Itens
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RELATÓRIO DA SITUAÇÃO ATUAL NO DEPARTAMENTO COMERCIAL DA EMPRESA QUALITEX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA COM OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTEO presente relatório de intervenção descreve as atividades desenvolvidas e realizadas na empresa Qualitex Engenharia e Serviços Ltda. Este trabalho tem como objetivo geral validar na prática os conhecimentos adquiridos do aluno em relação ao curso de administração e o ambiente de trabalho. Os objetivos específicos foram desenvolvidos com base no conhecimento dos serviços oferecidos pela empresa, e nas atividades executadas e relacionadas por ela. Este relatório relata e apresenta um diagnóstico, que possibilita e auxilia na solução dos pontos negativos, na detecção das falhas e nas melhorias. Alguns fatores citados neste relatório podem ser atribuídos à gestão de uma empresa para ajudá-la na sobrevivência, bem como a solucionar algum tipo de falha encontrada ou erro diagnosticado. O estudo desenvolvido e aplicado nesse trabalho tem como intuito apresentar uma nova visão a respeito da implementação de novas ideias que possibilitem e contribuam para a avaliação e o desempenho das atividades relacionadas no campo da administração.
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O DESRESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: COMO FATOR PREPONDERANTE NA INEFICÁCIA RESSOCIANTEDA PENAO presente trabalho tem como a afinidade de avivar o principio da dignidade da pessoa humana e o seu desrespeito juntamente com a inefetividade de sua execução penal, sendo este princípio de suma importância. Sabe-se que existe um grande desrespeito ao principio da dignidade da pessoa humana diariamente em todos os níveis no momento da aplicação das normas que orientam a forma exata de aplicação da pena restritiva de liberdade, onde vem ocasionar a lesão de forma direta na Constituição da República do Brasil. A eficácia da pena é negada, privando o apenado, não apenas de sua liberdade, mas também de direitos onde sua condição humana lhes assegura. Existem diversos fatores que contribuem para a falta de dignidade para a pessoa humana, principalmente a vontade política para a solução, ou pelo menos, pela Bosca de uma solução. Ao realizar a análise é possível notar a violação dos direitos fundamentais da pessoa humana dentro do sistema prisional brasileiro, além do não cumprimento do que é previsto na Constituição Federal do Brasil e na Lei de Execução Penal. Para a realização deste artigo, utilizou-se a metodologia bibliográfica, baseando-se na consulta a normas juridicas, da Constituição federal, Declaração de Direitos Humanos e Lei de Execução Penal. Quanto aos métodos de procedimento, a investigação é direcionada pelos procedimentos técnicos caracterizados como pesquisa bibliográfica e documental. No procedimento bibliográfico, tem-se como escopo levantar dados, através de doutrinas, leis, teses, livros, dissertações, atinentes ao problema e aos objetivos a serem estudados.
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ENDOMARKETING COMO VANTAGENS COMPETITIVAS PARA AS ORGANIZAÇÕES: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICAO presente trabalho traz informações de pesquisas sobre a importância do endomarketing como vantagens competitivas para as organizações. Sabe-se que para manter-se firme no mercado tão competitivo como é nos dias atuais, o endomarketing tem sido uma grande ferramenta para esse objetivo ser alcançado, manter a qualidade dos serviços oferecidos e os produtos com qualidade, garantir a fidelização dos seus clientes e criar um vínculo estabelecido entre cliente funcionário. Com base nas teorias de grandes estudiosos do mercado em geral e do marketing interno, observado uma preocupação comum com a melhoria da qualidade dos profissionais, o mercado hoje visa aperfeiçoar a relação dos empregados e empresas. Através das pesquisas apontadas foi possível constatar as informações oferecidas como resultado da melhoria no relacionamento da equipe com a empresa.
