Itens
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RELAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOEste trabalho tem como tema central a relação entre família e escola e a participação da família no processo de alfabetização e letramento. O objetivo geral buscou compreender de que forma as relações familiares podem influenciar no desempenho escolar dos alunos. Objetivou-se também identificar o papel social da escola e da família; apontar os principais aspectos educacionais em que a família pode participar e/ou influenciar no processo de alfabetização e letramento; evidenciar por meio de estudo de caso como se dá a relação família/escola. A monografia está estruturada em três eixos teóricos, o primeiro aborda o discorrer histórico da família e da escola, o segundo buscou compreender os conceitos de alfabetização e letramento e relação família/escola, o terceiro trás o resultado de pesquisa de campo realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor José Medeiros. Fazendo uso da pesquisa qualitativa como meio metodológico, este tipo de pesquisa proporciona uma análise não estatística dos dados. Tendo como base teórica Ariès (1975), em seus conceitos sobre a infância, família e escola, Sousa (2014), em seus aspectos sobre a relação entre família e escola, Poliana e Dessen (2007), a função social de família e escola, Magda Soares (2004) e Emília Ferreiro (2000) que trazem ideias sobre alfabetização e letramento autores. Diante do estudo de caso na escola analisada, notamos que há um bom relacionamento entre as duas instituições educacionais, tendo elas, consciência de sua responsabilidade educacional, contribuindo assim, para o melhor desenvolvimento das crianças.
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A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTILA música é uma ferramenta antiga que tem um papel importante na formação cultural e social do indivíduo. Na educação a música pode ser utilizada como instrumento pedagógico, podendo ajudar de maneira considerável no desenvolvimento da criança. O estudo e a prática da atividade musical desde os primeiros anos escolares contribuem na formação cultural e intelectual da criança. Nesse sentido, o objetivo central dessa pesquisa consiste em investigar a importância da música como prática pedagógica na educação infantil. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual por meio da análise de artigos, livros, e legislações buscou coletar dados para essa discussão. Nesse sentido, essa pesquisa concluiu que a música consiste em uma importante ferramenta na promoção do processo de ensino-aprendizagem das crianças nesta etapa escolar, e que através do ensino da música, é possível estimular várias habilidades que contribuem para o desenvolvimento dos alunos.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO HPV EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE LITERATURAIntrodução: o período que compreende a adolescência é complexo, neste momento ocorre a descoberta da sexualidade, ao mesmo tempo em que ocorrem alterações hormonais, emocionais e comportamentais; por conta destes fatores é importante a realização de trabalhos de educação voltados para os adolescentes; a faixa etária que compreende a adolescência geralmente é considerada saudável, assim faltam ações em saúde para esta população; as infecções sexualmente transmissíveis são provocadas por uma quantidade superior a 30 agentes etiológicos, são consideradas um problema de saúde pública com 12 milhões de pessoas infectadas anualmente; O HPV é considerado uma doença social por conta do ritmo do atual mundo globalizado, representando um grupo de vírus que possui mais de 200 subtipos, com grande capacidade oncológica; o objetivo deste trabalho foi descrever a atuação da equipe de enfermagem na prevenção do HPV em adolescentes e assim verificar o papel do enfermeiro na promoção e prevenção à saúde, bem como sua atuação nas campanhas de vacinação. Desenvolvimento: o diagnóstico do HPV é realizado através da identificação de verrugas; uma das formas mais simples é a visualização a olho nu; sua prevalência no Brasil é de alto risco, com incidência maior nas mulheres com idade inferior a 35 anos, observa-se que o HPV possui alta incidência nos adolescentes, refletindo assim no início precoce da vida sexual aliada a desinformação e a pouca utilização de métodos de barreira; a Enfermagem está presente em todos os níveis de saúde, desde o cuidado domiciliar ao hospitalar, assim na atenção primária este profissional é capaz de realizar programas de promoção e prevenção à saúde, além de atuar de forma direta na promoção e execução de campanhas de vacinação e o fato da facilidade que o enfermeiro possui de manter afinidade com estes pacientes facilita a disseminação das informações. Conclusão: as ações desempenhadas pelo enfermeiro são muito importantes em todos os níveis de atenção, atuando de forma eficaz e satisfatória na prevenção do HPV em adolescentes
