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CIBERCRIMINALIDADE: A TIPIFICAÇÃO DOS DELITOS COMETIDOS NO ÂMBITO VIRTUAL NO CÓDIGO PENAL BRASILEIROO presente artigo trata sobre a tipicidade dos Crimes Cibernéticos no Direito Penal Brasileiro, através de um estudo sobre a abrangência da Lei nº 12.737/2012 com a realização de um breve apanhado de conceitos relacionados aos crimes cibernéticos, bem como, a respeito da lacuna legislativa presente no ordenamento jurídico pátrio nesse aspecto. Posteriormente foi realizada uma análise acerca da interpretação da lei penal à luz do princípio da Legalidade e da eficiência da Lei n°12.015 de 2009. A metodologia utilizada para a construção do estudo foi em formato de pesquisa bibliográfica, respaldada por doutrinadores do Direito Penal, jurisprudência e legislação. Ao final, verificou-se que diante dos Crimes Cibernéticos, é notável evidenciar que a falta de tipificação adequada para os delitos praticados no ambiente cibernético, promove insegurança tanto para a sociedade quanto para o âmbito jurídico brasileiro, concluindo pela necessidade de uma legislação específica que trate a respeito da presente temática, com normas claras e eficientes, de modo que promova segurança à sociedade e punição àqueles que se utilizam de meios escusos para provocar danos matérias e morais a terceiros
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A APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA EM RELAÇÃO À VIOLÊNCIA NA CIDADE DE MACEIÓ EM 2019A pesquisa tem o objetivo apresentar a evolução histórica da aplicação da Lei Maria da Penha em face da aplicabilidade na violência contra a mulher no tocante na cidade de Maceió/AL em 2019. Visa analisar a eficiência da Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha que resultou de tratados internacionais firmados pelo Brasil com o intuito de prevenir futuras agressões e punir os devidos agressores. Tal violência ocorre em grande escala no âmbito familiar, local onde ela poderia se sentir mais protegida, no entanto essa espécie de violência tem ocorrido tanto em espaços privados como em públicos, onde de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no ano de 2019, o Brasil terminou com mais de um milhão de processos de violência doméstica e 5,1 mil processos de feminicídio em tramitação na justiça. A Secretaria de Segurança Pública de Alagoas divulgou as mortes por feminicídio no ano de 2019, demonstrando a real contribuição da Patrulha Maria da Penha na cidade de Maceió. O presente artigo visa demonstrar a eficácia da norma jurídica diante de todos os esforços apresentados pelo poder público, auxiliando a execução da lei.
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ANÁLISE DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA APOSENTADORIA POR IDADEO envelhecimento expressa perspectivas de gênero, raça e classe social, desenvolvidas culturalmente em grupos distintos. Esta pesquisa teve como objetivo revisar a literatura para descrever os aspectos jurídicos da aposentadoria por idade. E os objetivos específicos, mencionar o conceito de saúde pública, categorizar os aspectos da previdência social e descrever os processos da aposentadoria por idade no Brasil. A justificativa se deu em apontar por meio de um processo natural, fisiológico, emocional, sobretudo, para a pessoa idosa, é especialmente associado à dimensão psicoafetiva da aposentadoria. A metodologia foi o levantamento bibliográfico em dados como: pesquisas em internet, e por fim, concluiu-se que, a forte crise existente no país gerou resistências dos profissionais em se adaptar à nova realidade e mudanças previdenciárias no país, entretanto, os avanços tecnológicos também trouxeram benefícios e agilidades para as empresas em todos os setores.