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A REALIDADE DO ENCARCERAMENTO DAS MULHERES NEGRAS NO DIREITO PENAL: UMA OBSERVAÇÃO ACERCA DO ENCARCERAMENTO DAS MULHERES NEGRASA questão sócio cultural e estrutural do racismo sofrido pelas mulheres negras ao longo do tempo fazendo um recorte desde a escravidão ate os dias atuais procurando acompanhar a evolução da escravidão ao cárcere. Assim, o objetivo geral, deste trabalho foi analisar a realidade do encarceramento das mulheres negras no direito penal. Seguido dos objetivos específicos, de apontar a situação da população negra em Maceió, mencionar a real situação das mulheres encarceradas no brasil e informar os tipos de crimes que levam mulheres negras as penitenciarias. A metodologia utilizada se deu a partir do levantamento bibliográfico, com a utilização de “livros referência” e banco de dados como: Google Acadêmico, Portal da Capes de Periódicos, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que tratem de forma direta ou correlacionada aos objetivos traçados. Por fim, este trabalho abordou a luta constante por dias melhores das mulheres encarceradas as quais vêm apresentando contribuições positivas, ao ingressarem na domiciliar, sendo de grande importância para a vida das mulheres infratoras punições injustas e degradantes punições.
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A INFLUÊNCIA DO MARKETING NO CONSUMO E NAS VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICASO presente artigo trata da interferência positiva da publicidade na venda e no consumo de bebidas alcoólicas, atualmente, através do uso de ferramentas importantes que vão além de propagandas televisivas ou das tradicionais, em mídias eletrônicas e expressas. O marketing se faz necessário nas empresas, seja ela pequena ou de grande porte, pois, será preciso um bom plano de vendas e de comunicação para que as qualificações do produto cheguem ao consumidor e que a partir disso, ele conheça-o e opte por consumi-lo. Nesse sentido, o marketing pode ser compreendido como um conjunto de ações que pode auxiliar a empresa a tornar-se perene e cada vez mais competitiva e a destacar-se no mercado, devido a apresentação de seus produtos e serviços, buscando conquistar cada vez mais consumidores e, no segmento de bebidas alcoólicas, se destaca devido os entraves que a sociedade impõe quanto ao seu consumo. Assim, este estudo fez uma breve abordagem sobre o consumo de bebidas e como se manter no mercado e/ou fazer com que suas vendas aumentem, através do uso de estratégias de marketing, como também compreender os seus impactos na saúde, cultura, educação e nas áreas sociais. Ao basear-se nisso, tem-se como objetivo apresentar a influência do marketing sobre consumo e vendas de bebidas alcoólicas, especificamente abordando sobre o álcool e suas vertentes, incluindo os seus riscos e a amplitude de seu mercado no Brasil e no mundo; tratar sobre o marketing; e, analisar o consumo e vendas de bebidas alcoólicas. O método usado para o desenvolvimento deste estudo foi o qualitativo, de base bibliográfica e explicativa
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO FRENTE AOS CASOS DE SUICÍDIO DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIROO presente estudo dedica-se à discussão da responsabilidade civil do estado frente aos casos de suicídio dentro do sistema prisional brasileiro. Para tanto, propõe-se um cotejo mais aprofundado com base na Doutrina e jurisprudências, apresentando as condições precárias dos estabelecimentos prisionais no Brasil como fatores de risco ao suicídio, bem como os aspectos sociais e psicológicos do comportamento suicida. Essa análise, faz-se necessária, pois parte da premissa que os detentos são possuidores de direitos fundamentais, constitucionais e infraconstitucionais, protegidos, inclusive, pela legislação internacional
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IDENTIFICAR A ALIENAÇÃO PARENTAL NO DIREITO DE FAMÍLIA: A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL PARA IDENTIFICAR A ALIENAÇÃO PARENTALO presente artigo aborda a alienação parental e identifica no Direito da Família, no âmbito judicial, a mediação como instrumento processual em que se deverá observar os sinais que indicam a alienação parental e com isso dialogar, ouvir, compreender e auxiliar, com imparcialidade, nos conflitos. O trabalho buscou dialogar com lei nº 12318/2010, da alienação parental (AP), além de outras que amparam e protege a criança e o adolescente frente a pais alienadores, principalmente quando os cônjuges entram em fase de processo jurídico pelo divórcio. Compreende-se que a alienação parental (AP) é uma realidade para crianças e adolescentes, que causa danos irreparáveis e fere a Constituição Federal, a qual assegura com absoluta prioridade o direito a uma convivência familiar e harmônica. O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi a bibliográfica e descritiva de caráter qualitativo com teor dedutivo. O artigo visa contribuir para o conhecimento da problemática de forma que a sociedade compreenda que as crianças e adolescentes precisam ser resguardadas, sendo a mediação de grande importância nesse amparo, pois a mediação, que se encontra no âmbito do Direito da Família, pode contribuir para o diálogo entre os cônjuges que já estão em conflitos, sendo, assim, uma forma de pacificação familiar e social.
