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RESPONSABILIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO E O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS PAIS “AMAR É UMA POSSIBILIDADE, CUIDAR É UMA OBRIGAÇÃO CIVIL”Nos dias atuais existem vários modelos de famílias: a família matrimonial, a informal, a monoparental, a anaparental, a reconstituída, a unipessoal, paralela e eudemonista. Independente da sua classificação, ela deve trazer aos filhos segurança, bons costumes, alimentos, laços afetivos, lazer, educação, e etc. Quando uma família se desconstitui seja por qualquer motivo de imediato são formadas uma série de questionamento que seja por partilha de bens, motivos da separação ou relacionados aos filhos que foram concebidos ao longos dos anos de matrimonio. Muitas tradições familiares foram se perdendo ao longo dos anos, acarretando em várias consequências para as famílias, bem como acabando anos de casamento, genitores perdendo os laços afetivos com os filhos, falta do cumprimento das obrigações, filhos com transtornos adquiridos pela separação dos pais, entre outros. Então faz-se necessário que o referido tema seja exposto para que a sociedade tenha um vasto conhecimento sobre o assunto que muitos desconhecem suas consequências, e evitar que filhos abandonados mesmo que não tenham afeto por parte de um genitores, mas que não sejam privados de uma vida digna com direito a segurança, saúde, educação, lazer, alimentos que são de responsabilidade dos pais. Portanto no presente trabalho será explanado assuntos relacionados ao conceito de família e características, e a responsabilidade atribuída pelo abandono afetivo e o não cumprimento das obrigações, suas possíveis causas e consequências aos filhos, e o que poderia ser feito afim de evitar transtornos aos filhos. Assuntos como este precisam ser discutidos já que envolve menores, que na maioria das vezes podem ser prejudicados principalmente pela falta de afeto vindo por parte do genitor que deveria ser algo natural, já que estes veem seus pais como referência para vida e assim formarem sua personalidade.
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A EFETIVIDADE DA RESSOCIALIZAÇÃO DAS DETENTAS NO PRESÍDIO SANTA LUZIA EM ALAGOASA presente trabalho procura analisar o trabalho de ressocialização realizado nos estabelecimentos prisional Santa Lúcia - AL. compreender os fatores que levam a inserção das mulheres no crime de tráfico de drogas, O papel da mulher no crime, mudanças ocorridas ao logo dos tempos mudanças essas no papel familiar e nas condições sociais e econômicas e Visualizando o que é fundamental para que essa ressocialização seja colocada em prática, se a lei de execução penal estar tendo o comprimento devidamente.
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O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TOMANDO COMO REFERÊNCIA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOASO foco do presente artigo foi realizar um estudo a cerca do princípio da eficiência, tomando como objeto de estudo o curso técnico em enfermagem campus Benedito Bentes IFAL, na cidade de Maceió-AL, fazendo uma abordagem com o investimento necessário para a formação de profissionais naquela instituição com a eficiência na Administração Pública, que foi introduzido ao texto da Constituição Federal, pela emenda Constitucional n.19 de 04 de junho de 1998. Outrossim, foram feitas algumas observações quanto ao grau de eficiência abordando algumas premissas básicas. O investimento em educação pública deve existir sim e com qualidade, porém o custo/benefício não pode comprometer a receita pública a ponto de negligenciar outras áreas sociais. A propósito, pode-se afirmar que na esfera administrativa brasileira, três modelos principais merecem destaque devido a carga de influência imediata no padrão de serviço público, são eles: o patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Neste contexto, chegou-se ao nível de qualificação dos atos da administração que se não perfeitos, mas podem ser analisados através dos mecanismos de publicidade nos atos públicos, entre outros meios pelo portal da transparência.