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ASSÉDIO MORAL: VIOLÊNCIA PSICOSSOCIAL SOFRIDA POR PROFISSIONAIS DO SEXO FEMININO NO BRASILEste trabalho é baseado em pesquisas bibliográficas, no qual visa entender a forma como acontece o assédio moral ao longo da história. Entender a parte e histórica e psicológica é de grande importância para que casos de assédios não tenham aumento, e sim a diminuição de incidências de casos, e esse feito apenas é possível como o assunto sendo cada vez mais abordado e tendo como de fato uma violência psicológica, e não algo sem importância. As pessoas precisam compreender, que além de ser um crime, o ato gera consequências que vai além do vida profissional, com o emocional abalado, a saúde psíquica reflete em todo o desenvolver da vida do ser humano em aspectos gerais, com isso, reflete na vida pessoal, na família (que muitas vezes não tem o conhecimento do que está acontecendo, de fato), reflete no relacionamento com amigos, em alguns casos gerando depressão e até suicídio. Algo assim, dessa gravidade, precisa ser explanado continuamente por todos os meios possíveis, para que as pessoas possam reconhecer e procurar ajuda dentro do sistema jurídico, e também dentro do sistema psicológico.
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A INCONSTITUCIONALIDADE NA PERPETUAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA E O PERFIL DO LOUCO INFRATOR NO ESTADO DE ALAGOASTrata-se de um estudo de um estudo de documentos bibliográficos do tipo analisados de dados da internet e do Centro Psi-inimputáveis Pedro Marinho Suruagy., onde vamos estudar o perfil dos criminosos inimputáveis e semiinimputáveis no estado de Alagoas. Onde os mesmos não cumprem sanção penal, mas medida de segurança. Com base nas pesquisas, como esses “pacientes criminosos” são tratados, já que a medida de segurança é um tratamento que deve ser submetido ao autor do crime, com a finalidade de cura-lo (caso a doença tenha cura), ou tratar o portador de doenças mentais incuráveis. A principal discussão do trabalho, é: será que o infrator portador de doença mental, pode ser reinserido a sociedade? E quanto ao abandono social dos seus familiares? A Medida de Segurança cumpre realmente a lei dos 40 anos? (de acordo com a nova lei de de nº 13.964/19, conhecida como pacote anticrime), o tempo de pena, de acordo com o artigo 75 do Código penal, que eram de 30 anos, passaram a ser de 40 com essa nova lei). E quando nasceu a necessidade de separar criminosos sãos de infratores loucos?
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OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS: NOÇÕES À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIROA presente monografia vem trazer um tema muito recorrente nos dias atuais, porém pouco analisado, sendo este a questão dos alimentos paternos e/ou avoengos. Os alimentos são os alimentos devidos ao indivíduo que não consegue se gerir, sendo obrigação deste fornecer os meios para subsistência do alimentado, tendo assim ao menos o mínimo da dignidade necessária. Muito se ouve falar em alimentos devidos pelos pais em face de seus filhos, porém, quando trata-se dos avós, isto já parece estranho, porém, é mais comum do que se imagina. Podemos assim dizer que é de grande relevância este tema dentro do ordenamento jurídico, ainda mais no Código Civil, onde se baseia e regula este tema. Tendo caráter histórico e influência social, esta vertente veio se modificando com o passar do tempo, de modo a se adequar com cada época. Faz-se necessário entender todo o contexto histórico, para chegar nos pontos atuais de aplicação, e entender as necessidades do ser humano, não podendo ficar desamparado e à mercê de toda sorte. Para isto há os direitos sociais, porém, quando o Estado não é capaz de lidar com cada particularidade de tais necessidades, fica a cargo do particular com estas arcar.
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A DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DA PAZ NO PODER JUDICIÁRIO: OS MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS COMO ALTERNATIVA PRIMÁRIA PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO BRASILA finalidade da presente pesquisa é esboçar um estudo sobre a disseminação da cultura da paz no Poder Judiciário e seus métodos autocompositivos como alternativa primária para a resolução de conflitos no Brasil. A metodologia utilizada no presente estudo foi a de pesquisa bibliográfica, e ainda a exploração da legislação brasileira, como também, documentos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Através desse trabalho, a pesquisa pretende demostrar que a criação de ambientes autocompositivos de resolução de conflitos, em especial dos métodos de conciliação e mediação que estão sendo disponibilizados pelo Poder Judiciário, com base na resolução 125/2010 CNJ, através dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), vem sendo uma importante alternativa para mitigar os desafios enfrentados decorrentes do excesso de demandas judicias.
