340/2006O objetivo deste estudo é analisar a eficácia das Medidas protetivas como instrumento de enfrentamento a violência doméstica, previstas na Lei Nº 11.340/06. A problemática da pesquisa partiu da premissa por saber se As medidas protetivas têm sido eficazes no enfrentamento a violência doméstica na cidade de Maceió-Al Levantou-se para pesquisa a hipótese de que a aplicabilidade de tais medidas é apropriada para a retirada a vítima do mesmo meio do agressor, além de prever a possibilidade de promoção de programas de recuperação e reeducação do agressor. Tem como objetivo geral analisar as medidas protetivas na cidade de Maceió, e como essas medidas de enfrentamento a violência doméstica foram eficazes no ano de 2019. Foram apresentados os seguintes objetivos específicos: analisar os indicadores de violência em Maceió no ano de 2019, bem como a quantidade de medidas protetivas de urgência deferidas; compreender como se dá o trabalho de fiscalização feito pela Patrulha Maria da Penha em Maceió; verificar a quantidade de descumprimentos das medidas protetivas e a ocorrência de feminicídios entre as vítimas com medidas; analisar a eficácia das medidas protetivas em Maceió. A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica, doutrinas, livros, relatórios anuais de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher, artigos científicos e dissertações em base de dados online e visita em loco do programa Patrulha Maria da Penha, tendo também sido utilizado para fundamentação às leis disponíveis no site do planalto. Conclui-se que os objetivos foram alcançados e a problemática da pesquisa restou respondida com a ratificação da hipótese.
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PSICOPATIA À LUZ DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO: SANÇÕES APLICÁVEISO presente artigo possui o objetivo de analisar e discorrer acerca das sanções impostas no ordenamento jurídico nacional, aos sujeitos diagnosticados com Transtorno de Personalidade Antissocial (TPA), com foco nas medidas de segurança. Para mais, a construção deste artigo se deu com base em aspectos histórico-sociais, na Constituição Federal de 1988 e normas infraconstitucionais como o Código Penal brasileiro e a Lei de Execução Penal (LEP), o Manual Diagnóstico e Estatístico (DSM – V), além de demais entendimentos doutrinários da área do direito, da psicologia e da psiquiatria, com o intento de desenvolver um estudo multidisciplinar a respeito da temática abordada. Assim, considerando que o sistema penal brasileiro não possui, até o presente momento, competência para cumprir os requisitos clínicos de análise para a diferenciação de criminosos comuns e daqueles com TPA, a hipótese que fundamentou esta pesquisa consiste no fato de que as sanções impostas pela legislação vigente não culminam na melhora do quadro desses agentes, ao passo que não diminuem a reincidência no caso concreto, pondo em risco todo o corpo social. Os resultados obtidos através do estudo das obras de Hare (2013) e Silva (2014), demonstram que os indivíduos com TPA apresentam ausência de respeito às normas sociais e elevada facilidade de dissimulação, bem como violação aos direitos alheios, mas que não possuem nenhum tipo de doença mental o que para doutrinadores como Nucci (2014) descarta a inimputabilidade, podendo esses sujeitos serem considerados enquanto imputáveis ou, no máximo, semi-imputáveis, uma vez que, tendo potencial consciência da ilicitude do fato, podia agir de modo diferente, mas não o faz. A metodologia utilizada para a edificação deste estudo consistiu em estudos documentais e revisões bibliográficas, por intermédio do método qualitativo nas obras dos principais doutrinadores da área penal, a exemplo de Nucci, Greco e Diniz e, da psicologia e psiquiatria como Hare e Silva, cujo quais demonstram a estrita relevância de políticas criminais inovadoras que visem o procedimento adequado a imposição da pena ao sujeito psicopata.
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O CRIME DE INFANTICÍDIO E A REAL ADMISSÃO NO CONCURSO DE PESSOAS NO DIREITO PENAL BRASILEIROO crime de infanticídio está tipificado no Código Penal Brasileiro no artigo 123, que assim o descreve no seu caput: Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. O ponto chave para discussão desse trabalho está na atribuição do que preconiza o direito brasileiro sobre o que é e como se dá o estado puerperal em mulheres na condição de parturiente. Descrevendo sua condição de “momentâneo transtorno mental”, o que poderia levá-las a querer retirar a vida do próprio filho. Tal crime, no que tange ao seu reconhecimento pela perícia médico legal, atribui a mãe como agente da conduta a criminosa se esta estiver sob reconhecido estado puerperal, o que não é uma tarefa fácil, pois, a ciência e a medicina propriamente dita, não reconhece tal estado como verdadeiro. Além das demais discussões acerca do crime que serão descritas no decorrer deste trabalho, destaca-se a atribuição do participe e do coautor, ou seja, terceiros que venham a contribuir no mesmo delito, onde destacamos que são dotados de discernimentos diferentes, vindo estes a responder as mesmas penas cominadas a autora. Dessa forma, se um terceiro mediante sua vontade induz a parturiente sob os efeitos do estado puerperal, orientando-a à retirar a vida de seu filho, deve mesmo este responder pelo crime de infanticídio ou pelo crime de homicídio? Restando demonstrado que o estado puerperal é elementar para a caracterização do crime de infanticídio. Outra questão importante está no fato de que, se o direito brasileiro reconhece o estado puerperal como estado momentâneo em a parturiente se encontra ausente de discernimento, é prudente que esta responda pelo crime na modalidade dolosa?
