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A IMPORTÂNCIA DO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E SUA EFETIVAÇÃO NAS ÁREAS DO DIREITO, EM ESPECIAL NO PROCESSO PENALO Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, acordante com a Constituição Federativa Brasileira de 1988, em seu artigo 1°, inciso III. Também, é considerado fundamento basilar da República, garantia de vida digna e das necessidades vitais de cada indivíduo. Está diretamente ligado a vários outros princípios essenciais ao Processo Penal. Neste contexto, está a importância do princípio, aqui referido, para o Ordenamento Jurídico, para o Direito e, consequentemente, para o Processo Penal. A valoração desse princípio envolve todo um processo histórico evolutivo até sua apreciação, e em especial, na Constituição Federal do Brasil de 1988. Direitos conquistados ao longo do tempo, têm a necessidade de serem preservados e dados o devido valor. No caso do princípio aqui exposto, há uma preocupação por causa de questionamentos em relação a aspectos conceituais, por serem entendidos abstratos e filosóficos, considerados por alguns estudiosos, afetando, por consequência, sua prática e o respeito à sua efetividade. Dessarte, a tudo o que fora mencionado, em casos concretos, são pertinentes o tratamento dado pela justiça aos que direta e indiretamente estão envolvidos no processo judicial.
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UMA ANÁLISE DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DAS ALTERAÇÕESDA LEI 13.718/18O presente artigo aborda a criminalização dos atos de importunação sexual, e divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia, tipificados penalmente pela edição da Lei n.º 13.718/18. Tal lei entrou em vigor no dia 24 de setembro de 2018 e dispõe sobre os crimes contra a dignidade sexual. Por meio de pesquisas em artigos científicos e em obras de direito penal que dispõem sobre os crimes sexuais no ordenamento jurídico, este trabalho tem como objetivo verificar a necessidade e a relevância das modificações trazidas ao código penal, pela Lei n.º 13.718/18. Apresentam-se os aspectos históricos da evolução das tipificações dos crimes contra a dignidade sexual. Tal levantamento considera que anteriormente havia uma lacuna na norma penal, onde esta dificultava o enquadramento de algumas situações do cotidiano, visto que tais condutas não eram tipificadas ou possuíam uma punição mais branda, com relação à conduta repreendida pela sociedade.
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INSTITUTO DA PENSÃO AVOENGA: UMA ABORDAGEM SOBRE A INCLUSÃO DOS AVÓS MATERNOS E PATERNOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ALIMENTOSEsse artigo científico aborda o instituto da pensão alimentar em face dos avós, enfatizando a obrigação conjunta dos avôs paternos e maternos pela prestação alimentícia aos netos, na hipótese de ausência ou impossibilidade dos genitores em prestá-la. Além do mais, faz uma abordagem sobre a parte histórica do direito alimentar, e a sua devida evolução. Descrevendo a natureza da obrigação alimentar e o dever dos genitores e avós na prestação da pensão alimentícia, demostrado através da leitura do artigo n° 1696 do código civil, e artigo n° 227 da constituição federal. Abordando a inclusão no ordenamento jurídico brasileiro da Lei Federal n° 11.804, 5 de novembro de 2008, que dispõe sobre alimentos gravídicos, bem como elementos da pensão avoenga. De forma especifica, analisa-se o artigo n° 1698 do código civil, e a possibilidade de diluir entre avós paternos e maternos a obrigação alimentar, quando estendida aos mesmos, perfazendo a formação litisconsorcial de natureza necessária. Apontando como Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais estaduais vem se posicionando a respeito.
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FAMÍLIA MONOGÂMICA SOB A ÓTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E SOCIEDADE: UMA REVISÃO INTEGRATIVAA presente pesquisa tem por objetivo mostrar, através de uma revisão literária, como o ordenamento jurídico brasileiro está atuando a cerca da constituição do casamento monogâmico e como a sociedade moderna está enfrentando esse novo arranjo familiar. Nas sociedades contemporâneas, o casamento monogâmico é observado como uma medida que permite as oportunidades de os sujeitos exercerem a maternidade e/ou a paternidade, de modo a constituir, de fato, uma família. Ainda que a convivência em família no cenário homoafetivo esteja deliberada no ordenamento jurídico brasileiro, sua aceitação ainda apresenta muita dificuldade quando entra em questão o que de fato seja uma entidade familiar, principalmente para as famílias cristãs. Pode-se afirmar que a falta de tolerância às diferenças entre os conceitos de família ainda se caracteriza nas ações dos doutrinadores como algo que deva ser discutido com muito cuidado. Ou seja, embora a Constituição Federal tenha avançado quanto ao reconhecimento de novos núcleos familiares, ainda se omite na união homoafetiva, privando-a em termos de garantias e direitos. Através deste aspecto, levanta se a seguinte problemática: o que pensa sociedade sobre esse novo arranjo familiar e o que a legislação brasileira, principalmente a Constituição Brasileira de 1988 e o Código Civil de 2002 estão decidindo sobre essa temática? Frente ao questionamento realizado anteriormente, justifica-se a relevância do tema em virtude de que além de ser uma temática polêmica, sabe-se que o reconhecimento do vínculo afetivo nas relações jurídicas nem sempre vai modificar o conceito de família que a maioria da sociedade possui, juntamente com o que defendem as religiões.