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IDENTIFICAR A ALIENAÇÃO PARENTAL NO DIREITO DE FAMÍLIA: A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL PARA IDENTIFICAR A ALIENAÇÃO PARENTALO presente artigo aborda a alienação parental e identifica no Direito da Família, no âmbito judicial, a mediação como instrumento processual em que se deverá observar os sinais que indicam a alienação parental e com isso dialogar, ouvir, compreender e auxiliar, com imparcialidade, nos conflitos. O trabalho buscou dialogar com lei nº 12318/2010, da alienação parental (AP), além de outras que amparam e protege a criança e o adolescente frente a pais alienadores, principalmente quando os cônjuges entram em fase de processo jurídico pelo divórcio. Compreende-se que a alienação parental (AP) é uma realidade para crianças e adolescentes, que causa danos irreparáveis e fere a Constituição Federal, a qual assegura com absoluta prioridade o direito a uma convivência familiar e harmônica. O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi a bibliográfica e descritiva de caráter qualitativo com teor dedutivo. O artigo visa contribuir para o conhecimento da problemática de forma que a sociedade compreenda que as crianças e adolescentes precisam ser resguardadas, sendo a mediação de grande importância nesse amparo, pois a mediação, que se encontra no âmbito do Direito da Família, pode contribuir para o diálogo entre os cônjuges que já estão em conflitos, sendo, assim, uma forma de pacificação familiar e social.
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A RELAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NÃO EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHAA violência contra a mulher pode acontecer em diversos âmbitos da sociedade, como no familiar, doméstico e no trabalho. Nesse sentido, a implantação da Lei Maria da Penha foi uma conquista dos movimentos feministas e de combate à violência de gênero no Brasil. A despeito desse importante avanço no combate à violência contra a mulher, os casos de abusos e violações ainda chamam a atenção por seus altos índices. Dado o exposto, o objetivo central desta pesquisa é analisar a efetividade da Lei nº 11.340, de 2006, no combate à violência contra as mulheres no Brasil e a eficácia também das medidas protetivas de urgência. A metodologia foi investigativa, de caráter bibliográfico, buscando de maneira crítica e reflexiva nas fontes adotadas dados sobre a incidência de crimes ocorridos e a efetividade das medidas aplicadas em cada caso. A justificativa desse tema se dá pela importância acerca da proteção de mulheres que são vítimas de violência e de trazer à baila a discussão sobre a aplicabilidade e efetividade da Lei Maria da Penha enquanto instrumento de combate à violência de gênero. Espera-se que o debate suscitado contribua para a mudança social, trazendo novas perspectivas sobre o tema e promovendo a criação de novas práticas aperfeiçoadas no que concerne à defesa das mulheres na sociedade brasileira.