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A JUSTIÇA RESTAURATIVA UTILIZADA COMO RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO ÂMBITO ESCOLARAcreditando que há muito a ser percorrido no processo de democratização do Brasil e em direção a uma sociedade justa e equânime; e nesse contexto, se mostra necessário refletir sobre o modelo de justiça preponderante atualmente, o retributivo; tendo como modelo alternativo para solucionar os conflitos a justiça restaurativa. Pretende-se argumentar sobre a importância da aproximação entre educação e justiça restaurativa visando a criação de espaços para realização de práticas restaurativas nas escolas, no enfrentamento de diferentes tipos de conflitos, questões disciplinares e prevenção da violência e criminalidade, vislumbrando a construção de uma cultura de paz. Além de um instrumental a favor da educação para a cidadania, a adoção de práticas restaurativas nas escolas, por meio dos processos circulares, implica numa escolha pelo fortalecimento da democracia, defesa de direitos fundamentais e ampliação da justiça social.
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A EFETIVIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS E A NECESSIDADE DO CONTROLE E PREVENÇÃO À FRAUDES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICASO presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo discutir o pregão eletrônico e a necessidade de monitoramento e controle em sua fase processual interna para prevenir possíveis fraudes. Demonstrando a importância do controle, monitoração e fiscalização no processo de licitação na modalidade eletrônica podem favorecer a economia do erário, como forma de prevenir e salvaguardar o interesse público na contratação de serviços e compra de materiais considerados comuns. Nesse propósito, a pesquisa discorre acerca do pregão eletrônico e princípios da licitação e as hipóteses de prevenção e controle de fraudes.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL PELA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE E A SUA APLICABILIDADE NO DIREITO BRASILEIROA presente Monografia tem como finalidade trazer o conhecimento da Responsabilidade Civil pela perda de uma chance e sua aplicabilidade pela Legislação Pátria. Visa, também, apresentar os principais aspectos desse instituto. Que tem como escopo, buscar a responsabilidade de indenizar não pela perda da vantagem esperada, mas sim a perda da chance de obter a vantagem ou de evitar determinado prejuízo. A perda da oportunidade de obter vantagem sobre algo é feita utilizando um critério de probabilidade, diante do prejuízo sofrido, ou a impossibilidade de evitá-lo por conta da conduta danosa de outrem e que a afirmação acerca dessa teoria deve está embasada na realidade e na seriedade, não sendo aceita afirmação hipotética. Será evidenciado, também, a controvérsia acerca do tema, e a falta de dispositivo pertinente a ele. Essas e outras peculiaridades serão expostas ao longo do trabalho. Muito adotada na atualidade, a teoria da responsabilidade pela perda de uma chance, é passível de indenização no âmbito da Responsabilidade Civil e vem ganhando espaço junto ao Direito brasileiro.
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CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL: MULHERES VÍTIMAS DE ASSÉDIO SEXUAL EM TRANSPORTES PÚBLICOSO crime de assédio sexual encontra-se presente no cotidiano das mulheres brasileiras. Devido à necessidade de locomoção, muitas vezes diária, e por vários motivos, estas utilizam os transportes públicos, onde ficam expostas a situações indesejáveis e constrangedoras de importunação sexual. Sabemos que este meio de transporte não é seguro e que são mínimas e insuficientes as práticas públicas, portanto, a segurança não é garantida. Além da dificuldade de denunciar, em sua grande maioria por causa do medo, as vítimas não sabem a quem recorrer, onde buscar um suporte, assistência e/ou proteção. As campanhas têm por objetivo alertar sobre a importância da denúncia para coibir este tipo de violência nos transportes coletivos. Anteriormente no Código Penal Brasileiro a importunação era considerada como uma simples contravenção penal passível apenas de multa, após o advento da Lei nº 13.718/2018 trouxe um grande avanço no ordenamento brasileiro, a qual busca trazer penas mais severas para tentar diminuir a impunidade de quem pratica a importunação sexual. Para a conclusão desta pesquisa foi utilizado o método de bibliografia de pesquisa, e consultados livros, jurisprudências, artigos e notícias de sites. Foi iniciado apresentando o contexto histórico com base na sociedade patriarcal e como a mesma influenciou, e consequentemente afetou a sociedade feminina e o que alterou no âmbito jurídico relacionado a crimes contra a dignidade sexual.