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COMBATE AO TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO ESTADO DE ALAGOAS: A NÃO ESCRAVIZAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS.O objetivo do presente artigo discorre acerca do combate do trabalho análogo/escravo de uma forma geral, especificamente enfocando atuação do Ministério Público no Estado de Alagoas. Observou-se um panorama da realidade do trabalho análogo ao de escravo, vivido por muitos trabalhadores em nossa sociedade, visto que mesmo não coadunando com vários princípios elencados pela nossa Constituição democrática de direito de 1988,sua prática é comum e frequente, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do País. Mostrou-se também as possibilidades legais de se garantir a efetiva proibição do trabalho escravo ou análogo ao escravo em nossa sociedade. A metodologia utilizada realizou-se através de pesquisa bibliográfica, qualitativa de natureza dissertativa, na qual se coletou dados secundários em livros, artigos e periódicos científicos,bem como trabalhos acadêmicos publicados em sites específicos.
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INOVAÇÕES LEGISLATIVAS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: LEI 13.146/15O presente trabalho é resultante do processo de investigação desenvolvido durante cinco anos do Curso de Direito, na Faculdade Raimundo Marinho, com o intuito de contribuir para o aprimoramento do debate acerca da inclusão social da pessoa com deficiência, considerando as possibilidades do contexto atual, com ênfase nas inovações legislativas trazidas pela lei 13.146/15, bem como no tratamento que o judiciário vem dando a essa questão. Para atingir tal intento, apoiamo-nos nos princípios constitucionais da igualdade de direitos e o da dignidade da pessoa humana por serem esses norteadores de toda ideia de inclusão nos mais variados contextos. Buscamos ainda, nas contribuições de alguns doutrinadores, suporte para compreender a mudança de paradigma apresentado pela lei 13.146/15 que retira a pessoa com deficiência da perspectiva clinica e a insere na perspectiva social. Perspectiva essa que nos filiamos e que representa o nosso objeto de estudo. Tal perspectiva teórica possibilitou a análise dos discursos e práticas que fundamentam a política de inclusão revelando que na maioria dos casos há um mascaramento das reais possibilidades de inclusão da pessoa com deficiência, contribuindo para o fortalecimento da exclusão.
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM AVANÇO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO OU MAIS UM FATOR QUE CONTRIBUI PARA O AUMENTO DA IMPUNIDADE NO PAIS?: AS IMPLICAÇÕES LEGAIS DAS DECISÕES DO MAGISTRADO NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTODIAS PARA A SOCIEDADE BRASILEIRAO presente artigo tem por objetivo abordar a implantação e alterações das audiências de custódia no Brasil, bem como, os seus principais objetivos, os seus aspectos legais e algumas divergência entre doutrinadores e as consequências das Decisões advindas dessas audiências. Vale apenas salientar que, a audiência de Custódia Já era prevista na convenção Americana sobre Direitos humanos (pacto de São José da Costa Rica) à qual o Brasil é signatário desde 25 de Setembro de 1992, mas, só foi adotada pela legislação brasileira, após a publicação da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 15 de Dezembro de 2015 e posteriormente incorporada ao Código de Processo Penal (CPP) com a implantação do Pacote Anticrime pela Lei 13.964/19, no ano de 2019, trazendo uma nova redação para os arts. 287 e 310 do CPP. Com isso, a audiência de custódia prever o direito de toda pessoa presa ser apresentada, sem demora, perante uma autoridade judicial, para que esta decida sobre a legalidade e necessidade de sua prisão, bem como ter seus direitos constitucionais assegurados, e com isso, evitar abusos por parte policial. Como metodologia de pesquisa, adotou-se a revisão de literatura, havendo sido utilizadas várias fontes de pesquisa, como doutrinas, bibliografias, e artigos científicos. Ao fim da investigação, pôde-se comprovar que a audiência de custódia é benéfica em alguns pontos, mas também, pode trazer alguns malefícios para sociedade.