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A IMPORTÂNCIA DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS: UM ESTUDO DE VIABILIZAÇÃO DA ORIGINAL WOMAN COMÉRCIO DE VESTUÁRIOO plano de negócio é uma ferramenta de gestão eficiente para a criação da empresa em que se pretende atuar e alcançar os objetivos estipulados sem esquecer-se da viabilidade econômico financeira e mercadológica (mercado) na abertura de determinado empreendimento. O artigo em questão destaca o ramo varejista como oportunidade de negócio para a abertura de uma loja direcionada a moda feminina no município de Maceió, no estado de Alagoas, denominada Original Woman Comércio de Vestuário. Foi feito o uso das pesquisas bibliográficas (autores referenciais no tema), documental (sites do Sebrae, Fecomércio e IBGE) e de campo, sendo esta através de observação, análise e coleta de dados para identificar o melhor local para a instalação da loja em meio aos concorrentes e os consumidores existentes, com o objetivo de orientar a tomada de decisão na prática. Os resultados obtidos foram satisfatórios diante do que se esperava antes da realização das pesquisas, evidenciaram expressamente a existência de um mercado propicio a inclusão de um negócio inovador no segmento de moda feminina e que assegura a prosperidade frente ao cenário econômico atual em que vivemos no Brasil.
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PROATIVIDADE E EFICACIA NA COMUNICAÇÃO INTERNA NAS ORGANIZAÇÕESO objetivo deste trabalho é esclarecer que a comunicação é um meio de troca de informações que, mal interpretadas, poderão causar sérios prejuízos financeiros, desencontros de execução de tarefa assim como constrangimento pessoal e organizacional. É neste contexto que se baseia esta pesquisa sobre comunicação interna e a sua importância para o desenvolvimento organizacional. As atitudes se revelam tanto nos conteúdos quanto nos meios e formas de expressão. Dentro das empresas a comunicação pode tomar várias direções; isso, de acordo como está sendo transmitida e interpretadas. As ideias aqui discutidas poderão apresentar as principais ferramentas utilizadas na proatividade e eficácia da comunicação organizacional e podem ser usados por todos a quem interesse de desenvolver habilidades comunicacionais. Por esses motivos é necessário o desenvolvimento continuo dos processos dentro da organização para contribuir no tocante para o crescimento da organização e de seus colaboradores, como resultado, ela conseguirá alcançar os resultados almejados. Em se tratando de resultados, geralmente as empresas ou organizações de modo geral por meio da comunicação, buscam o envolvimento de seus funcionários, estes buscam transparência nas informações; buscam a eficiência e eficácia; esses itens na verdade são muito desejados tanto pela empresa quanto pelos os próprios funcionários. A comunicação interna nas empresas é um recurso utilizado para promover a efetividade no trabalho; quando eficiente deixa de ser apenas um simples fator e passa diretamente a atuar na empresa de forma extraordinária, contribuindo de modo muito positivo na qualidade, produtividade e, sobretudo na prestação de serviço. Portanto, conquistar credibilidade e espaço no mercado é o desejo de qualquer organização, mas para isso ela deve está consciente e apta as mudanças necessárias, englobando todos os funcionários. Asseguramos ainda que, diante de esse processo, todos precisam receber informações precisas; pois isso permitirá que cada membro compreenda o foco da empresa; primeiro no plano individual, em segundo desempenhar seu papel de forma coletiva.
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O QUE CARACTERIZA O ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO: EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19Objetivo do presente projeto de pesquisa é analisar as medidas necessária para combater o assédio moral no trabalho em meio a pandemia do covid-19, as relações de trabalho foram as primeiras a sofrer as consequências da crise econômica da pandemia do novo coronavírus. A crise de saúde pública promoveu as quedas dos setores produtivos e econômicos, dando uma instabilidade maior nas relações de trabalho e o aumento do desemprego. O trabalhador nesse período de pandemia está mais vulnerável a se submeter a comportamentos abusivos no ambiente de trabalho, com o medo de está na próxima lista de demissão. O estresse está tomando uma proporção gigantesca nesse período de pandemia, o trabalhador ao se sentir refém, com medo de ficar desempregado e não conseguir outro trabalho, ainda nos tempos atuais.