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A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS NA SUPERVALORAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO PRESUMIDOComo é sabido, os números de delitos que envolvem a dignidade sexual têm aumentado no Brasil, sendo esta premissa podendo ser comprovada com base nos inúmeros casos julgados –bem como aqueles em julgamentos - dentro do nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, e buscando apresentar a atual jurisprudência na valoração do depoimento da vítima em um processo cujo crime seja o de estupro, o presente artigo tem como objetivo analisar a possível inconstitucionalidade de uma condenação criminal baseado apenas na palavra da vítima. Posto isto, esta pesquisa, do tipo qualitativa, a qual pode ser compreendida enquanto uma pesquisa descritiva e exploratória, utilizou-se de uma revisão de literatura a fim de melhor fundamentar, bem como dialogar com estudiosos da área acerca da temática. Ao fim da pesquisa, ponderou-se, como bem evidencia a legislação brasileira, que a paridade de armas é um princípio previsto constitucionalmente como decorrência do Princípio da Imparcialidade do Julgador, garantindo as partes as mesmas armas na demonstração do que se alega. Ademais, foi possível constatar que nosso ordenamento jurídico pátrio não adota o sistema tarifário das provas, cabendo apenas ao Juiz, de forma motivada, mensurar a prova apresentada. Outrossim, tem-se supervalorado, em nossos tribunais, a palavra da vítima nos crimes sexuais, ferindo garantias constitucionais do acusado, que deve ter assegurado, em caso de dúvida, sua absolvição.
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ANIMAIS NÃO-HUMANOS: OS SUJEITOS DE DIREITO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEOA lei 14.064/2020, conhecida popularmente como lei “sansão’’, trouxe mudanças simples, mais que não são suficientes para coibir ações violentas contra animais no brasil. Infelizmente, não possuímos uma legislação específica que trate sobre os maus tratos e tantos outros aspectos importantes deixados de lado. Precisamos de mudanças mais eficientes para garantir que a vida seja preservada. Não só a vida humana, como também a vida não humana. O objetivo principal do presente artigo é analisar e compreender a possibilidade de os animais não-humanos serem sujeitos de direito no ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo. A problemática gira do questionamento: uma legislação específica e jurisprudencial é suficiente para positivar os direitos dos animais? Ou será necessária uma alteração constitucional incluindo essa nova categoria de direitos fundamentais baseada na concepção do “especismo” através do humanismo? A metodologia utilizada no presente artigo constitui-se de uma pesquisa investigativa de caráter bibliográfico. O resultado da pesquisa demostra que a falta de uma legislação específica que verse sobre o direito dos animais e que traga punições satisfatórias impede o afastamento do status de “objeto de direito” atribuído aos animais não-humanos. Logo, conclui-se, que uma legislação especifica e políticas públicas voltadas para a causa animal faria total diferença no Brasil.
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EFETIVIDADE CONSTITUCIONAL FRENTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICAO presente trabalho, cujo tema refere-se à efetividade constitucional frente às políticas públicas educacionais na educação básica, visa a análise da melhoria dos índices educacionais perante a aplicabilidade das políticas públicas, tendo por objetivo analisar e reconhecer a eficácia constitucional das políticas públicas educacionais identificando quais delas poderiam garantir direito à educação de qualidade. Nesse caminhar, dentre outras intenções, encontra-se a demonstração de quais políticas educacionais podem produzir eficácia na educação básica. Por tais razões, na pesquisa, realizar-se-á uma análise, valendo-se do conceito de competência, no intento de se verificar quais são essenciais para o desenvolvimento do estudante como todo, baseado no texto da Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira, destacando-se, em especial, as finalidades estabelecidas aos ensinos fundamental e médio. A pesquisa tem teor qualitativo suscitado mediante a tabulação dos dados obtidos durante o processo de viabilização do estudo, caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, em consonância com a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Entende-se que, para o alcance de melhorias na educação, mediante aplicação de políticas públicas relevantes, faz-se necessário a real concretização da aplicação das leis que garanta a eficácia desses direitos, uma vez que, o direito à educação de qualidade está intrinsecamente ligado à proteção dos direitos coletivos e difusos. Dessa forma, assegurar condições políticas e de gestão para o envolvimento e a participação da sociedade civil na formulação, implementação das ações e programas de universalização da educação básica, valendo-se, também, da participação da sociedade civil nas políticas públicas.