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APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CONSUMIDOR DO COMÉRCIO BRASILEIRO VIA INTERNETO presente trabalho monográfico discorre sobre os consumidores do comércio eletrônico brasileiro, que são aqueles consumidores que aderiram à compra de mercadorias através da internet, levando-se em conta os aspectos mais importantes no contrato eletrônico e suas validades jurídicas, sua vulnerabilidade e hipossuficiência. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi fazer a análise dos meios e mecanismos de proteção destes, através de estudos doutrinários e leis que permeiam o assunto. É interessante como, à primeira vista, o consumidor virtual parece desamparado pela nossa legislação. Posto isto, cabe destacar que este estudo, do tipo qualitativo, com o aprofundar da pesquisa, percebe-se que quando se fala de consumo via internet há toda proteção, assim como de um consumidor normal, que compra em um meio físico. A matéria é de relevante importância e desperta grande interesse, já que tem havido um aumento nas compras pela internet desde seu surgimento, pois ela gera mais comodismo para aqueles que a utilizam. Desta maneira, ao fim deste trabalho, concluiu-se que o consumidor não é só protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pela Constituição Federal de 1988 e pelos princípios que o norteiam, isso porque nosso Código de Defesa do consumidor é todo princípio lógico, devendo nós, basear-nos, sempre na boa-fé e confiança.
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AS IMPLICAÇÕES LEGAIS DAS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA: UM ESTUDO DE CASO QUE ENVOLVE O SOCIAL, O JURÍDICO E O LIVRE CONVENCIMENTO DE QUEM ESTÁ JULGANDOO tema aborda a amplitude das visões sociais e jurídicas nos veredictos do Conselho de Sentença, perante o Tribunal do Júri, pois é discursiva a temática por juristas, membros da sociedade, meios de comunicação, bem como do Poder Judiciário, dos julgamentos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, haja vista o poder de decisão dos jurados, esse referendado pela Constituição Federal. A justificativa é de que, em se tratando da absolvição de réus que cometeram crimes, mas que na visão dos jurados, os infratores não merecem punições penais, isso porque, ainda que tais penas estejam previstas na legislação brasileira, podem acarretar prejuízo para o crescimento da criminalidade contra as mulheres. Por outro lado estão os que defendem os direitos individuais da plenitude de defesa e soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, previstos no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88. Em resposta a hipótese levantada, vê-se todos os doutrinadores e operadores do direito estudados neste trabalho se posicionaram favoráveis a defesa dos direitos das mulheres acometidas pelo crime de feminicídio, no entanto, houve divergências aos direitos dos réus, que deveriam ser respeitados de acordo com os princípios constitucionais para o Tribunal do Júri. No que diz respeito à metodologia do estudo, esta pesquisa, do tipo qualitativa, adotou como método a pesquisa investigativa de caráter bibliográfico, de maneira crítica e reflexiva em torno das fontes consultadas. Os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que contemplam os anseios acadêmicos e profissionais, trazendo para a discussão um maior aprofundamento teórico com vista no âmbito de decisões do STF, servindo ainda de apoio, o manuscrito em questão, aos profissionais do direito.
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LIMITES E POSSIBILIDADES PARA UTILIZAÇÃO DA PROVA ILÍCITA PENAL NO DIREITO BRASILEIROO presente trabalho teve como tema a utilização da prova ilícita no âmbito do Direito Penal, partindo do pressuposto que a prova é o instrumento mais importante na relação jurídica processual para fins de formação de juízo de valor, da comprovação fática, e da demonstração da verdade real perseguida pela Justiça. Todavia, uma das questões mais problemáticas quando se trata do instituto processual da prova é a utilização ou não da prova ilícita como meio cabível à representação da tal verdade real ocorrida. Diante disso, questionou-se: Quais os limites e possibilidades para utilização da prova ilícita penal no Direito Brasileiro? Objetivou se assim discutir, no âmbito do Direito, até que ponto, há legalidade ou validade a prova ilícita no Direito Penal. A metodologia do presente estudo foi uma revisão narrativa de literatura. A hipótese é que o Direito Penal Brasileiro se manifesta contrariamente à utilização da prova ilícita, limitando as possibilidades de utilização da mesma. A discussão apontou que a prova ilícita, ressalta-se, é assim chamada não porque necessariamente o indivíduo para consegui-la se utilizou de meios que pudessem lesar patrimônio, ou arriscar a vida do seu adversário, mas porque a Constituição Federal no seu art. 5° LVI, e a reprodução simétrica no art. 157 do CPP reputaram sua inviabilidade, dada a obtenção se encontrar fora dos padrões de admissibilidade da lei, tal como a quebra da intimidade, da privacidade, da honra de uma das partes envolvidas. Ora, entra nessa seara, agora, a discussão à proteção aos direitos fundamentais do homem. O STF e o STJ vêm se utilizando de uma certa ponderabilidade quando a admissibilidade de provas ilícitas nos autos processuais, mais ainda de forma tímida, pois entende que se a prova ilícita existente não for o único documento comprobatório da verdade real, a aceitabilidade será possível, do contrário, não. Apesar da legislação brasileira ainda não ter observado os perigos de se alocar como absoluto o não uso de provas ilícitas, tem-se que a doutrina e a jurisprudência vêm realizando discussões diversas sobre o tema, inclusive quando há envolvimento de direitos fundamentais como a liberdade, por exemplo. Concluiu que se faz necessário uma maior reflexão na legislação brasileira constitucional e penal quando do uso de provas ilícitas, visto que, talvez em certos casos concretos, essas seriam as únicas saídas para comprovar a verdade real, a fim de que a decisão terminativa do magistrado faça justiça.