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A ANÁLISE DA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOO presente trabalho tem como tema a análise da dispensa e a inexigibilidade de licitação. No primeiro momento, conceitua-se a Administração Pública em suas organizações e princípios, tendo como base a Lei recente de 2021, 14.133/21.Procura-se, com isso, conhecer as modalidades de licitações e o que mudou em comparação à Lei anterior 8.666/93, que ainda continua válida pelo período de dois anos. Na sequência, são abordadas as modalidades de licitações, seus procedimentos e formalidades utilizadas.
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CONTROLE JUDICIAL DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS: INDISPENSABILIDADE DA DESCRIÇÃO DE LIMITES PARA A APRECIAÇÃO POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIOEste artigo tem o propósito de avaliar o Controle Judicial de decisões dos Tribunais de Contas, analisando os tipos de práticas que acarretam a anulação das referidas decisões e buscando verificar se há limites para a apreciação por parte do Poder Judiciário dessas decisões. Debruçaremos sobre um tema que ganha força na jurisprudência o entendimento de que o Judiciário pode julgar tanto aspectos formais, quanto materiais das decisões oriundas das Cortes de Contas. Partindo da análise das diversas teorias sobre a natureza jurídica das deliberações dos órgãos de controle externo, pretende-se demonstrar que essas deliberações estão, sim, sujeitas ao controle jurisdicional, mas que esse controle não é irrestrito, Poder Judiciário, com base no princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, pode rever decisões dos Tribunais de Contas analisando tanto aspectos formais, quanto materiais das referidas decisões, com relação às decisões de mérito, não é necessário que se trate de vício manifesto, ou seja, mesmo questões altamente controversas podem se sujeitar à apreciação dos órgãos judiciais.
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A IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: SOB A PERSPECTIVA DO ECA NA CONCRETIZAÇÃO DA PROTEÇÃO INTEGRALO presente artigo versa sobre o tema a importância dos direitos fundamentais da criança e do adolescente no que se refere a aplicação da Lei nº 8.069 de 1990 na Proteção Integral dos direitos da criança e adolescente, e o reconhecimento a eles conferidos como sujeitos de direitos na sua peculiar condição de ser humano em processo de desenvolvimento. O artigo tem como escopo analisar se essa evolução dos direitos possibilitou, de fato, maior proteção para as crianças e os adolescentes, especialmente por parte da família e da sociedade. E, em que parte a desproteção desses direitos ainda representa um dos problemas mais preocupantes da sociedade contemporânea. Assim como, apresentar as principais causas, consequências e o tratamento conferindo pelo ordenamento jurídico a esse grupo, com o propósito de despertar aos que nele debruçar a importância de que é fundamental a participação assídua de ‘todos’ Estado, família e sociedade na proteção integral das crianças e adolescentes, em que todos comunguem do mesmo interesse, e que de fato a criança e o adolescente devam ser vistas como indivíduos de investimento afetivo, econômico, educativo e existencial.
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O DIREITO PENAL COMO FERRAMENTA PARA O ENCARCERAMENTO EM MASSA: NA CULTURA DO PUNITIVISMO BRASILEIROO presente trabalho parte da demonstração de não ser o ideal da ressocialização a utilização do Direito Penal como ferramenta para o encarceramento em massa. Com objetivo de descontruir essa cultura do punitivismo brasileiro, enraizado na sociedade atual que acredita que a forma de diminuir o número de crimes no país, é através da vingança estatal como forma de retribuição pelo mal causado. Assim a pena perde a sua finalidade; submetendo pessoas ao abandono do Estado e acreditando que, violando a dignidade da pessoa humana que é fundamento para o Estado democrático de Direito, está cumprindo com o real papel ressocializador da pena. Ademais, acreditando que esquecendo que estes são sujeitos de direitos, conseguirá inseri-lo na sociedade novamente. Nesse sentido, o princípio da legalidade, fica igualmente prejudicado, com a sanção penal subordinada a uma crença obscura no meio carcerário.