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O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE A INCLUSÃO ESCOLAR DO ESTUDANTE COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)A inclusão do estudante com TEA no ambiente escolar tem sido muito discutida no campo pedagógico, principalmente devido as dificuldades relatadas pelos docentes ao trabalhar com esse público. De início foi pensado no processo de inclusão escolar do estudante com TEA, por ser a escola um ambiente onde os estudantes passam maior parte do tempo, por isso precisa ser um local acolhedor, prazeroso e que eles sintam-se à vontade. Isso contribui no processo de ensino aprendizagem, já que o professor é visto como principal mediador e responsável pelo aprendizado desses estudantes. Essa monografia apresenta como problemática: Qual o papel do professor frente da inclusão escolar do estudante com Transtorno de Espectro Autista (TEA)? Com base nessa problemática, a monografia tem como o principal objetivo desvendar a importância do papel do professor para inclusão escolar de estudantes com transtorno do espectro autista (TEA). A metodologia utilizada nessa pesquisa foi uma revisão bibliográfica fundamentada em livros, artigos, monografias, dissertações e teses retiradas de bases de dados e demais plataformas que reportam acerca do tema discutido. Foram feitas buscas em duas bases de dados: CAPES/MEC e Scielo, ambas são consideradas referência em pesquisa científica. Foram utilizados os seguintes descritores: espectro autista, prática pedagógica, educação inclusiva, inclusão e educação especial. Dessa maneira os resultados apontam que o professor tem que está preparado para a inclusão escolar, é desafiador para todo profissional, mas tendo um preparar e dedicação no seu trabalho o docente realiza com sucesso, e o estudante com TEA, tendo essa inclusão no espaço escolar, vai ter sua socialização com outros estudantes, desenvolver sua cognição e sua aprendizagem.
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AS MUDANÇAS NO CENÁRIO DA ALFABETIZAÇÃO DO BRASIL A PARTIR DA POLÍTICA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃOO artigo emerge de uma pesquisa qualitativa, objetivada por uma pesquisa documental, feito a partir da análise da Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019), que foi um documento implementado no ano de 2019 e que busca elevar a qualidade da alfabetização e combater o analfabetismo em todo o território brasileiro, no entanto, compreende-se que todo documento voltado para a discussão e compreensão da alfabetização e do letramento pressupõe a erradicação do analfabetismo. A pesquisa tem como objetivo identificar as implicações que o documento traz sobre a perspectiva da alfabetização e do letramento e as mudanças no cenário da alfabetização do Brasil a partir da implementação desse documento. Os resultados obtidos apontam direcionamentos acerca dos processos de alfabetização e do letramento que regem o trabalho pedagógico dos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas salienta que o silenciamento do termo letramento no documento pode afetar compreensões conceituais e didáticas no contexto da sala de aula.
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM ÚLCERA VENOSA EM IDOSOSEste trabalho sobre úlcera venosa tem importância de estudo aprofundado da patologia que atinge 70% a 90% da população com úlcera venosa. Nesta pesquisa a epiderme derme são as camadas que há destruição podendo desenvolver feridas crônicas nos membros inferiores a levando a necrose. Existem vários tipos de tratamento como na realização curativo limpo, terapia compressiva, ambiente arejado, prescrição da dieta de uma alimentação saudável que favorece a cicatrização, evitar estresse e uso de meias após as feridas. O enfermeiro é apto a exercer este papel de tratar das úlceras venosa visando a recuperação do cliente adulto lhe proporcionando recuperação em seu âmbito convívio familiar .O exame físico é de suma importância para diagnosticar a ulcera no portador da doença ,achados através de critérios clínicos onde pode ser observado ulcera desenvolvendo exsudato, hiperemia, hipertermia, aparência com borda com edema, prurido, eczema e a vitalidade tecidual, edema, vermelhidão, pulsação filiforme e outros sintomas. A prevenção é realeza da com a tomada de decisões terapêutica que são fundamentais no portador, que deve ser acompanhado pelo médico. A ulcera venosa são mais comuns na população idosa, devido à força que é debilitada no cotidiano.