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AVANÇOS DA REFORMA POLÍTICA COM A MINIRREFORMA ELEITORAL DE 2015 E SEU ESTÁGIO ATUAL DE PROPOSTAS NO CONGRESSOO objetivo deste trabalho é elaborar uma reflexão crítica sobre o tema da reforma política através dos fatiamentos executados pelas minirreformas e abordar especificamente a lei 13.165 de 29 de Setembro de 2015. A questão da reforma política diz respeito à reforma constitucional, uma vez que a Constituição é o documento no qual está organizado o sistema político de um Estado. Tentamos, com o presente trabalho, ir além do tema de uma simples reforma eleitoral e tratar de maneira generalista a estrutura de poder do nosso País e a maneira como ela pode ser modificada. Em seguida, buscamos analisar o histórico das leis eleitorais brasileiras, incluindo a disciplina constitucional de tal matéria, para entender os avanços com as minirreformas que teve destaque o financiamento escolhido pelo legislador. As leis brasileiras, fruto de casuísmos e manobras políticas, garantem um sistema extremamente desigual e corrupto, que não dá o devido protagonismo aos cidadãos.
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A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA E SUAS IMPLICAÇÕES NO ÂMBITO DO DIREITO AUTORALO presente trabalho cabe ressaltar que a liberdade de expressão artística e suas implicações no âmbito do direito autoral. É um direito fundamental está elencado no (Art. 5º. IX), da Constituição Federal de 1988. Também conhecida pela Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98. Os direitos autorais assegura os princípios da criação artística respeitando o valores culturais relacionados a sua originalidade criativa, buscando proteger o artista perante a lei dos direitos autorais. O autor da obra literária em seus trocadilhos, jogo de palavras e ideias, expressa a liberdade artística revelando a sensibilidade da criação do autor, mostrando o lado intrínseco das situações frente a realidade social, que é respeitada a identidade cultural do artista, na maioria das vezes não são reconhecidas. O Direito Autoral é o ramo da ciência jurídica que protege as obras artísticas e literárias das criações do autor, nos termos preceituados pelo Art. 7º da Lei nª 9610/98. Criações essas que se constituem uma das grandes capacidades criativa única de cada indivíduo que faz de sua obra tão original e um desdobramento de sua personalidade. A problematização viabiliza a liberdade de expressão artística e suas implicações no âmbito do direito autoral. Poetas, por terem uma inteligência nata, que é de suma significância o reconhecimento desses artistas. As obras literárias artísticas em razão do não reconhecimento deve ser respeitadas perante suas implicações nos direitos autorais. Poetas, artistas ao expressar suas ideias, revelam seu senso crítico, através de jogos de palavras e ideias que é um direito fundamental respeitar a originalidade artística e a dignidade humana, a forma de pensar diferente desenvolver o lado intrínseco o quanto é preciso viver com essa diversidade. É um direito fundamental a dignidade da pessoa humana garantindo a liberdade de expressão do artista, a ética, o respeito, a vida e dignidade da pessoa humana. O artista revela seu lado intrínseco por meio de linguagem oral e escrita que permeia entre a entrelinhas e até mesmo nas mesas de glosas, onde perpassam os trocadilhos das palavras e ideias nas poesias que permeiam frente realidade social nos dias atuais. A preservação dos direitos da personalidade humana, os direitos morais e autorais aos princípios da vida do artista.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DECORRENTE DE DANOS CAUSADOS AOS DETENTOSEste trabalho buscou analisar a responsabilidade do Estado diante dos danos causados aos cidadãos aprisionados e que estejam sob sua tutela. Buscamos sintetizar a evolução das teorias da responsabilidade, discorrendo desde a irresponsabilidade estatal até a responsabilidade objetiva na modalidade do risco integral. Analisamos ainda a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público presentes na Constituição Federal, que adotou a teoria objetiva na modalidade do risco administrativo. Apontamos os principais casos de omissão estatal que violam o princípio da dignidade da pessoa humana e ofendem garantias fundamentais dos presos.