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E A INEFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM MACEIÓ/ALEste Trabalho de Conclusão de Curso com o tema: “POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E A INEFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM MACEIÓ/AL” tem como objetivo: analisar a intuição da questão de morar na rua no Brasil, do qual passou progressivamente, que vem desde o final do século XX, lugar de importância na agenda das políticas urbanas, social e dos direitos humanos. Destacando a identificação e tratamentos dados ao morar na rua, onde resultam diversos fatores em face de um problema que junta desafios políticos e urbanos. Não é apenas um transtorno social, mas também se tornou um problema comunitário, ocupando um espaço, onde tem que ser encarado no local público, pela mídia e política. Sua dimensão pública associa de forma incompreensível os desafios políticos e urbanos, pois a presença de pessoas sem abrigo nos locais urbanos interroga as capacidades das nossas democracias de encarar a exclusão dos mais vulneráveis, seja pelas acomodações diária da urbanidade, seja pela ação pública na qual estão envolvidos associações e poderes públicos”.
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ESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALARIntrodução: Diante dos dados alarmantes de casos em que ocorrem erros médicos dentro dos hospitais tanto públicos como privados, acarreta um aumento sobre a importância da busca de conhecimento e discussão sobre a responsabilidade civil dos hospitais e dos médicos, quais os requisitos que configuram o erro para que se faça necessário o judiciário intervir e disponibilizar seu amparo legal. Para ter conhecimento sobre o tema é preciso saber o conceito de responsabilidade civil, e entender que esta não reflete só na área Cível, mas ela também traz consequências que refletem no Direito Administrativo, Penal, e podendo até mesmo englobar o Direito do Trabalho e do Consumido. Objetivo Geral: garantir que a sociedade tenha uma resposta com o dano causado pelo médico/hospital. Metodologia: pesquisa clássica de caráter bibliográfica em torno do tema deste artigo com abordagem metodológica qualitativa. Considerações Finais: nos casos de falhas advindas de serviços prestados pelos hospitais estes respondem pelos danos causados independentes de comprovação de culpa, objetivamente. Enquanto, os médicos em caso de falha no exercício da profissão, responderão pelos danos causados mediante a comprovação de culpa em alguma das modalidades: imperícia, imprudência ou negligência, subjetivamente. Contudo, sendo o médico vinculado a sociedade empresária hospitalar, em caso de dano ao paciente, este responderá mediante comprovação de culpa de forma subjetiva, e o hospital em questão responderá objetivamente, de forma solidária pelo ocorrido.
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A TEORIA DA RESERVA DO POSSIVEL FRENTE AO DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDEO direito fundamental à saúde tem fomentado discussões jurídicas na medida em que o Conselho Nacional de Justiça busca regulamentar a atuação do judiciário nos litígios apresentados à sua apreciação. Esse Norte regula a relação entre Estado, sociedade e instituições jurídicas na efetivação do direito à saúde. Dessa maneira, o presente trabalho discute a atuação do Judiciário e a aplicação da Teoria da Reserva do Possível como argumento de uma possível exceção à efetivação desse direito.
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ANÁLISE SOBRE A LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA NOS CASOS DE FEMINICÍDIOO presente estudo dedica-se a analisar a legítima defesa da honra nos casos de feminicídio e a sua inconstitucionalidade. Nesta senda, ao apontar quais os parâmetros para afirmar a inconstitucionalidade da tese legítima defesa da honra e como a inconstitucionalidade assegura a correta aplicação nos casos de feminicídio, verifica-se que a legítima defesa da honra foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por meio de uma liminar através da ação de descumprimento de preceitos fundamentais – ADPF 779, apontando controvérsias constitucionais dadas à interpretação da igualdade entre homens e mulheres, princípio da dignidade da pessoa humana e a nefasta argumentação nos tribunais do júri. O presente estudo constitui-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico em torno do tema em que serão tratadas de maneira crítica e reflexiva todas as fontes adotadas. Cabe informar que para chegar às conclusões expostas a metodologia valeu-se de estudo acerca das decisões do tribunal do júri, artigos especializados e a Constituição Federal de 1988, bem como a literatura adotada para servir de referencial teórico.