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OS PRINCÍPIOS DA SERENDIPIDADE APLICADOS ÀS NOVAS TECNOLOGIAS (WHATSAPP, TELEGRAM ETC) COMO PROVA INCRIMINATÓRIA E O DIREITO AO SIGILO E À PRIVACIDADEO artigo tem por objetivo analisar a origem e aplicação do Princípio da Serendipidade sob o viés do Direito Processual Penal e em face da nossa Constituição Federal de 1988, bem como nas legislações mais atuais que tratam das questões referentes à privacidade, abordando de forma resumida a sistematização relacionada à temática de um ponto de vista histórico até os dias atuais. Para tanto, ressaltaremos Princípios Constitucionais Fundamentais em detrimento do tema central do trabalho. Considerando, portanto, o Princípio da Serendipidade e a sua aceitação no Processo Penal Brasileiro, tratando da sua admissibilidade e focalizando, nesse aspecto, a legislação que trata da quebra de sigilo telefônico Lei 9.296/96 -, lei regulamentadora das Interceptações Telefônicas, dando ênfase às questões relativas à interceptação telefônica, bem como, a análise dos aplicativos de telecomunicação (telemáticos) usados em aparelhos de smartphone, tais como Whatsapp, Telegram, Messenger etc, na obtenção de provas incriminatórias e o direito ao sigilo, à privacidade. Para tanto, essa pesquisa é de cunho qualitativo. Tal escolha metodológica aconteceu porque esse estudo incide na heterodoxia, no momento da análise do seu objeto de estudo. Um dos grandes problemas enfrentados nesse tipo de pesquisa é a análise de dados, pelo fato de trabalhar com sua interpretação. Essa dificuldade de interpretar o corpus não é somente da metodologia em questão, mas dos trabalhos que usam a interpretação como elemento principal nas suas análises. Como método de procedimento, utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental para revisão teórica acerca do tema, bem como revisão crítica e histórica da legislação pertinente à temática no que se refere ao Código do Processo Penal, Código Penal, Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados, dentre outras legislações, pareceres e HCs que abrangem toda a discussão a que o tema se propõe.
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ALIENAÇÃO PARENTAL: MEIOS PUNITIVOS E ALTERNATIVAS PARA ALIENAÇÃO PARENTALO termo alienação parental, pode ser definido como uma situação em que a mãe ou pai de uma criança faz com o que o seu filho acabe com qualquer laço efetivo com o genitor, criando sentimentos ruins no filho em relação ao genitor. No entanto, os meios são insuficientes, como multas e, em alguns casos, suspensão da guarda, previstos na Lei de Alienação Parental, para impedir o cedente de exercer indevidamente os seus poderes. O objetivo deste trabalho foi considerar os principais aspectos em expor a importância da família como instituto afetivo, socializador e educativo. É uma situação recorrente na sociedade, resultante de conflitos familiares, conhecida como alienação parental, que ocorrem especificadamente nos casos de rompimento da entidade familiar. Sabe-se que a família é um espelho, um princípio orientador para que o melhor interesse da criança seja de fato atendido. Para chegar nesta perspectiva foi realizada uma revisão bibliográfica com o auxílio das bases eletrônicas de dados: Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico. Como ponto focal, será abordada a problemática familiar conhecida como alienação parental com o objetivo de fazer vistas ao assunto para sociedade de forma a esclarecer e facilitar a identificação do problema de maneira que torne possível seu “diagnóstico” precoce, demonstrando inclusive os efeitos causados pela alienação parental e os movimentos em defesa dela nos filhos. E expor meios de punições para os genitores. Além disso, serão feitas considerações acerca da Lei 12.318/10 abarcando inclusive a possibilidade de responsabilização civil diante dos atos decorrentes do alienador.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOSA violência obstétrica é um ato praticado em gestantes, parturientes e puérperas que se estende aos recém-nascidos. É uma ação que ocorre dentro das instituições de saúde que vem crescendo significativamente nos últimos anos. Como mencionado, à violência obstétrica também afeta os neonatos, mas o estudo proposto tem um enfoque particular à mulher. A presente pesquisa se caracterizou como um estudo quantitativo, e nessa perspectiva o objetivo é problematizar e compreender as implicações provenientes da violência obstétrica para encontrar maneiras de extingui-la, sobretudo com amparo na Legislação. Por fim, o estudo demostrou a necessidade de politicas públicas efetivas para intervir e executar de maneira humanizada os atendimentos, processos de parto e pós-parto, contando com apoio de atualização dos profissionais, e a promoção de informações com a finalidade de garantir os direitos fundamentais.