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DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDIGENAS: OCUPAÇÃO DE TERRAS E DIREITO A MORADIAO presente artigo buscou analisar em apertada síntese a demarcação de terras indígenas no bojo da política indigenista brasileira, compreendendo seus caracteres históricos e sua evolução. Objetivou também compreender os aspectos inerentes à referida política e a legislação protetiva nacional, bem como os direitos e garantias constitucionais. A partir da revisão bibliográfica, pôde verificar que a provisão legal que se refere aos habitantes originários do solo brasileiro é bastante extensa e sua abrangência possibilita afirmar que a efetividade em seu cumprimento exige políticas que possam viabilizar o cumprimento das leis em cada caso concreto. O direito à moradia e o cumprimento da função social da propriedade, em oposição aos latifúndios, bem como a atenção à dignidade da pessoa humana e o direito humano ao trabalho são integralmente contemplados pelas leis que formam o arcabouço jurídico relacionado aos povos indígenas, sendo imprescindível a adoção de políticas públicas para que tais preceitos possam atender às necessidades dessa população. Entretanto, foi possível identificar o retrocesso na política indigenista a partir da publicação da Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, com medidas que, a priori, indicam um cenário extremamente desfavorável para os povos indígenas
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GUARDA COMPARTILHADA: A APLICABILIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA COM O ADVENTO DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL E O NOVO CONCEITO DE FAMÍLIA.Este trabalho estuda a aplicabilidade da guarda compartilhada com o advento da síndrome da alienação parental e o novo conceito de família, onde abordamos os aspectos da aplicabilidade da Lei nº 13.058/2014 diante o advento da síndrome da alienação parental, Lei nº 12.318/2010 em confronto com o novo conceito de família. Foram utilizados como fonte do estudo conteúdos informativos, artigos científicos, leis, depoimentos pessoais e demais informações literárias. Foram abordos questões da aplicabilidade da guarda compartilhada como fator importante no desenvolvimento familiar, tendo como base diálogo para a resolução dos conflitos conjugais e extraconjugais, permitindo um convívio e desenvolvimento saudável da criança e adolescentes com os pais ou cuidadores. A família é a base que fundamenta a personalidade de um ser humano, por isso, mesmo com o rompimento da vida conjugal, a preservação do direito de convivência sadia entre pais e filhos deve ser mantida. No compartilhamento da guarda podemos observar que as possibilidades da introdução da alienação parental são mínimas, contudo em alguns casos a aplicabilidade da guarda fica inviável, em casos de abandono afetivo e lares desfeitos por motivos de agressões.
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A CRISE DA EXECUÇÃO PENAL: A PROBLEMÁTICA DO REGIME SEMIABERTO E SUAS CONSEQUÊNCIASA presente pesquisa tem como objetivo analisar como a não aplicação da lei 7.210/84(LEP), que destoa do que apregoa, a legislação vigente que traz em seu texto direitos e garantias para o preso no semiaberto e como estas medidas devem ser adotadas visando a reinserção deste ao seio social, devendo o preso ser acolhido em colônia agrícola, agroindustrial ou similar destinada ao cumprimento da pena. No segundo momento será demonstrado as disposições constitucionais quanto aos direitos e deveres do preso, disposto na constituição federal de 1988 no artigo,1º,III trata da dignidade da pessoa humana, consoante com o artigo 5º,XLVI,que garante a individualização da pena ratificado pela convenção americana dos direitos humanos de San José da Costa Rica a qual o Brasil é signatário com base nestes institutos garantidores o presente trabalho se utilizará de obras jurídicas doutrinarias que versam sobre a temática abordada e buscará demostrar como a negligência do Estado frente a direitos fundamentais, ora negados, impactam na ressocialização e contribui de forma crucial para o baixo índice de recuperação e aumento da violência no país uma vez que não e possível garantir a eficácia das medidas cautelares impostas por vezes os meios de fiscalização se mostram precários ou mesmo inexistentes, garantir estes direitos e fundamental para um cumprimento de pena que cumpra com a sua finalidade legal ao ter estes direitos negados por quem deveriam garanti-los, os apenados se tornam vítimas de um sistema perverso que lhes tira o direito de se recuperar e cumprir sua pena de forma a construir uma consciência de paz visando a não reincidência criminosa, finalidade está garantida por lei. Utilizando-se de dados quanto a atual situação dos presos em cumprimento de penas no Brasil, analisar como o desmantelamento das estruturas basilares para o cumprimento das penas dos presos com foco primário no semiaberto traz grande prejuízo para a sociedade uma vez que, sem o Estado garantir as condições mínimas para a ressocialização conforme legislação vigente torna-se quase impossível garantir o sucesso da ressocialização social destes.