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O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: SEUS IMPACTOS NA JUSTIÇA RESTAURATIVATrata-se a presente monografia de um estudo sobre a justiça consensual brasileira e de uma justiça restaurativa, tendo como tema central o acordo de não persecução penal e os seus impactos na justiça brasileira para caminhar a favor de uma justiça restaurativa, o acordo de não persecução penal, que foi incorporado no ordenamento jurídico por meio da lei n.13.964/2019. Está dividida didaticamente em três capítulos. O primeiro capítulo trata da origem da justiça penal negocial (consensual), explanando fatos históricos, ou seja, o que contribuíram para o aumento da demanda de processos criminais. Busca entender como a substituição dos espaços de conflito por espaços de consenso passou a ser, uma importante alternativa no combate a morosidade do Judiciário, além de analisar de princípios pertinentes ao tema e modelos de países expoentes na aplicação da justiça penal negocial antes da chegada no Brasil. No segundo capítulo é feito um levantamento acerca da persecução penal no Brasil, discutindo os institutos da justiça consensual inaugurados pela Lei n. 9.099/95, e depois procura expor algumas particularidades do acordo de não persecução penal tanto pela resolução 181 do Ministério Público, A norma apresentou um novo regulamento para o procedimento investigatório criminal presidido pelo órgão do Ministério Público. Dentre as normas apresentadas, há o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público, redigido com o intuito de que não haja a propositura da ação penal pública ao investigado, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela norma, quanto pela edição da lei 13,964/19, se faz um estudo sobre o acordo de não persecução penal, com seus aspectos legais e jurisprudenciais, sua finalidade e natureza jurídica, bem como o papel dos órgãos da persecução penal em sua aplicação. Por fim, o terceiro capítulo faz uma análise particular do acordo de não persecução penal sendo uma maneira da implementação da justiça restaurativa no Brasil, suscitando as polêmicas que envolvem a sua aplicação e explicando de maneira mais detalhada o seu funcionamento. Todas as análises foram realizadas com apreço aos limites da aplicabilidade da justiça penal negocial, tendo em vista a proteção aos direitos e garantias fundamentais resguardados pelo direito processual penal e pela Constituição Federal. Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre o acordo de não persecução penal e seus impactos na justiça restaurativa. A metodologia utilizada para compor o presente trabalho foi uma compilação bibliográfica que teve como base artigos, livros, trabalhos de conclusão de curso e obras na área jurídica que abordassem acerca do tema, como também o próprio código de processo penal e a lei do pacote anticrime e a lei dos juizados especiais civis e criminais, doutrinadores do direito penal e sites referentes ao tema.
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A (IN)EFETIVIDADE DA LEI Nº 13.104/2015 NO COMBATE AO FEMINICÍDIO NO BRASILFeminicídio é o homicídio de mulheres por razões da condição de sexo. O crime ocorre em contextos em que é identificado violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à mulher. O presente trabalho tem como intuito analisar a Lei n. 13.104/15, e refletir sobre sua efetividade no combate à redução do crime de homicídio de mulheres no Brasil. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo que buscou analisar a literatura já existente sobre o tema, de forma crítica e reflexiva. A Lei do Feminicídio foi desenvolvida como um mecanismo jurídico para proteção das mulheres e salvaguardar um de seus direitos fundamentais: o direito à vida. A criminalização do feminicídio não é uma política pública, mas uma legislação punitiva para esse tipo de crime, hoje considerado hediondo, mas que por muito tempo foi naturalizado pela legislação.