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FEMINICÍDIO E OS SEUS DESDOBRAMENTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: UM OLHAR DE GÊNERO.Tem como objetivo este trabalho, analisar como as legislações pretéritas legitimaram a violência e morte de mulheres, demarcando o movimento feminista e de mulheres como protagonistas na evolução histórica das legislações de proteção jurídica a mulher na realidade brasileira. Analisa ainda a Lei 11.340/2006 conhecida habitualmente como Lei Maria da Penha e a Lei de número 13.104 que altera o código penal para prever o feminicídio como forma de instrumentalizar o direito penal na defesa das mulheres, criminalizando a violência e morte de mulheres, bem como identificar os desafios para sua implementação. Dentre os pressupostos nos quais a pesquisa se fundamentou, a categoria gênero aparece como uma proposta de compreender a reprodução patriarcal de dominação masculina, entendendo todas as manifestações simbólicas de poder, através da conformação biológica e banalização da violência. É em Saffioti (1999), que buscamos compreender gênero, enquanto uma categoria estrutural-simbólica que se evidencia na identificação da construção social do ser masculino e do ser feminino na perspectiva da desnaturalização das identidades e das desigualdades entre os sexos. O conceito de gênero se situa na esfera social, oposto do conceito de sexo direcionado ao plano biológico. Essa compreensão nos permite entender que as diferenças biológicas entre homem e mulher não deve ser transportadas para esfera social, o que legitima e naturaliza a violência e a morte de mulheres pelo simples fato de ser mulher. Para alcançar o objetivo proposto, utilizamos fontes primárias e bibliográficas, trabalhos acadêmicos, relatórios das Conferências de Mulheres e coletânea de leis. Nesse sentido, são apresentadas algumas considerações de como o feminicídio foi recepcionado pelo ordenamento jurídico no Brasil como forma de enfrentamento e criminalização da violência e suas múltiplas expressões no cotidiano da mulher, sem pretensão de esgotar a complexidade do tema.
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CRIME ELEITORAL NO BRASILO presente estudo de conclusão de curso faz uma analise de alguns mecanismos de combate e controle do crime eleitoral no Brasil, alarga a discussão e a reflexão em volta de um tema de grande relevância para a sociedade brasileira. Neste País, desde os tempos de sua colonização já surgiam fatos que se caracterizavam como crime eleitoral causando prejuízo a toda a sociedade, mas dificilmente ocorriam punições. É necessário discutir as teorias da atualidade sobre os crimes eleitorais, tornar evidente as punições previstas para cada indivíduo, mostrar as dificuldades efetiva de punição do agente eleitoral. O objetivo deste trabalho é identificar a responsabilidade de cada agente do crime eleitoral e provaveis melhorias no processo, é importante conscientizar a maneira que a sociedade é beneficiada quando a lei realmente é eficiente. O Direito Eleitoral se encontra em processo de desenvolvimento de sua racionalidade. A lógica interna e conceitos fundamentais ainda estão em construção. A metodologia utilizada neste trabalho consiste em uma revisão bibliográfica por meio de livros, teses, artigos, e dissertações acadêmicas. Esta conjuntura revela a importância de se adquirir mais ferramentas que aprimorem o processo eleitoral e a reforma política por meio de debates com a finalidade de conter a crescente crise que cada vez mais colabora para o afastamento dos cidadãos da política e das instituições democráticas deteriorando os chamados princípios republicanos.
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FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA: RECONHECIMENTO JURÍDICOO presente estudo trata da filiação socioafetiva, especialmente ao reconhecimento pessoal e familiar dos entes envolvidos. Tendo como objetivo verificar a possibilidade do reconhecimento do filho socioafetivo com os reflexos de seus efeitos jurídicos no direito de família. Deste modo, verificar jurisprudência na proporção de prevalência ou não da filiação socioafetiva. Sendo função maior proteger os direitos do menor estabelecidos pelos relacionamentos subsequentes, não podendo renunciar a razão/verdade biológica e registral, de forma a garantir o vínculo principal da questão envolvida neste trabalho, que é o reconhecimento jurídico destes entes. Conclui-se que, a aplicação desse princípio independe da origem parental, sem substituir (prejudicar) os laços biológicos, registrais ou matrimoniais. Geralmente esses elos se acumulam. A legitimidade para pedir tal reconhecimento, são dos filhos e dos pais. Um terceiro só pode entrar caso o titular tenha falecido, não tendo solicitado em vida este direito. Mas que possa comprovar a convivência voluntária (a ligação afetiva).Tendo o mesmo admitindo não objetivar vantagem financeira.