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A RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PESSOA JURÍDICA, SOB O PRISMA DA LEI 12.846/2013, E A PROBLEMÁTICA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICAEste trabalho tem como objetivo principal analisar a responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, sob o prisma da Lei 12.846/2013. Esta lei foi criada com o intuito de responsabilizar a pessoa jurídica pela prática de atos de corrupção contra a administração pública, nacional ou estrangeira, visto que o fenômeno da corrupção vem crescendo cada vez mais em nosso país, principalmente pela falta de normas que imponham sanções mais severas aos corruptos e corruptores. O início do estudo se dá a partir da abordagem relacionada à pessoa jurídica, seu conceito e direitos. Em seguida, abordar de forma geral, um estudo sobre a responsabilidade do particular perante o Estado nas esferas Civil, Penal e Administrativa. Averiguando as penalidades que são aplicadas, depois a análise do instituto da desconsideração da personalidade jurídica que tem um papel muito importante quando analisado sob a ótica da Lei 12.846/2013 na aplicação de sanções aos infratores da lei. Por fim, analisar a responsabilidade administrativa da pessoa jurídica sob o prisma da Lei 12.846/2013, sua nova sistemática de responsabilização que impõe aos infratores uma responsabilidade objetiva o que não ocorria antes da edição desta lei e quais os novos tipos de sanções e como encarar a aplicação das penalidades, diante da desconsideração da personalidade jurídica. A metodologia utilizada para nossa pesquisa foi a jurídico-teórica, a análise dos dados foi feita através da lógica dedutiva, com uso de pesquisa doutrinária, legislativa, jurisprudencial e sites. Essa pesquisa é importante por demonstrar o interesse do Estado na busca de soluções para acabar com as lacunas existentes em nosso ordenamento e a importância da criação de novas leis para ajudar o judiciário na solução de conflitos. Evitando, assim, a prática de atos contrários a Administração Pública.
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DA SUBJETIVIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NA PRISÃO PREVENTIVAA primeira suposição admissível de decretação de uma Prisão Preventiva, prevista no Código de Processo Penal, é para a garantia da ordem pública, porque o raciocínio que conduz à indução da “garantia da ordem pública” funciona como uma espécie de “coringa” substituindo a falta de fundamentação. O presente artigo tem o objetivo de questionar se o legislador ordinário, ao fazer menção à “ordem pública” como fundamento para a decretação da custódia cautelar, inserindo-a no artigo 312 do Código de Processo Penal, estaria violando o princípio da legalidade, em virtude da e maneira incerta ou imprecisa e da subjetividade que a referida expressão denota. No decorrer do assunto, será verificado se este conceito tem sustentabilidade ou gera algum tipo de insegurança jurídica, tendo em vista que, possibilita que magistrados utilizem a prisão preventiva para garantir a ordem pública em razão das mais variadas hipóteses. Resumindo, a prisão para garantia da ordem pública é constituído de uma deficiência comum: não é cautelar. Portanto, substancialmente inconstitucional, embora seja uma grande evidência do processo penal brasileiro.