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PACIFICAÇÃO NO DIREITO PUNITIVO DO PROCESSO LEGALCada caso concreto que chega ao poder judiciário se apresenta de modo distinta, de forma que cada um deles se torna totalmente diferente do outro, sendo ditado um leque de maneiras para solucionar as lides que são apresentadas. Com o passar dos anos, foram surgindo fintes de evoluções contidas na sociedade e, como um todo, surgiu a pluralidade de relações e obrigações delas decorrentes de inadimplência por quaisquer das partes, colocando o meio judiciário como solução para resolver, por intermédio da figura imparcial do juiz, numa relação triangular que se aperfeiçoa com a citação do réu. Todavia, deve-se dar especial atenção a outras formas de solução de controvérsias, buscando uma atuação ágil e menos custosas para as partes envolvidas. Por este motivo, cada vez mais é notório a necessidade de que sejam não só elaboradas, mas efetivamente implementadas leis que apresentem métodos alternativos para a solução das mais variadas espécies de lide, como se dá com as novas normas sobre conciliação e mediação estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015 e pela Lei n. 13.140/2015, respeitados, ainda, os princípios constitucionais. Dado o exposto, sob o enfoque constitucional do acesso à justiça, busca-se, por meio do presente trabalho, apontar as mais diversas vantagens de utilizar a conciliação e da mediação em relação ao método tradicional de composição de lide submetidas ao crivo do Poder Judiciário, dando-se especial ênfase à maior inclusão e pacificação social que os aludidos institutos são capazes de proporcionar aos cidadãos que deles se utilizam.
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A IMPORTANCIA DA HUMANIZAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA RELAÇÃO COM O PACIENTE HOSPITALIZADOA humanização dentro do ambiente hospitalar caracteriza-se por um conjunto de iniciativas que objetivando cuidados em saúde associando a tecnologia disponível e promovendo acolhimento, respeito ético e cultural ao cliente. O objetivo desta pesquisa é analisar as evidências científicas acerca da importância humanização da equipe de enfermagem na relação com o paciente hospitalizado. A pesquisa em questão é uma revisão integrativa, metodologia em que permite investigar uma determinada temática por meio da sumarização de pesquisas já realizadas. Nesse contexto entende-se a importância da obtenção da percepção da família sobre a nova situação que vivencia em sua vida, ou seja, a experiência de doença e hospitalização
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O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE E SEUS EFEITOS NO DIREITO À PENSÃO POR MORTEO reconhecimento da paternidade/maternidade socioafetiva afetou significativamente o sistema previdenciário. A filiação biológica ou socioafetiva garantem os mesmos direitos perante a justiça e com isso, filhos e pais socioafetivos têm direito à pensão por morte, e em alguns casos conseguem mais de um benefício perante a previdência social. Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo em torno do tema, buscando na literatura já existente sobre, informações e dados relevantes à discussão. Essa pesquisa apresenta as reflexões advindas a partir da coleta de dados acerca do fenômeno da multiparentalidade advinda da parentalidade socioafetiva e seus consequentes reflexos na concessão do direito previdenciário de pensão por morte no Regime Geral da Previdência Social. O intuito desse trabalho é analisar o fenômeno da multiparentalidade e seus efeitos jurídicos no que concerne ao Direito Previdenciário Brasileiro, sobretudo na concessão do direito à pensão por morte.