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONSTRUTORAS E DAS INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS PELO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS ADQUIRIDOS NA PLANTAEste estudo tem como objetivo demonstrar a responsabilidade civil da construtora e incorporadora bem como avaliar a responsabilidade solidária no atraso da entrega; analisar os principais direitos do consumidor que são violados pela mora, por parte das incorporadoras imobiliárias, pelo não cumprimento da obrigação da entrega do imóvel residencial na data acordada, imóvel esse adquirido na planta, bem como a responsabilidade civil dos construtores e incorporadores de imóveis em decorrência desse atraso contratual, além de demonstrar o reflexo positivo referente a essa responsabilização. A partir de uma análise metodológica teórico-descritiva de natureza bibliográfica, fundamentada principalmente no Código Civil e na Constituição Federal; além destes, foram utilizados o Código de Defesa do Consumidor, o Direito Administrativo, leis específicas, doutrina e jurisprudência, onde se enquadra os contratos destinados a adquirir os imóveis residenciais na planta como sendo de consumo. O objetivo do trabalho é explicar como a mora ofende os direitos do consumidor adquirente do imóvel na planta, bem como o direito constitucional à moradia, a liberdade de escolha e o direito à igualdade das partes na contratação. Em virtude disto, nos contratos de compra e venda de imóveis adquiridos na planta, é realmente essencial a existência da “cláusula de tolerância”? Assim, é fundamental a observância de detalhes contratuais para que os sonhos e planejamentos não sejam protelados e causem danos aos adquirentes. Esta reflexão sobre a finalidade da "cláusula de tolerância" é de extrema necessidade e deve ser alcançada por todas as pessoas as quais desejam ter o seu sonho realizado no tempo e nas condições desejadas. Por fim, o presente trabalho pretende demonstrar a ofensa da cláusula de tolerância aos adquirentes de imóvel adquirido na planta, a falta de informação tanto no momento da exposição do imóvel quanto na assinatura do contrato, os resultados inadimplemento parcial da obrigação dar a partir do atraso na entrega dos imóveis residenciais, além da proteção aos danos materiais e morais a partir das decisões judiciais acerca do tema.
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DIREITOS INDIVIDUAIS X INTERESSE PÚBLICO: A ULTILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS GENÉTICO PARA ESCLARECIMENTO DOS CRIMES DE ORDEM SEXUAL EM ALAGOAS E SUA CRIAÇÃO COMO EFEITO ESPECIFICO DE UMA CONDENAÇÃOA utilização do Banco Nacional de Perfis Genético constitui um sistema computacional cujos dados cadastrados são referentes a condenados, com trânsito em julgado, em crimes de ordem sexual, com intuito de futuramente essas informações poderem servir de fonte de consulta na elucidação de novos delitos da mesma ordem. Essa nova ferramenta constituirá uma forma precisa de identificação de indivíduos, que anteriormente tenha cometido fato punível de ordem sexual. A metodologia comparativa baseia-se no fato de que não existe a dualidade do DNA, auxiliando na identificação de um possível infrator reincidente. tornando impossível uma pessoa responder pelo ilícito que não cometeu, findando em uma investigação criminal mais rápida e eficaz . Frente a essa nova realidade, a legislação penal tem impulsionado a utilização da tecnologia genética como forma de combater e punir os autores de crimes, passando a utilizar o DNA como instrumento de prova e identificação criminal, a partir da aprovação da Lei nº 12.654/2012. Nesse diapasão, o presente trabalho elaborou uma análise sobre o método de identificação criminal inserido pela nova norma, especificamente o art. 9º-A, acrescido à Lei de Execução Penal, o qual prevê a obtenção compulsória de material genético de condenados como forma de identificação criminal, a serem armazenados em banco de dados e utilizados posteriormente na elucidação de violações a norma penal. No entanto, existem levantes no sentido de que festejada regra feriria princípios individuais basilares contidos em nossa carta magna, em especial o fundamento/princípio insculpido no art. 1º, inciso III da Constituição Federal, assim como o princípio nemo tenetur se detegere: o direito de não produzir prova contra si mesmo, consagrado em nosso ordenamento e na legislação internacional.