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CRIMES CIBERNÉTICOS A LUZ DO RACISMOO presente artigo concentra-se na prática dos criminosos cibernéticos, o impacto social causado, quais seus tipos, quais procedimentos essa deve tomar, as instituições responsáveis e soluções encontradas pelo nosso governo para prevenir e combater os respectivos crimes e ações. Discutiremos assim, a importância da Lei 12.737/2012, que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos e dá outras providências e de que forma vem auxiliando sobre os devidos crimes.
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AS REPERCUSSÕES JURÍDICAS DO ABANDONO AFETIVO NAS RELAÇÕES DE FAMÍLIA DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEAA chegada da Constituição Federal de 1988 trouxe importantes mudanças para o ordenamento jurídico brasileiro e em especial para o Direito de Família. Anteriormente a entidade familiar era submissa a um chefe de família, não tendo a mulher nenhuma importância significativa jurídica, sendo reconhecida, de maneira mínima, somente no âmbito dos afazeres domésticos e relacionados ao casamento. Procura-se estudar o assunto de forma clara e eficiente, bem como estabelecer critérios objetivos e verdadeiros para que a solicitação de dano moral na extensão familiar não se torne banalizado, desmerecendo o Direito Brasileiro. Passa-se a analisar as relações familiares por diferentes formas e em consequência disso a responsabilidade civil começa a se expor quando o assunto diz respeito a pedidos judiciais de danos morais por omissão afetiva. Este artigo possui o objetivo de reconhecer, a partir das novas interações familiares, o afeto como um componente primordial para a conservação e construção de uma família estruturada e feliz, bem como para a formação da personalidade e caráter de quem a integra. As consequências do prejuízo sofrido em detrimento desse abandono podem ser qualificadas como material, quando assim acontecer a defasagem dos bens e até mesmo dos lucros e vantagens obtidas em razão da prática. E pode ser levado em conta dano moral quando forem atestados os resultados psicológicos do ato. O abandono afetivo acontece, infelizmente, em consequência de uma separação, de uma desestruturação familiar.
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DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E SEUS EFEITOS NA SAÚDE HUMANA: APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL, ÁGUA PRINCÍPIO FUNDAMENTALMeio Ambiente é um dos assuntos mais atuais e necessários para humanidade, dada relação existente entre a qualidade ambiental e os aspectos do desenvolvimento sustentável, elencando dois pontos especiais relacionados com degradação dos recursos naturais, em especial a agua e as consequências e efeitos na saúde humana. a) Os danos causados pela poluição hídrica são alarmantes responsáveis por doenças gastro intestinais e aparelho digestivo decorrentes da contaminação da água, gerando custos representativos para saúde pública, efeitos negativos causados pela sua degradação e por despesas com a sua recuperação, tanto no âmbito saúde quanto no meio ambiente. b) A responsabilidade e o papel do Estado são fundamentais nesse controle na degradação hídrica, como agente competente para gerir, fiscalizar, preservar e indutor de mudanças estruturais necessárias e indispensáveis.
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MULTICULTURALISMO EMANCIPATÓRIO, UMA QUESTÃO DE IDENTIDADE: DESAFIOS DE UMA IDENTIDADE FRENTE A GLOBALIZAÇÃO HEGEMÔNICAO objetivo do artigo é analisar as identidades culturais diante das realidades da globalização hegemônica, onde o problema reside no motivo de que todas as culturas são moralmente válidas e nenhuma tem direito de impor seus valores sobre outra, por hipótese o importante esforço em compreender que o multiculturalismo emancipatório busca uma forma de globalização que se adapte a uma sociedade multicultural, o presente estudo constitui-se de uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico em torno do tema de maneira crítica e reflexiva das fontes adotadas. O artigo registra o conceito de cultura, que nos últimos tempos tem se tornado polissémico; o multiculturalismo e sua origem, a ideologia da emancipação que todas as culturas são válidas; a tomada de consciência dos diversos grupos para resistir a globalização hegemônica propagador de uma ideologia capitalista. Concluindo que é fundamental a interferência cada vez maior das forças reivindicantes para desenvolver mudanças, no quadro geral do enfrentamento por outra hegemonia, fundada na justiça social e respeito na diversidade cultural.