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A SOBRECARGA DOS PROCESSOS CRIMINAIS NO JUDICIÁRIO E O PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO: UMA REFLEXÃO JURÍDICAO presente artigo versa sobre o tema a sobrecarga dos processos criminais no judiciário e o princípio da duração razoável do processo. No nosso país, o sistema judiciário brasileiro estar sobrecarregado, do ponto de vista de boa parte dos setores sociais e faz com que o acúmulo de processos seja cada vez maior, o que culmina em uma sobrecarga, que faz desiludir quem espera que a justiça seja aplicada ao seu caso. O objetivo do presente artigo é analisar a sobrecarga de processos nas unidades judiciárias criminais que geram uma alta demanda estendendo-se por anos à espera de um julgamento, além de observar e relatar os motivos que levam esses processos demorarem tanto tempo para serem sentenciados.
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A MULTIPARENTALIDADE E SEUS DESDOBRAMENTOS NO ÂMBITO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVACada vez mais com a evolução das sociedades nos deparamos com mudanças naquilo que sempre conhecemos como estrutura familiar. Diante da imensa realidade de famílias onde pais biológicos acabam não prestando toda assistência necessária ou básica (o que também pode acontecer com mães porém são casos raros), acarretando inúmeros divórcios diariamente, isso consequentemente aumenta a existência dos chamados “pais socioafetivos”. O filho que se vê que nesta condição acaba por sentir a necessidade de prestar a esse “pai” a legalidade da sua situação, como um “presente” uma forma de demonstração de agradecimento e carinho. E neste trabalho será abordado uma dessas evoluções no âmbito do direito familiar que é a paternidade socioafetiva e não só isso mas também a possibilidade deste pai socioafetivo está presente legalmente em registro, trataremos a multiparentalidade e seus desdobramentos no contexto da paternidade socioafetiva. Levando em conta a evolução das famílias e os modelos de famílias recompostas. Analisando a possibilidade de ser configurada a dupla ascendência, na qual um filho é reconhecido pelo pai biológico e, concomitantemente, pelo pai afetivo, sobretudo diante da multiparentalidade em que a criança convive com vários pais e/ou mães. Esse tipo de estrutura familiar passou de ser algo fora do normal para o comum em nossa sociedade, e tudo aquilo que é existente e diário e causa a ser analisada e receber suporte jurídico. O Direito não deve e não pode caminhar atrás da evolução histórica e sim ao lado ou melhor: a frente.
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COVID-19, ISOLAMENTO SOCIAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASILEnfrentar a violência contra a mulher no Brasil exigiu e continua exigindo mudanças em vários níveis: melhorias nas investigações policiais e no julgamento dos infratores pelo sistema de justiça; redução do acesso a armas; maior igualdade no acesso das mulheres ao emprego e aos direitos reprodutivos; mudanças culturais na compreensão dos papéis e direitos sociais das mulheres. Iniciativas como disque denúncia de infratores e delegacias especiais para mulheres podem ajudar, mas sozinhas não serão suficientes. A violência é um fenômeno complexo e multicausal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), define-se violência como o uso intencional da força física ou do poder, real ou ameaçador, contra si próprio, contra outra pessoa, um grupo ou uma comunidade que resulte ou possa resultar em lesão, morte, danos psicológicos, deficiência de desenvolvimento e privação. Reconhecida mundialmente como um problema de saúde pública, a violência cometida contra a mulher geralmente ocorre na esfera privada e o parceiro íntimo é o principal perpetrador. Assim, este fato remete as mulheres a um relacionamento íntimo com agressão física, coerção sexual, abuso psicológico e comportamentos controladores. Frente ao que foi descrito anteriormente, o presente trabalho possui por objetivo verificar se as condições de isolamento social exerceram influência no aumento de ocorrências de violência doméstica no Brasil. Como objetivos específicos, o trabalho propôs: buscar do ponto de vista histórico como ocorreu a violência contra a mulher, demonstrar os percentuais de casos registrados de violência doméstica em período pré-pandêmico e pandêmico; explanar o que é a desigualdade de gênero; demonstrar o contexto geral da violência contra a mulher; analisar a lei nº 11.340/2006 como medida mitigadora da proteção.