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OS INFLUENCIADORES DIGITAIS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO: O SEU PODER E IMPLICAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE DE CONSUMOAtualmente vivendo uma era digital, onde tudo está facilmente a um toque, a era em que tudo acontece através de uma tela, por elas temos acesso a informação, notícias, estudos, redes sociais, comércios, network, sendo fontes de rendas e de trabalho nos tempos atuais. Assim como tudo que é novo precisa ser avaliado, estudado e regulamentado, quero mostrar através dos estudos e discursões, que há cada vez mais a necessidade de uma atualização em nosso ordenamento jurídico, para que se acompanhe a modernidade em qual estamos vivendo, trazendo garantia e proteção para ambas, tanto para os influenciadores quanto para seus consumidores de modo geral. Abordaremos sobre os influenciadores digitais, que são os novos meios de comunicação e propaganda, que antes eram feitas por jornais, televisão, revista e rádios, mudando muita coisa dos últimos 5 anos para os dias atuais com a popularização das redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, a forma com que as pessoas consomem e se relacionam com as marcas passou por uma nova transformação, desta vez impulsionada pelos influenciadores digitais, compreender essas mudanças no mercado e nos padrões de consumo, é revelar o quão necessária é a formatação de leis que sejam mais especificas.
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RELAÇÃO EMPREGADO X EMPREGADOR NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTEO presente artigo versa sobre o tema relação emprego versus empragador na concessão de beneficios por incapacidade permanente. No nosso país, a questão da aposentadoria por incapacidade permanente sofreu mudanças expressivas, tanto nos requisitos fundamentais para se ter acesso ao benefício, quanto nos cálculos de valores e pagamentos. É um benefício que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga mensalmente a portadores de doença incapacitante e além disso paga o benefício a quem sofreu qualquer acidente capaz de gerar incapacidade para o trabalho seja o acidente dentro ou fora do espaço de trabalho. É um benefício que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga mensalmente a portadores de doença incapacitante e além disso paga o benefício a quem sofreu qualquer acidente capaz de gerar incapacidade para o trabalho seja o acidente dentro ou fora do espaço de trabalho. O artigo tem como objetivo a presentar uma revisão de literatura sobre a relação do empregado x empregador na concessão do benéfico por incapacidade permanente
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VITIMOLOGIA: VITIMIZAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIAEste artigo relata o estudo sobre a vitimologia objetivando o tema ao seu valor na seara do Direito Penal, tendo como objetivo analisar a vitimização primária, secundária e terciária e expor os aspectos do comportamento da vitima e do seu agressor. Apresentando como objetivos específicos, conceituar a vitimologia, apresentar os tipos, apresentar as bases legais e como ela está inserida no direito penal. O estudo foi elaborado de forma a apresentar uma abordagem qualitativa, com a finalidade de pesquisa exploratória, utilizando-se de pesquisa bibliográfica, verificando aspectos doutrinários e jurídicos, para que fosse possível o entendimento e análise do tema. Ao estudar os dados chega-se a conclusão de que a vitimologia é de muita importância dentro do direito penal, pois, o comportamento da vítima, no âmbito do delito, pode influenciar diretamente na aplicação da pena, uma vez que a análise deste comportamento pelo magistrado vem a ser determinante para a fixação a pena, mais branda ou ampliada de acordo com o grau do delito. Posto isto, o artigo tem, também, a finalidade de estudar os tipos de vítimas e o que pode ser feito para minimizar essa exposição indesejada.