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A OMISSÃO ESTATAL NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO.A população carcerária no Brasil vem crescendo de forma constante nas últimas décadas. Leis severas sobre políticas antidrogas culminaram a um aumento maciço do número de pessoas encarceradas, levando à superlotação aos sistemas penitenciários sub financiados e muitas vezes negligenciados. A maioria dos presos ainda não foi julgada e pode esperar anos por uma audiência. Convém destacar que no país, as facções continuam operando e recrutando novos membros de dentro das prisões, e os líderes destas facções ordenam extorsões e homicídios atrás das grades. Recentemente, o Brasil alcançou a distinção de ter a quarta maior taxa de encarceramento do mundo. Nos últimos quinze anos, a taxa de encarceramento do país cresceu sete por cento ao ano, dez vezes mais rápido que o crescimento populacional. Com as altas taxas de prisão atuais, a relutância em aplicar soluções alternativas de pena, a grave escassez de defensores públicos e as estimativas de que a população carcerária chegará a quase dois milhões nos próximos catorze anos, a superlotação das prisões do país levando ao tratamento desumano, tortura e tumultos criam um terreno fértil para o crescimento e domínio de facções criminosas. Esses grupos são capazes de governar virtualmente as prisões como poderes paralelos à estrutura carcerária oficial. Por fim, salienta-se que ressocialização é um fator importante para o desenvolvimento da sociedade no geral, pois uma educação prisional é uma importante garantia de um novo começo para uma ressocialização, pois através da sala de aula é possível garantir alunos privados de liberdade, dignidade, visto que os espaços dos quais fazem parte é de total desprezo pela vida, em sala de aula, os presos voltam a sentir-se gente, sentir-se capaz de enfrentar os desafios da vida e até retomar uma vida saudável em sociedade. Além da educação, o trabalho também contribui para que o evitar que o preso volte ao sistema.
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SEGURANÇA DO PACIENTE INTERNO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE GASOMETRIA ARTERIALA pesquisa tem como objetivo identificar a atuação do enfermeiro na realização da gasometria na Unidade de Terapia Intensiva. utiliza-se de uma revisão da literatura onde a busca ocorreu nas bases de dados da Basic Nursing Data (BDENF), Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Onde constatou-se que o enfermeiro é responsável pela realização do exame de gasometria arterial, e deverá saber interpretar e efetuar a coleta de forma que não venha a gerar efeitos adversos nem complicações nos pacientes, como hematoma, vasoespasmos, hemorragias, trombose, infecção, dano ou estimulação de nervos e isquemia. A educação continuada deve ser constante nos hospitais e é na UTI que ela se faz mais necessária, pois os paciente que se encontram internos necessitam de vigilância constante e o profissional que atua na unidade precisar ser ágil no atendimento e para isso a especialização e o descanso são importantes para os que trabalham na UTI, já que estes fatores são primordiais para a realização da Gasometria arterial, como também para a promoção da segurança do paciente. Diante do apresentado é importante que o enfermeiro seja capaz cientificamente e tecnicamente para realizar o exame da gasometria arterial, para evitar erros e manter o paciente seguro, pois constata-se que o cuidado não deve ocorrer apenas com o posicionamento do braço, com o material utilizado, nem com os procedimentos de usar luva, limpar o local entre outros, é importante a correta interpretação dos resultados que também dependerá do cuidado com a amostra, para que não ocorra erros e consequentemente erro de interpretação e tratamento.
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O USO DA TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA PARA COMETER CRIMES VIRTUAISO crime cibernético traz aspectos totalmente peculiares e, diferente dos demais delitos, ele acompanha, numa considerável escalada, a evolução do sistema de informatização. Por ser um crime cometido num palco virtual, a descoberta de sua autoria se torna bastante complexa. E essa característica constitui o principal fator para o estímulo no cometimento dessa prática criminosa, uma vez que o infrator, além de contar com a sua comodidade, ou seja, ele pode usufruir do conforto do seu quarto, do seu trabalho, totalmente envolto pelo manto do anonimato. Além do mais, a própria legislação, em função de sua pena branda, diante dos graves danos causados pelo crime cibernético, também contribui para a sua concretização. Os agentes dessa modalidade delituosa não se sentem inibidos pela sanção prevista na lei na prática desse delito, de modo que renunciem a esse estilo de vida. O efeito é exatamente o inverso. A própria natureza dessa infração penal exige uma pena mais dura, por causa dos seus efeitos devastadores na vida dos vitimados. Este trabalho, portanto, traz à discussão a análise desses importantes detalhes, no intuito de destacar a real e premente necessidade de tratar esse crime com mais rigor, levando-se em conta, nas vias da proporcionalidade, outros delitos de menor potencial ofensivo em comparação, mas que têm uma cominação legal, senão semelhante, superior ao crime cibernético.