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ESTUPRO DE VULNERÁVEL: UMA DISCUSSÃO ACERCA DOS EFEITOS DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO PENAL BRASILEIROEste artigo cientifico apresenta abordagem a temática estupro de vulnerável: uma discussão acerca dos efeitos da aplicabilidade do código penal brasileiro. O problema de pesquisa se deu por saber o que prevê os Tribunais Superiores nos crimes de estupro vulnerável contra o menor de 14 anos, nos casos em que vítima e acusado mantiveram relacionamento afetivo, seria possível relativizar a presunção absoluta? A pesquisa partiu da hipótese levantada de que conjunção carnal ou ato libidinoso com menores de quatorze anos, ainda que o menor tenha consentido ou tenha anteriormente experiência sexual, é crime de estupro de vulnerável. Seu objetivo geral é analisar a tipificação do crime de estupro de vulnerável, frente à figura do agressor. Foram delineados os seguintes objetivos específicos: contextualizar a condição de vulnerabilidade; pesquisar a figura do agente transgressor e esquadrinhar as implicações legislativas do tipo penal. O procedimento utilizado foi o de revisão bibliográfica, com pesquisa na doutrina de biblioteca virtual de site especializado, artigos científicos e dissertações em base de dados online, tendo sido também utilizado para fundamentação às leis disponíveis no site do planalto e livros, bem como jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, além da base de dados do site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. À vista do exposto, concluiu-se que os objetivos foram atingidos e a indagação da pesquisa restou respondida com a confirmação da hipótese.
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CRIMES CIBERNETICOS: A PEDOFILIA VIRTUAL NO NORDESTE BRASILEIROO presente estudo trata sobre os “Crimes cibernéticos: a pedofilia virtual” especificamente destacando casos de ocorrência de pedofilia na Região Nordeste. A pergunta é como que o ordenamento jurídico brasileiro vem regulando essa matéria? Para obter os resultados, foi aqui utilizada à pesquisa bibliográfica, e para isso, os referenciais teóricos obtidos tiveram contribuições de diversos estudiosos Govea (2014); Rosa (2015), dentre outros que abordam a temática deste estudo. Leva-se em conta a necessidade de se estabelecer legislação específica sobre o tema, devida a grande quantidade de casos e da grande inserção de meios eletrônicos e uso de internet entre os brasileiros, busca-se, portanto, segurança jurídica também neste meio. Portanto, o crime virtual, especificamente a pedofilia é qualquer ação típica, antijurídica e culpável cometida contra ou pela utilização de processamento automático de dados ou sua transmissão em que um computador conectado à rede mundial de computadores – Internet – seja o instrumento ou o objeto do delito.
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A EFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA REFLEXÃO SOBRE A ALTERAÇÃO ADVINHA DA LEI 13.871/19O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, a qual versa sobre a violência contra a mulher e suas vertentes decorrentes. Enraizada na Sociedade desde os primórdios, atitudes e comportamentos machistas, bem como as desigualdades de gênero são nitidamente presentes ainda na atualidade, onde quem sofre com as consequências e é vítima destas concepções, são as mulheres. Com este, foi possível entender que muitas vezes, as vítimas são realmente surpreendidas, não apenas com os atos, mas por em sua maioria, serem provocados diversos tipos de violência por seus companheiros, em seu próprio âmbito domiciliar e familiar, onde estas são impossibilitadas de ao menos terem a oportunidade de denunciar seus agressores e lidar com as consequências decorrentes. Foi com o intuito de coibir a propagação destes atos e violações aos direitos básicos do sexo feminino que foi criada a Lei Maria da Penha, a qual é sinônimo de luta e melhorias, ao passo que não foi plenamente capaz de impedir as ocorrências. O referente aborda ainda quanto às alterações e melhorias da Lei. Este fora conduzido por meio de fundamentações teóricas conduzidas por meio de banco de dados eletrônicos.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO NO ESTADO DE ALAGOAS: VIOLÊNCIA SEXUALO presente estudo trata-se de uma revisão a respeito das crianças e adolescentes em situação de risco no estado de Alagoas, especificamente vítimas de violência sexual. Os objetivos foram de analisar a possibilidade de maior responsabilização dos pais ou responsáveis legais, que coloquem a vida daqueles que deveriam proteger em situação de vulnerabilidade; analisar a possibilidade de fazer valer a aplicabilidade da legislação de forma taxativa, para aqueles que cometerem qualquer tipo de violência contra esses grupos e apontar de forma objetiva mecanismos que assegurem a prática do que é proferido por meio do ECA; e apresentar o que literatura específica aborda sobre agressão a crianças e adolescentes; abordar e fazer reflexão sobre um caso em Alagoas de violência sexual de uma criança. Desenvolvimento de pesquisa científica sobre como nós cidadãos podemos agir ao presenciar crianças sofrerem qualquer tipo de violência. A metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica. A aquisição dos dados para elaboração da pesquisa ocorreu no período entre os meses de agosto a dezembro de 2020. Pode-se perceber que com a ingerência da responsabilidade da família contribui e acarreta em grandes perdas na formação e desenvolvimentos desses indivíduos, quando se trata de crime de violência caso os pais abandonem ou negligencie o que é determinado pelos documentos legais pode ser convertido a cooparticipe do crime em questão.