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A SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS EM MACEIÓ: IMPACTOS NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL DOS SENTENCIADOS PARA O ALCANCE DA RESSOCIALIZAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENAEste trabalho visa trazer uma pesquisa sobre a precária situação dos presídios existentes em Maceió que não comportam os apenados de forma digna e correta. As condições do ambiente prisional apresentam-se de forma extremamente hostil e insalubre, sem a mínima estrutura para abrigar os sentenciados ou cumprir o que preconiza os direitos de cada um constante na Lei de Execuções Penais, muito menos o que diz a Constituição Federal, no tocante a dignidade da pessoa humana. Esta ausência de um ambiente seguro e saudável, traz ao apenados sequelas a sua saúde física e mental, das quais não conseguirá se recuperar ou até tratar enquanto estiver preso. É necessário um olhar mais sensível à causa, haja vista a ausência de uma equipe multidisciplinar que acompanhe o preso que necessita de cuidados, pois todo o ambiente já causa estresse, o faz perder a noção do tempo e espaço e lhe causa inúmeras mudanças em sua qualidade de vida. Cuidar da saúde mental e ter a possibilidade de desenvolver hábitos que evitem o adoecimento é extremamente importante, pois essas condições negativas podem ter relação com o aprisionamento e, uma vez já existentes o ambiente já traz outras doenças que acabam por modificar a vida e saúde do preso. A saúde física e mental dos presos também deve ser algo digno de investimentos, a fim de que sejam desenvolvidas ações que possibilitem aos presos mais respeito e condições dignas de sobrevivência, como também, ações efetivas para evitar ocorrências mais graves e danosas à saúde.
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OS RISCOS DA PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO NO DIREITO DO TRABALHO: ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PONTOS DA LEI 13.467/2017O presente artigo versa sobre os riscos da prevalência do negociado sobre o legislado no direito do trabalho: análise dos principais pontos da lei 13.467/2017. Em seguida, faz-se discussão dessa prevalência do negociado sobre o legislado estabelecida pela lei 13.467/2017, no que diz respeito às ameaças dos direitos e garantias dos trabalhadores. Com isso, busca-se demonstrar as perdas desses direitos e garantias, refletir e analisar acerca dos incisos do artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como elaborar conhecimentos acerca dos diretos trabalhistas abordados neste artigo, assim como propor a vedação ao retrocesso social trabalhista. Nesse sentido, a não progressão, a interrupção ou a diminuição dos direitos e garantias desses trabalhadores é, de longe, uma forma contemporânea de desvalorizar a mão de obra da sociedade proletariada, assim como uma maneira de normatizar, paulatinamente, o retorno do retrocesso social.
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O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E O DIREITO À SAÚDEA Alemanha deu início à teoria da reserva do possível no ano de 1970, através de uma causa proposta perante a Corte Alemã. Assim sendo, ficou acordado pela Suprema Corte Germânica que apenas se pode exigir do Estado a prestação em benefício do interessado, desde que obedecidos os limites de razoabilidade. Logo, o princípio da reserva do possível foi aceito também no Direito brasileiro por meio do direito constitucional comparado. No entanto, a administração pública, por meio do Poder Executivo, tem-se norteado por meio da norma da reserva do possível de forma equivocada e, consequentemente, situa-se fazendo uma má interpretação e aplicação dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Em razão disto, há um amplo número de ações ajuizadas perante o Poder Judiciário, tendo alguns casos especiais que tratam, por exemplo, dos remédios órfãos, tratamento terapêutico com valores muito onerosos. Dessa forma, quando se depara com um quadro clínico onde o assunto seja tratamentos ou medicamentos, com intuito de garantir a sobrevivência humana, esbarra-se no princípio da dignidade da pessoa humana, no qual o Estado terá que dar para todos os seus cidadãos uma vida digna e justa. Por fim, abordar-se-á no presente artigo, a teoria da reserva do possível versus direito à saúde: uma análise à luz do STF, pois, conforme mencionado em epígrafe, o direto à saúde está elencado dentro do rol das políticas sociais, assim, caberá à suprema corte defender tal matéria, bem como resguardar a sua aplicação dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