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O DIREITO À SAÚDE COMO EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL: ANÁLISE DAS AÇÕES JUDICIAIS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSO presente artigo versa sobre o tema o direito a saúde como efetivação do direito fundamental: análise das ações judiciais para fornecimento de medicamentos. No nosso país, a questão da saúde recebeu diversos conceitos ao longo da história, tanto do ponto de vista político e social quanto no jurídico até ser fixado na Constituição Federal de 1988. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, que deve concretizar-se e ampliar-se a todos os cidadãos sem distinções, conforme estabelece o Artigo 196. O artigo tem como objetivo identificar as implicações na falha do fornecimento de medicamentos e algumas controvérsias com o excesso das judicializações e a perspectiva da judicialização para a efetivação do direito a partir da implementação de políticas públicas de saúde que enfatizem as soluções para obtenção de medicamentos, possibilitando o acesso aos medicamentos de forma igualitária.
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AGILIDADE NAS PERÍCIAS PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOSO Brasil vem experimentando, nas últimas décadas, uma grande transformação no ritmo de crescimento e na estrutura de sua população. O processo de transição demográfica, fruto da queda das taxas de mortalidade e fecundidade, tem provocado uma rápida mudança na estrutura etária da população brasileira, com redução da proporção jovem da população, elevação da população adulta e elevação em longo prazo, da população idosa. Além disso, o Brasil conta com uma população de trabalhadores com carteira assinada, autônimos e portadores de deficiência elevados. Ocorre que após a reforma previdenciária de 2019, a idade de aposentadoria para funcionários do setor privado, em 2021, é de 61 anos para as mulheres (aumentando gradualmente para 62 anos até 2023) e 65 para os homens, com 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos para os homens (15 anos para os homens já filiados ao regime antes de 2019). A aposentadoria com base no tempo de contribuição foi extinto. Anteriormente, a aposentadoria por tempo de contribuição, em qualquer idade, era possível após 35 anos de contribuição previdenciária para homens e 30 anos para as mulheres. É possível se aposentar mais cedo, nas regras de transição para os já filiados ao regime antes de 2019. É necessário ressaltar aqui que para que a concessão da aposentadoria seja efetivada, é necessário passar por uma perícia através do INSS, que por sua vez, conta com uma morosidade de modo que acaba retardando o benefício de quem dele necessita. Assim, mediante o que foi descrito anteriormente, o presente trabalho possui por objetivo identificar, por meio de uma revisão de literatura, de que forma as perícias para fins de concessão de benefícios previdenciários podem ser mais ágeis de modo a assegurar os benefícios dos contribuintes, sendo elas trabalhadores de carteira assinada em geral, autônomos, todas as classes de trabalhadores do menos ao mais alto escalão e as pessoas cuja saúde física ou mental não permite que estas exerçam uma profissão para seu próprio sustento. Sendo assim, pretendeu-se com o presente estudo contribuir, para estudos futuros, na elucidação das soluções de problemas do cotidiano daqueles que utilizam o sistema previdenciário. Espera-se, ao final deste trabalho, entender as condições atuais dos trabalhadores e propor sugestões para agilizar as perícias no sistema previdenciário brasileiro.
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UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS TRONCO EMBRIONÁRIAS: IMPLICAÇÕES ÉTICASAvanços são vivenciados pela ciência e biologia são uma realidade cada vez maior nos dias atuais, a maior parte destes avanços tem como objetivo de aumentar o conhecimento sobre o corpo humano e seu funcionamento, além de mostrar a evolução e ampliação da capacidade cognitiva humana. As células-tronco embrionárias são células que não se diferenciam e detêm a capacidade de replicação e diferenciação, podendo dessa forma originar qualquer célula que compõe tecidos e órgãos do organismo humano. Objetivo: identificar as evidências disponíveis na literatura sobre o conhecimento científico produzido relacionado a utilização de células tronco embrionárias e suas implicações éticas. A pesquisa em questão trata-se de uma revisão integrativa de literatura perspectiva de vida maior e com mais (RIL). a coleta de dados ocorreu através de bancos de dados online no período de abril a junho de 2018. Os estudos com células-tronco embrionárias mostram problemas éticos complexos. O avanço biotecnológico poderá permitir que muitas doenças ditas incuráveis até os dias atuais, possam ser tratadas com as células-tronco embrionárias, possibilitando que milhares de pessoas tenham uma qualidade.