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A MENTE CRIMINOSA E A PSICOPATIA NO ÂMBITO JURÍDICO E NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRAO presente estudo discute a controvérsia em torno do conceito de psicopatia e suas ambiguidades, a partir de uma perspectiva dual, visto que é frequentemente usado na jurisprudência como um termo geral para transtornos de personalidade. O estudo tem por objetivo geral investigar a psicopatia como doença mental e sua abordagem na conjuntura do ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, adota-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, de cunho descritivo e exploratório. Depois de examinar as primeiras descrições clínicas de tais construtos, até que se atinjam os atuais critérios diagnósticos, que se refletem na jurisprudência brasileira, será analisado o processo evolutivo no tratamento jurídico das (equivocadas) psicopatias e seu impacto penológico na responsabilidade penal. Em particular, discorre sobre réu psicopata: discutindo acerca da (in)imputabilidade penal, além de tentar resolver o problema terminológico, analisado e minimizando o uso ambíguo e pouco claro dos termos transtornos de personalidade e psicopatias. Para tal fim, utilizou-se a revisão bibliográfica de repositórios confiáveis, como SciELO, Google Scholar, Portal de Periódicos da CAPES, o Banco Nacional de Teses e Dissertações, a FGV Dados e a CVL, bem como autores da área Mirabette, Bittencourt, Moura e outros.
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A LEI MARIA DA PENHA: EM TEMPOS DE PANDEMIACom base nos quinze anos da lei Maria da Penha, esta pesquisa teve como objetivo mostrar a situação atual em que vivem as mulheres que sofrem e que sofreram maus tratos de seus parceiros. Utilizando-se de dados e estudos é possível analisar que o índice de mortes e maus tratos às mulheres vêm diminuindo, e isso se deve à confiança que hoje estas mulheres têm na justiça. Ainda assim, existe um índice alarmante de violência contra estas vitimas, e que precisa diminuir, pois a sociedade não pode abstrair isso como se fosse uma coisa natural e, e apenas mediante denúncia que a luta continua. Sobretudo no século atual onde há permanência do machismo para com estas mulheres. A pesquisa apresente tem como viés realizar uma análise que retrate o cenário da violência de gênero contra a mulher quanto aos seus aspectos sociológicos em tempo de pandemia, bem como as formas de aplicação da lei 11.340/2006 e sua efetividade, embora vivenciando uma época moderna, no século 21, com todas as conquistas até aqui conquistadas pelos movimentos sociais que buscaram a equidade de direitos entre homens e mulheres, o objetivo deste trabalho é trazer uma nova visão com grande empenho sobre a lei citada acima deste projeto para mostra a sociedade que existe uma forma de combater esses tipos de violência que acontece dentro dos lares, trabalhos, faculdades, universidades, venho também mostra os direitos obtidos pelas mulheres em meias dificuldades em pleno século que vivendo onde a mesma tem os direito e deveres assegurados pela lei 11340/2006 e a constituição, dessa forma pode-se mostra uma nova visão aos nossos aplicadores do direito onde está a ineficácia de se aplicar a lei contra os agressores.
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FATORES PREPONDERANTES DO SISTEMA PENITENCIAL BRASILEIRO QUE DIFICULTAM A RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOSEsse estudo parte da hipótese que o processo de ressocialização é precário por diversos fatores como superlotação, com selas em condições degradantes, afetando toda a sociedade que recebe os indivíduos e os liberam da mesma forma como entraram ou piores. Justifica-se diante do fato que as prisões além de ter como função a punição de criminosos ao tirar sua liberdade, mantendo malfeitores perigosos longe das ruas, devem ter o intuito de auxiliar na reabilitação de prisioneiros, transformando em pessoas melhores, buscando conduzir a ressocialização do individuo. Foi norteado pela seguinte questão: Quais as principais dificuldades do sistema carcerário no processo de ressocialização do indivíduo. Possui como principal objetivo conhecer as principais dificuldades do sistema prisional no processo de ressocialização do indivíduo. Para tanto o presente estudo trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, em torno do tema principal dificuldades do sistema penitencial brasileiro na ressocialização dos presos, em que serão tratadas de maneira crítica e reflexiva todas as fontes adotadas. Percebe-se que um dos grandes problemas do sistema prisional se dá devido aos altos índices de criminalidade, pois é certo que os legisladores editam leis em cima de leis não se verifica diminuição considerável na criminalidade do país, dessa forma entendemos que os criminosos, delinquentes não se intimidam com a lei. Com isso, faz-se necessário ter a percepção do caos que é o sistema prisional, e a partir das fragilidades, traçar estratégias para contribuir positivamente para sanar as lacunas que existem no sistema prisional.