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A CONDUTA DELITUOSA DE UM PSICOPATA: ASPECTOS RELEVANTES DA APLICAÇÃO PENAL E SEUS EFEITOS NO MEIO SOCIAL.O objetivo do presente trabalho é contribuir com o esclarecimento de divergências no que concerne a conduta delituosa de um psicopata e os aspectos relevantes da aplicação penal e seus efeitos no meio social. Levando em consideração os argumentos doutrinários e jurídicos. No que diz respeito a este tema, serão apontadas as sanções aplicadas aos psicopatas e como isso tem reflexo na sociedade e na vida dos mesmos quando cometem delitos. Além do mais, serão explicitadas as espécies de sanções a cada tipo de crime e de pessoa, bem como a culpabilidade do agente e qual será a justa aplicação em cada caso concreto. Tratando também da diferença no sistema carcerário quando se trata desses doentes, pois os mesmos não são distinguidos para que haja o devido tratamento dentro do referido sistema. Então, trazendo à baila todas as particularidades sobre o assunto e como são aplicadas as sanções para os psicopatas.
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AS RESPONSABILIDADES CIVIS LEGAIS DO ABANDONO DO IDOSOA realidade dos idosos no Brasil é bem diferente do que deveria ser, na maioria dos casos são vítimas de preconceitos e indiferenças, por isso a lei precisa entrar em ação para zelar por suas vidas, como nem todos cumprem o dever de cuidar e amparar os idosos houve a necessidade da lei intervir para solucionar conflitos existentes. A sociedade vive um processo de constante evolução e transformação, consequentemente o Direito de Família também tem que se modificar, para se adequar à sociedade e atender as suas necessidades. Possui como objetivo compreender, quais as responsabilidades civis legais originarias do abandono do idoso com base no Código Civil, trazida na nossa atualidade. Será norteado pela seguinte questão: Quais as responsabilidades civis legais originarias do abandono do idoso com base no Código Civil na atualidade? O presente estudo constitui-se de um estudo descritivo feito a partir de uma revisão integrativa da literatura, em torno do tema as responsabilidades civis legais do abandono do idoso, em que serão tratadas de maneira crítica e reflexiva todas as fontes adotadas. O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o abandono pela qual passa boa parte da população idosa, para ser combatida na pratica feito de desprezo aos idosos temos um longo caminho, para efetivar a proteção e a sua dignidade, a nossa legislação tem que realmente, tomar ciência do que acontece e fazer com que a responsabilidade civil entre em vigor, tendo em vista que o que foi for descumprido, os responsáveis paguem pelos danos causados, porquê é mas que obrigação é justiça.
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LEI MARIA DA PENHA: UMA ABORDAGEM ACERCA DA SUA APLICABILIDADE DURANTE A PANDEMIA DE CODIV-19O presente artigo tem como objetivo verificar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha durante a Pandemia do Covid-19 no ano de 2020, período em que houve aumento alarmante de denúncias de violência doméstica, que acomete mulheres em situação de vulnerabilidade potencializada pelo isolamento social. A Lei 11.340/2006 foi um grande avanço das mulheres na luta contra a violência doméstica. A referida Lei tem como objetivo punir e coibir violências contra as mulheres, além disso, busca garantir direitos fundamentais. Este é um estudo qualitativo, de modo que o trabalho se desenvolveu através de revisão bibliográfica acerca da Lei 11.340/2006, violência doméstica e isolamento social. Ao fim da investigação, pôde-se constatar que a pandemia da covid-19 impactou de forma negativa na vida de mulheres, principalmente as que estão em situação de vulnerabilidade social, fato que evidencia o caráter estrutural da violência doméstica que foi agravada em virtude da pandemia.