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OS IMPACTOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA EC 103/2019 NA APOSENTADORIA ESPECIAL E SUA RELAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIALEste trabalho tem como objeto principal analisar como as mudanças da reforma previdenciária (EC n° 103/2019) vão impactar de forma negativa na aposentadoria especial. A base para este estudo foi a verificação de um princípio constitucional, o qual é implícito ao ordenamento jurídico, tratando-se do princípio da vedação ao retrocesso. Este estudo discorre, além dos impactos da reforma no tocante a aposentadoria especial, sua ineficácia quanto as novas regras de benefício, haja vista que as novas regras informam uma nova forma de cálculo e uma idade mínima para se aposentar, perdendo totalmente seu intuito central, que é a proteção à saúde. Logo, com esses novos requisitos para sua obtenção, ataca-se ao princípio constitucional da vedação ao retrocesso. Ao fim da pesquisa, a qual diz respeito a uma pesquisa qualitativa, evidencia-se que, embora tenha como base um histórico de lutas para a conquista de direitos, a referida mudança acabar por retroceder no quesito garantia de direitos, isso porque, com esse novo formato de concessão, será necessário um maior tempo de trabalho, assim como maior exposição a ambientes insalubres, afetando, diretamente, a saúde desses trabalhadores. Ademais, destaca-se, ainda, que o cidadão, após conseguir se aposentar, passará a receber apenas 60% da média de 100% das contribuições, bem como mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de atividade especial.
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VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR: A PESSOA IDOSA E OS DESAFIOS FRENTE AO NOVO COVID -19O presente artigo aborda o tema violência intrafamiliar: a pessoa idosa e os desafios frente ao novo Covid-19. Com o isolamento social a violência contra a pessoa idosa atingiu um alto índice. Este artigo tem o objetivo de analisar as causas da violência que acomete a tantos idosos. Compreende-se que os desafios são grandes, pois é preciso proporcionar qualidade de vida e uma valorização diante da sociedade para que os idosos não percam a sua liberdade e autonomia. É dever da família, da sociedade e do Estado amparar e assegurar a participação de pessoas idosas na comunidade em que vivem, garantindo a elas o direito à vida, defendendo sua dignidade e seu bem-estar. No entanto é preciso que se invista em políticas públicas que garantam os direitos da pessoa idosa na sociedade.
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONTRA VIOLAÇÕES DO DIREITO A ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL: UMA FORMA DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL E A DIGNIDADE HUMANAA presente monografia possui por objetivo, discutir a utilização de mecanismos jurí-dicos para assegurar o direito a água potável e saneamento básico previsto na Lei n.º 11445/07, uma vez que em nosso cotidiano existem diversos problemas como ruas esburacadas com esgoto a céu aberto, enchentes provocadas pela falta de drenagem nas cidades, queda de encostas em área de risco, fornecimento de água de má qualidade, ou seja, diversos problemas sociais, ambientais e de saúde públi-cas oriundos da omissão estatal. Justifica-se a relevância do tema em virtude de que com relação ao saneamento básico há muito que fazer, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Por esta razão, as Nações Unidas estabeleceram um Ob-jetivo de Desenvolvimento do Milênio – ODM – para promover o acesso sustentável à água potável segura e esgoto. Outrossim, algumas doenças são devidas ao sane-amento ambiental inadequado causado por deficiências não só serviços de água potável e esgoto, mas também uma ampla gama de saneamento ambiental, incluin-do a gestão de resíduos e condições de habitação, entre outros. Como tal, eles são intitulados Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado. Para isso, o trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo descreveu os con-ceitos relacionados ao direito ao saneamento básico, destacando os princípios con-cernentes ao tema. O segundo capítulo objetivou-se abordar sobre o direito à água e saneamento e a sua dimensão nos direitos humanos fundamentais, bem como fa-zer reflexões sobre a situação do saneamento básico no Brasil. O terceiro capítulo buscou demonstrar quais são os instrumentos processuais contra violações do di-reito à água e ao saneamento básico. A metodologia para compor o presente traba-lho foi uma pesquisa descritiva de cunho bibliográfico complementada com análise documental em torno do tema em que foram tratadas de maneira crítica e reflexiva, todas as fontes adotadas. Nesse sentido, a abordagem metodológica adotada foi mista, uma vez que foram analisadas as políticas públicas referentes ao direito à água e saneamento no Brasil buscando instrumentos jurídicos possíveis para assegurar a violação desses direitos.