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A PSICOPATIA E AS MEDIDAS PUNITIVAS NO SISTEMA PENAL BRASILEIROO tema deste trabalho faz uma reflexão importante sobre o papel do direito penal frente a um dos distúrbios mais discutidos no mundo da psicologia, qual seja a psicopatia. Portanto, como estopim da discussão que será aberta, tratar-se-á sobre o papel da criminologia nesse contexto, ou seja, a criminologia como ciência empírica, interdisciplinar e autônoma pode influenciar no aspecto da dogmática penal brasileira, isto é, se ela está em conformidade com os entendimentos consagrados acerca do tema. Destarte, far-se-á, ainda, um paralelo entre as duas disciplinas, pois, uma, conforme já exposto, trata-se de uma disciplina autônoma e direcionada para um ramo específico, igualmente, será abordado a possibilidade do direito penal andar em consonância com ela. Além disto, a grande problemática sobre os psicopatas e a legislação penal brasileira será a maior abordagem dentro do presente trabalho, fazendo inclusive abordagens históricas acercas dos temas que serão elencados, trazendo assim à discussão proposta.
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A PRISÃO PROCESSUAL COMO “ULTIMA RATIO” E A CULTURA DO ENCARCERAMENTONesse trabalho, procurou-se discutir se as medidas privativas de liberdade se compatibilizam com ordenamento jurídico pátrio que preconiza a prisão como ultimaratio (último recurso), pois o Brasil utiliza um processo penal constitucional. A questão é que, muitas vezes, não prevalecem os princípios do devido processo legal e da presunção da inocência. Com base no argumento da garantia da ordem pública, tem prevalecido o princípio in dúbio pro societate, ou seja, a dúvida não favorece o réu, e sim a sociedade, em virtude do periculum libertatis (a liberdade do acusado oferece perigo), em detrimento dos direitos individuais previstos na chamada Carta Magna. Fez-se um apanhado das espécies de prisão de natureza cautelar previstas no Direito Processual Penal brasileiro, bem como dos requisitos para decretação e prazos de duração. Apresentaram-se os dados levantados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acerca da população carcerária brasileira, enfatizando a decisão proferida na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 347 em que reconhece o sistema carcerário nacional como um“estado de coisas inconstitucional”. Por fim, fez-se alguns comentários acerca da Resolução nº 288 do Conselho Nacional de Justiça que define a política institucional do Poder Judiciário para aplicação de alternativas penais em substituição à privação de liberdade, além das medidas para reduzir a prisão preventiva, propostas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos
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O NASCITURO À LUZ DAS TEORIAS DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO DIREITO BRASILEIROO presente trabalho trata sobre os direitos do nascituro no Brasil. Fazendo uma ressalva sobre as teorias relacionadas ao início de sua personalidade jurídica, especialmente a natalista e a conceptista, que se baseiam em preceitos divergentes, enquanto. Assim, se fez um contraponto com o que seria pessoa, personalidade e o sujeito de direito, para uma melhor compreensão e embasamento voltado ao reconhecimento do direito do indivíduo desde sua concepção, mesmo que grande parte da doutrina, reconheça o contrário. Baseando-se nisso, tem-se como objetivo geral abordar sobre as teorias natalistas e concepcionista, o que elas defendem a luz dos direitos do nascituro; nos objetivos específicos, discorrer os conceitos de personalidade jurídica, sujeito de direito e pessoa, assim como as suas respectivas aplicabilidades; enfatizar os direitos os direitos do nascituro e a iniciação de sua personalidade jurídica. Metodoloficamente, optou-se por uma revisão bibliográfica, através de livros, revistas eletrônicas, jurisprudências, teses, monografias e artigos. Pode-se concluir que não se pode negar a existência de vida de um ser em estágio embrionário e sua personalidade jurídica, considerando-o pessoa e titular de direitos desde sua concepção, caso contrário, se fere a dignidade do nascituro, que lhe foi conferida constitucionalmente.