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DIGNIDADE SEXUAL EM UM ORDENAMENTO JURÍDICO EM QUE NÃO VIGORA O SISTEMA TARIFÁRIO NA FORMAÇÃO DA PROVAO presente trabalho de conclusão de curso compreende um estudo sobre o valor probatório conferido à palavra do ofendido, enquanto elemento de prova isolado no processo, acerca da autoria dos delitos praticados contra a dignidade sexual. Ab initio será abordado um introito histórico sobre os sistemas de valoração da prova no processo penal, apresentando os pontos mais pertinentes quanto a cada um deles. Posteriormente, será exposto as espécies probatórias, como também a visão dos Tribunais Superiores no tocante aos crimes praticados na clandestinidade, em que a palavra do ofendido é único elemento probatório, apresentando a temática das falsas memórias, os riscos de uma condenação, baseada tão somente no relato da vítima, quando colhido de forma inadequada.
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LEI MARIA DA PENHA: (IN) EFICÁCIAS DE SUAS MEDIDAS PROTETIVASO atual trabalho teve como objetivo realizar um estudo da lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, também conhecida como a Lei Maria da Penha. Foi feito um estudo sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tendo o objetivo de demonstrar que a violência doméstica é algo que ocorre diariamente no cotidiano da mulher, vindo a ocasionar danos irreparáveis e gerar problemas de saúde para o resto de sua vida, gerar marcas pelo seu corpo e até custar a sua vida. Muitas mulheres são violentadas no Brasil, e diversos casos não são denunciados, pois a vítima sente a insegurança, a falta de incentivo, a tristeza com a situação, a vergonha com o que as pessoas ao redor irão pensar ou falar, o medo das reações do agressor e se sentem decepcionada por ter acreditado na mudança do mesmo. Diante tudo, inicialmente o trabalho apresentado, mostrou a história de Maria da Penha, quais violências ela sofreu e o que fez para sobreviver, em seguida foi apresentado os tipos de violência que os agressores praticam contra a mulher, sendo elas: violência física; violência psicológica; violência sexual; violência patrimonial e por fim, a violência moral. Em seguida será apresentado o conceito de cada violência citada acima, juntamente com os seus respectivos artigos que se elencados na lei. Com a criação da Lei 11.340/2006, foram criadas algumas medidas protetivas de urgência à ofendida, e medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, que também foram apresentadas no presente trabalho. Por fim as eficácias e/ou ineficácias das medidas protetivas foi com base em um estudo sobre mulheres que foram vítimas de feminicídio em decorrência da ineficácia das medidas protetivas de urgência.
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ALIENAÇÃO PARENTAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: AVANÇOS OU RETROCESSOSO presente trabalho tem como objetivo discutir a eficácia da lei de Alienação Parental no âmbito da Justiça Brasileira em seus avanços ou retrocessos, em que a lei em muitos casos, tem sido utilizada durante disputas judiciais como ferramenta de vingança, onde pais ou responsáveis legais usam seus filhos ou tutelados para se vingarem do outro genitor ou tutor. Outrossim, o trabalho busca propor uma análise crítica acerca da eficácia na Lei de Alienação Parental no ordenamento pátrio, demarcando os pontos divergentes na legislação e seus desdobramentos nas relações familiares. Nessa linha, tem-se como ênfase conhecer o instituto da alienação parental mediante estudos e análises de diferentes instrumentos utilizados na legislação brasileira e doutrinas. Infelizmente, ocorre que frequentemente há casos em que o genitor é agressor ou até abusador do filho e, no decorrer de uma disputa judicial, apela para a lei de alienação com o objetivo de afetar a ex-companheira, deixando o real interessado de lado, que é o tutelado, para focar em vingar-se da genitora ou até a manter presa no relacionamento abusivo. O problema aqui apresentado, tendo em vista as considerações feministas sobre a temática, demonstra que as alegações de alienação parental têm sido utilizadas contra as mulheres. Desse modo, defende-se a importância de se colocar em pauta a realidade da violência doméstica nas discussões do direito das famílias. Em maio deste ano, a lei de alienação parental sofreu algumas alterações que trouxeram preocupações quanto ao mau uso por parte dos que querem utilizá-la para prejudicar outrem. Um exemplo disso é que a lei revogou o trecho da legislação de 2010, o qual previa a possibilidade de suspensão da autoridade parental, trazendo mais insegurança em casos de genitores abusivos. Dando ênfase ao estudo, o questionamento foi levantado tendo por base como a Lei de Alienação Parental foi recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro e quais os elementos divergentes/contraditórios que contribuem para as diferentes perspectivas de análise, podendo, portanto, ser considerada como instrumento de opressão. É necessária uma maior atenção quanto aos casos de abusos tanto com as crianças, quanto com as genitoras que são as partes mais vulneráveis e necessitam de socorro e verdadeiramente serem ouvidas.