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INFÂNCIA ROUBADA E AS SEQUELAS DE UM TRAUMA CAUSADO EM DECORRÊNCIA DO ABUSO SEXUAL DURANTE OS ANOS DE 2018 E 2021O objetivo da presente pesquisa é trazer um entendimento acerca dos transtornos psicológicos gerados a uma criança, que seja esta do sexo feminino ou masculino, mas que sejam vítimas de abuso sexual, uma vez que a partir do momento em que são violentadas, sofreram diversas mudanças em seu comportamento perante o meio em sociedade, pois é visto que com essa dificuldade suas escolhas de vida são completamente transformadas ao atingirem a vida adulta. Tendo em vista também, se faz necessário buscar o conhecimento sobre quais os possíveis fatores que levam o indivíduo abusador a cometer este tipo de violência contra menores, e, no entanto, também é de suma importância o estudo acerca da lei de proteção a crianças e adolescentes, mais precisamente em como ocorrem as aplicações das punições em relação ao presente tema bastante delicado que é o abuso sexual contra menores. E por fim não menos importante, apresentar o que motivou o crescimento dos abusos sexuais na capital de Maceió-AL, durante o período de isolamento social em decorrência ao novo vírus Covid-19, já que este trouxe de fato mudanças bastante significativas para a sociedade em diversos assuntos, e no mais apresentar formas de combate e conscientização com o intuito de evitar este crime e até mesmo em como fazer a vítima dar o primeiro passo para a denúncia, pois assim o sofrimento próprio será cessado, e permitir que a lei seja aplicada com a finalidade de que o abusador não faça mais vítimas na sociedade e que tantas outras já cometidas sejam descobertas.
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DELAÇÃO PREMIADA: UMA JUSTIÇA NEGOCIADAA sociedade busca cada vez mais formas de alcançar resultados positivos no que diz respeito ao combate ao crime organizado. Nesse seguimento procura-se por meio de provas que permitam desestruturar a organização criminosa usando seus comparsas. A colaboração associada à um prêmio facilita para isso de forma que estimula uma rede maior de criminosos e contribui para a eficiência da justiça. Entretanto, essa própria colaboração se aplicada de maneira falha, podendo causar prejuízos incalculáveis à eficácia do instituto, além de trazer penas injustas e errôneas, e assim pôr em risco a segurança jurídica no Estado brasileiro. Utilizando se de doutrinas atualizadas e autores críticos à aplicação do instituto por uma ótica da lei atual de conflito ao crime organizado, será feito um estudo e pesquisa sobre os meios de aquisição de provas concretas, aplicação da pena e premiação, além da êxito no resultado. É preciso levar em consideração todas as causas que fizeram com que um dos integrantes delatasse seus cúmplices, assim o instituto contribuirá de forma eficaz sem risco para a segurança jurídica e trazendo ao direito penal mais uma forma de desestruturação da organização criminosa.
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TRABALHO DOMÉSTICO: MUDANÇAS E EFEITOS NA SOCIEDADE E NO JUDICIÁRIOO presente Trabalho de Conclusão de curso discorre sobre o trabalho doméstico, trazendo o seu histórico e o início das relações de trabalho, desde a época da escravatura. São demonstrados os princípios mais relevantes à relação doméstica e o conceito de empregado e empregador doméstico. Ademais, são esclarecidos os requisitos essenciais para a configuração do vínculo empregatício doméstico e às diferentes espécies de trabalhador. Por fim, é estudado, de acordo com a Lei Complementar nº 150/2015, que regulamentou a Emenda Constitucional nº 72/2013, o novo contrato de trabalho dos domésticos, enfatizando a busca pela igualdade da referida classe, bem como os efeitos trazidos à sociedade e ao judiciário após a entrada em vigor da Lei em comento.