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PRISÃO PREVENTIVA: UMA DISCUSSÃO SOBRE OS EFEITOS JURIDICOS X EFEITOS SOCIAIS NOS DIAS ATUAISO presente trabalho aborda a discussão sobre a aplicação a prisão preventiva, traçando uma discursão sobre os efeitos jurídicos e os feitos sociais causados pela mesma, falando também das prisões cautelares tal como a prisão em flagrante delito, suas espécies e fundamentos, falando um pouco também da prisão temporária, até chegar no tema propriamente dito, com enfoque nos artigos 311 e 312 do código de processo penal, e discorrendo sobre a relação entre a prisão preventiva e o princípio da presunção de inocência, de igual também fala sobre a dignidade da pessoa humana, até que ponto a prisão preventiva pode ferir tal princípio. É de extrema importância ressaltar que para que ocorra a prisão preventiva é necessário cumprir alguns requisitos que estão explícitos no art. 312 do CPP, sem eles, não é feita a prisão.
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A EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO COMO MEIO ESSENCIALNo presente artigo, foi analisada a possibilidade de melhoria das políticas públicas, mediante a participação direta dos cidadãos na elaboração da proposta orçamentária e na escolha da destinação dos recursos públicos. Sendo realizado, portanto, uma análise dos instrumentos existentes, destacando sua conceituação, suas principais características, para por fim relacioná-lo com a problemática, que fora exposta, verificando no referido instrumento os benefícios que podem surgir como mecanismo de auxílio à efetivação das políticas públicas que buscam efetivar esse direito fundamental, ao tempo em que subjetiva a sua titularidade a todas as pessoas, consolidando a obrigação do estado de zelar pela sua plena efetividade que por seu turno, não pode, sob qualquer argumento, deixar de praticar as medidas que forem necessárias para assegurar a verificação do exercício desse direito que, pela própria natureza de sua fundamentalidade, é indeclinável a todo cidadão. O orçamento participativo surge então como instrumento de auxílio na efetivação das políticas públicas. Ao permitir que o cidadão participe do processo de escolhas orçamentárias, os governantes podem elaborar a peça orçamentária de maneira mais fiel ao que realmente a população necessita. O orçamento programa, por si só, se mostra insuficiente para uma ideia de planejamento completo. Sendo concluído que a junção dele ao orçamento participativo viabiliza um planejamento mais eficaz, ocasiona a redução de ações judiciais e acarreta numa redução das perdas de verbas públicas mal aplicadas, assim, garantindo ao cidadão o acesso aos serviços essenciais, conferindo o verdadeiro respeito à dignidade da pessoa humana.
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMO FERRAMENTA DE MUDANÇA NA REALIDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE ALAGOASSerá abordada, nesta pesquisa, a audiência de custódia, sabendo que é instrumento processual penal, onde é determinado que o preso em flagrante delito, se apresente em até 24 horas (vinte e quatro), à autoridade judicial para que seja avaliada a legalidade da prisão. Será ouvida às partes, como o Defensor Público ou um advogado, e o Promotor de Justiça. A aprovação da Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem a função de apresentar o preso em flagrante de imediato, à autoridade competente, para julgar quais as medidas alternativas serão adequadas para o acusado.