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ASPECTOS JURÍDICOS BRASILEIRO DO CRIME DE PEDOFILIA PELA INTERNETIntrodução: Nos dias atuais, convive-se com diversos avanços tecnológicos e muitas descobertas nesse âmbito, por isso, pode-se considerar que há um distanciamento da sociedade e, concomitantemente, uma aproximação dos meios virtuais. Objetivo geral: Demonstrar e proporcionar meios na seara do Direito Penal, e Estatuto da Criança e Adolescente pelos quais as autoridades e os responsáveis possam punir de maneira justa e assegurar a criança e ao adolescente contra crimes sexual de pedofilia praticados por adultos para lascívia em atos libidinosos, com o intuito de saciar seus desejos sexuais se aproveitando de crianças e adolescentes, onde esse tipo de criminalidade deixa sequelas irreparáveis nas vítimas tanto físicas quanto psicológicas. Metodologia: O referente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório, onde foram realizadas pesquisas sobre a temática: Aspectos jurídicos brasileiro através do crime de pedofilia pela internet. Resultados e discussões: Para a configuração do gráfico foram feitos levantamentos através da plataforma de denúncias safernet Brasil, onde através do acesso gratuito os pesquisadores possam fazer suas denúncias. Considerações finais: O tema sobre pedofilia trouxe conhecimentos que serão utilizados na vida social e profissional. Ajudou esclarecer dúvidas e a conscientizar sobre sua importância.
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UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA: SOB OS REFLEXOS DA SOCIEDADE E AOS OLHOS DA JUSTIÇAA temática da união estável homoafetiva, tem como propósito explanar sobre como a jurisdição passou a proteger e a resguardar os direitos sobrepostos a ela. Tem por objetivo problematizar e compreender a livre escolha dos seres humanos em relação à constituição familiar que se pretende, e as formas que a jurisprudência se enlaçou para conseguir se adaptar às mudanças sociais referentes a estas instituições familiares. A Constituição Federal não faz qualquer menção sobre a descrição do sexo do casal e a união estável foi primordial para engajá-los, passando assim a ser reconhecidos perante à normatização. Mesmo a Constituição sendo a norma mais primordial existente, ficava comprovada a relutância jurisprudencial ao que se referia ao instituto familiar formado por pessoas do mesmo sexo. Deste modo, agiam de forma desrespeitosa contra a Constituição, no entanto terminou por flexibilizar e amparar a união homoafetiva sob à luz da resolução do CNJ n°175, sendo que a união estável já é normatiza há alguns anos. Haja vista, que ainda que alguns cidadãos passam despercebidos no que diz respeito aos seus direitos, por muitas vezes dando mais importância ao que a sociedade propaga do que de fato existe legalmente diante da legislação. Ainda nos dias atuais, o assunto aqui tratado gera inúmeras discursões devida à discriminação social. A existência da necessidade da justiça em acolhe-los, tanto para resguardar os interesses individuais, o da dignidade da pessoa humana, e de proteger os direitos e as garantias destes cidadãos. Apesar da modernidade do séc. XXI em que muitos aspectos tiveram a necessidade de mudar, houve as significativas mudanças para que todos diante das adversidades contemporâneas e pudessem viver pacificamente. Tal pesquisa, não se limitou apenas ás leis, mas também a utilização de obras dos autores referenciados ao final do projeto de pesquisa. Tais obras teve uma importância de maior valia para destrinchar o assunto aqui proposto.