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UMA DISCURSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, APLICADO PELO DELEGADO DE POLICIAO referido projeto aborda a questão da aplicação do Princípio da Insignificância pelo Delegado de Polícia em sua função de Policia Judiciária e na condição de carreira jurídica. Visto que a questão é discutida na doutrina, de diferentes argumentos utilizados sobre o tema. A aplicação do denominado Princípio da Insignificância ou da Bagatela, no Direito Penal brasileiro tem sido tema de muitas discursões que vão desde o repúdio absoluto até sua aceitação de acordo com determinados regramentos que vem sendo moldados pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal. O Princípio da Insignificância tem contado com aceitação nos meios jurídicos brasileiros, razão pela qual o desenvolvimento de um estudo sobre sua aplicação seria de muita relevância. O objetivo desse projeto é analisar e estudar a aplicação do Princípio da Insignificância no dia a dia policial e forense. Abordando a questão que diz respeito à possibilidade ou não da aplicação diretamente já o estágio da investigação criminal, pela Autoridade Policial, ou seja, pelo Delegado de Polícia. Visto que, aplicação do princípio da insignificância pelos nossos Tribunais já vem de longa data, seja em casos que envolvam delitos patrimoniais, ou não. No entanto, a discussão acerca da aplicação deste princípio pelo Delegado de Polícia, apesar de ser quase que entendimento unânime na doutrina, ainda mais após a promulgação da Lei 12.830/13, não vem de muito tempo. Isso porque muitos doutrinadores sempre defenderam a ideia de que o Delegado de Polícia deveria ater-se apenas ao formalismo do texto legal, e não à materialidade do fato ocorrido no caso concreto.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: AS MORTES DECORRIDAS DO MAU SERVIÇO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEO presente artigo pretende discutir e abordar em sua essência o direito constitucional fundamental à saúde garantido ao cidadão, mais ainda, como responsabilizar o Estado quando essa prestação de serviço se encontra defasada e tão precária. É notório que hodiernamente a qualidade do serviço está abaixo do esperado, ocasionando agravamento de doenças e mortes. A responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, é de grande valia nessa questão assim caracterizado o nexo de causalidade. A grande discussão que pretendemos ao discorrer deste é: por que há demasia em processos judiciais envolvendo o Estado, mesmo quando caracterizada a culpa subjetiva pelo dano causado? Como a lei e o judiciário abordam a questão da omissão do Estado quando este indefere demandas judiciais envolvendo medicamentos de alto custo, necessitados por pessoas de baixa renda? Como abordar o periculum in mora em processos envolvendo questões de saúde pública? Além disso, haverá uma abordagem concernente aos impactos da pandemia de COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS). Como o atual sistema recebeu e administrou essa imprevisibilidade que sobrecarregou ainda mais um sistema tão precário, e como poderiam ter sido evitados números tão escandalosos de mortes decorridas não só do vírus, mas da falta de prestação de serviço esperado pelo poder público, são questionamento entre outros que serão abordados no escopo do referido artigo, buscando elucidar o leitor acerca do seu direito constitucional e instigando-o à busca por novos conhecimentos concomitantes ao tema. A pesquisa será de caráter bibliográfico e se debruçará na investigação e pesquisa sobre o tema supracitado, objetos de aprendizagem, teses, decisões judiciais, e artigos elaborados por renomados doutrinadores da área jurídica.
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NÚCLEO RESSOCIALIZADOR DA CAPITAL E A SUA EFICÁCIA NA REINTEGRAÇÃO SOCIAL: UMA REALIDADE A SER SEGUIDA COMO FERRAMENTA RESSOCIALIZADORA DAS APENADAS EM ALAGOASO presente trabalho visa examinar a eficácia do Núcleo Ressocializador da Capital (NRC) no Estado de Alagoas, apresentando sua viabilidade no processo de ressocialização dos indivíduos sujeitos à pena privativa de liberdade em regime fechado, de acordo com um modelo de gestão prisional que cumpre o estabelecido na Lei de Execução Penal (LEP). A fim de analisar os pontos positivos deste sistema, inicialmente o artigo demonstrará o que é a pena privativa de liberdade e a sua execução no direito brasileiro. Logo após, serão analisados o modelo espanhol dos módulos de respeito, e a adoção deste modelo no NRC de Alagoas, com o objetivo precípuo de implantá-lo no sistema carcerário feminino Alagoano. Desta feita, tendo em vista que a prática ressocializadora proposta pelo NRC apresenta dados satisfatórios, é possível que a implantação deste modelo prisional para as apenadas, além de garantir direitos fundamentais no trato feminino dentro do cárcere, e o que preconiza a LEP, seja capaz de diminuir os índices de reincidência e violência na sociedade. Ademais, resultaria uma importante medida do Estado no tratamento igualitário entre homens e mulheres, por conseguinte na garantia de melhores condições no cumprimento da pena, pretendendo a humanização e reinserção ao convívio social das apenadas
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OS INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIROO objeto do presente trabalho é demostrar a aplicabilidade do instituto da prescrição e decadência à luz da ação de revisões dos benefícios previdenciários. É dentro desse contexto que será demonstrado a importância dos institutos da prescrição e decadência, tornando-se relevante a verificação da aplicabilidade dos institutos com o objetivo de preservar direitos, com a intenção de garantir a segurança jurídica e a operacionalidade da justiça.