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A APLICABILIDADE DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA PREVISTA NA LEI 7.210/84 NO SISTEMA PRISIONAL ALAGOANO NOS DIAS ATUAISDiante do cenário atual do sistema prisional brasileiro, estudos sobre a eficácia da função ressocializadora tem se tornado mais frequente. O presente trabalho apresenta uma análise sobre a aplicabilidade da função ressocializadora prevista na Lei de Execução Penal no Estado de Alagoas, se esta se dá de forma eficaz nos estabelecimentos prisionais. Trazendo inicialmente um breve relato sobre a evolução da execução penal no Brasil, serão abordados também aspectos da Execução penal como sua natureza jurídica, objeto, princípios, formas de assistência ao preso, bem como seus direitos e deveres. Utilizando o método dedutivo, foram analisados os principais fatores que entravam a ressocialização, onde é apresentado um sucinto cenário dos estabelecimentos penais do Estado, mostrando como se dá a ressocialização atualmente. Como proposta de solução foi apresentado o modelo de gestão do Núcleo Ressocializador da Capital.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS QUE NÃO VISITAM OS FILHOSEsta monografia discorre sobre a responsabilidade civil, suas espécies e seus requisitos indispensáveis, bem como, sobre o direito de visita e suas particularidades. O estudo destes institutos do direito será primordial para descobrir se é juridicamente possível aplicar a responsabilidade civil ao direito de visita. A responsabilidade civil dos pais que não visitam os filhos alimentar, assim como a relevância da paternidade responsável pode ocorrer desde o momento do nascituro, situação em que se adquire o status de filho, isto é, desde a concepção, momento a partir do qual nasce o dever dos pais em oferecer alimentos, bem como o dever de garantir um ambiente saudável para o desenvolvimento salutar da prole. Para correta compreensão do tema se fará ainda uma síntese a respeito de assuntos relevantes e pertinentes ao tema estudado. Para chegar-se as respostas será feita uma analise da legislação pátria vigente, da doutrina e das decisões jurisprudenciais. Ao final Por fim, entendemos que não deve ser acolhida a tese da responsabilidade civil por abandono afetivo, visto que, baseia-se no principio da afetividade mas defendemos ser cabível, diante de tudo que foi estudado, a responsabilização pelo descumprimento do regime de visitas, baseado nos princípios constitucionais da paternidade responsável, da dignidade da pessoa humana e da convivência, bem como, nas leis infraconstitucionais que impõe deveres aos pais. Partindo dessas considerações, observa-se a grande relevância da pesquisa uma vez que família representa proteção, cuidado, afeto, amor e muitas outras características, no entanto tudo isso acaba sendo maculado em decorrência da falta de responsabilidade dos pais que não visitam os filhos. Por isso, a necessidade de investigar esse fenômeno.
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A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E O COMBATE À CORRUPÇÃOOs acontecimentos de corrupção, cada vez mais frequentes e organizados, levam a um diálogo acerca da necessidade de criar mecanismos que permitam a manutenção da ética e da moralidade na política. A Constituição da República de 1988 consagrou estes dois princípios como os dois principais pelos quais a administração pública deveria se pautar. O intuito deste trabalho é analisar a efetividade das ações judiciárias e dos órgãos de controle e fiscalização, principalmente, MPF, CGU e TCU que juntos têm papéis importantes no combate à corrupção, primando pela transparência na aplicação do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), oficialmente Lei Complementar nº 101/2000, é uma Lei Complementar brasileira que tenta impor o controle dos gastos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, condicionados à capacidade de arrecadação de tributos desses entes políticos. Tal medida foi justificada pelo costume, na política brasileira, de gestores promoverem obras de grande porte no final de seus mandatos, deixando a conta para seus sucessores. Também era comum a prática de tomada de empréstimos em instituição financeira estatal pelo seu ente controlador. A LRF também promoveu a transparência dos gastos públicos. Os Tribunais de Contas Federal e Estaduais têm o principal papel em prevenir e reprimir à corrupção, ressaltando a importância destas missões concedida pelo constituinte originário, bem como explicar as ações das cortes de contas no combate a essa degeneração da administração pública e destacar também a importância do exercício do controle pela sociedade, da qual emana todo o poder na democracia brasileira. O controle social consiste na conscientização política do povo, demonstrada na eclosão de manifestações recentes e quanto à malversação e desvios dos recursos públicos, que deveriam ser aplicados em benefício do povo tais como saúde e educação. Afinal, mostrou que a transparência das ações governamentais vem facilitar o controle social e confirmar a efetividade do controle de uma maneira geral.