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APOSENTADORIA DO TRABALHADOR RURAL E SEU CARÁTER ASSISTENCIAL E NÃO PREVIDENCIÁRIOO presente trabalho almeja a exposição de uma interpretação do tema “Aposentadoria do trabalhador rural e seu caráter assistencial e não previdenciário” tendo como principal objetivo analisar como a aposentadoria por idade rural possui um gritante caráter assistencial e não previdenciário. Sabe-se que o trabalhador rural possui particularidade diversa a dos trabalhadores urbanos pelo fato de conviverem com circunstâncias mais penosas em seu dia a dia. pesquisa discorrerá acerca da dificuldade que os trabalhadores rurais encontram na hora de obter seu direito à aposentadoria, tema este bastante recorrido na vivência prática dos tribunais, o que demonstra a relevância do assunto. O método utilizado será o dedutivo haja vista tal raciocínio ter como objetivo explicar o conteúdo das premissas e, ainda, pela caracterização das conclusões que devem, necessariamente, ser verdadeiras, partindo de uma lógica formal. Para uma compreensão clara a respeito do tema abordado, faz-se necessário utilização de “doutrinas e leis compatíveis” com o assunto publicado, materiais estes obtidos através de bibliografias já publicadas, já atualizadas com a reforma da previdência.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID -19O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem por objetivo evidenciar o carácter da violência histórico-estrutural contra a mulher, as formas de violência cometidas; sexual, física, moral, psicológica e patrimonial, apresentando dados sobre a violência antes e durante a pandemia COVID-19 e algumas reflexões sobre a rede de atendimento à mulher. Para tanto, encontra-se alicerçado na perspectiva crítica de análise, tendo sido realizada uma revisão bibliográfica a partir de referências que tratam do tema. As discussões apresentadas no trabalho evidenciam que a violência contra mulher é uma herança histórica de uma sociedade machista que reproduz pensamentos e comportamentos enraizados desde a constituição do Brasil, naturalizando comportamentos violentos e ensinamentos misóginos. Agrava esse cenário o atual contexto de pandemia COVID-19 e atuação pífia do governo brasileiro, que contribui para a não atuação sobre a questão da violência de forma geral e, consequentemente, na incidência particular da violência contra as mulheres.
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IMPORTÂNCIA DAS PENALIDADES DE CRIMES DE RACISMO E SUA CONTRIBUIÇÃO NA LUTA ANTIRRACISMOEsse estudo parte da hipótese de que as penalidades ao crime de racismo são de crucial importância na luta antirracismo, visto que, embora seja uma temática comum, ainda possui lacunas de conhecimento sobre a relevância da aplicabilidade da mesma. Como justificativa de se trabalhar o racismo, para tentar buscar mudar esse pensamento na base da educação, onde todos são iguais, e que dependendo de qual cor seja, essa pessoa não pode ser atacada, porque mais na frente, os atos que a pessoa venha cometer possa configurar crime. Tal pesquisa possui como objetivo conhecer a importância das penalidades de crimes de racismo e sua contribuição na luta antirracismo. Será norteado pela seguinte questão: Qual a importância das penalidades de crimes de racismo e sua contribuição na luta antirracismo? Para tanto, esse artigo constitui-se de um estudo descritivo feito a partir de uma revisão integrativa em torno do tema importância das penalidades de crimes de racismo e sua contribuição na luta antirracismo, em que serão tratadas de maneira reflexiva todas as fontes adotadas. É perceptível que a aplicabilidade do crime de racismo como crime inafiançável, assim como as penalidades acerca das injúrias raciais representam um grande marco no combate a esse tipo de crime. Mesmo diante do preconceito enraizado na sociedade atual, na atualidade o olhar jurídico encontra-se diferenciado para tais atrocidades a essa população tão marginalizada.