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A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SUCESSO DAS EMPRESASEste artigo apresenta uma discussão sobre a busca da tecnologia e inovação para o sucesso das empresas de qualquer ramo de atividade. Uma empresa não garante sucesso apenas com produtos em evidência, ela deve estar atenta às tendências do mercado, às exigências dos clientes, à concorrência e às necessidades do público que deseja atingir. O processo de busca pela tecnologia e inovação deve fazer parte do planejamento de toda e qualquer empresa, sendo que as mesmas poderão utilizar vários recursos para gerar sua própria tecnologia e fazer um produto aceito pelo mercado, ou seja, uma inovação. A atualidade está à frente da “era da informatização”, e o mundo está convivendo comum a globalização que solicita dos seres humanos uma autossuficiência para total conexão com a tecnologia. O uso da tecnologia nas empresas divulga muito mais que capacitar pessoas para o uso dessas tecnologias aborda-se a forma de investir na inspiração de capacidades amplas que lhes aceitem ter uma atuação efetiva nos conhecimentos, sendo criativas as novas mídias, seja em usos simples e tediosos ou em aproveitamentos mais sofisticados, onde a internet é o fator principal da globalização. Com isso este trabalho está voltado para uma pesquisa bibliográfica a respeito da aplicabilidade das tecnologias no sucesso relevante das empresas quer sejam públicas ou privadas.
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A COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL NAS EMPRESAS COMO ESTRATÉGIA IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONALO presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo discutir a importância da comunicação empresarial como aporte para o bom desenvolvimento e funcionamento de uma organização. O tema abordado, na maioria das vezes, não é considerado muito importante pelos gestores de uma empresa, por isso, foi pensado na realização deste estudo para averiguar os aspectos relevantes que a comunicação empresarial apresenta e o que ela pode proporcionar de melhor quando bem explorada e definida. Sendo, impreterivelmente, uma das ferramentas mais importantes no meio empresarial, ela consegue auxiliares os superiores na tomada de decisões assertivas e nos benefícios interpessoais entre os gestores, gerando um ambiente de trabalho agradável e propício para um bom espírito de trabalho em equipe e uma dialogicidade mais eficaz e aberta para os colaboradores. Deste modo, considerar a identidade, a reputação, imagem e objetivos das empresas é indispensável, uma vez que o foco aponta para a utilização de uma comunicação eficaz, objetivando o alcance do sucesso desejado.
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QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE COMO DIFERENCIAL COMPETITIVOO presente estudo parte do problema, qual a importância da qualidade no atendimento ao cliente como diferencial competitivo para as organizações e empresas e para que a mesma se mantenha em funcionamento no atual mercado cada vez mais competitivo, levando-se em conta as necessidades e a satisfação do cliente. O presente artigo tem teor bibliográfico e será realizado através de consultas em livros e sites da internet demonstrando que as opiniões e conclusões estão sendo sustentadas por essas mesmas fontes. Outros pontos abordados no presente artigo são as características do cliente, conceito de qualidade, qualidade no atendimento e qualidade total. Também será abordado sobre conceito de marketing que ajuda a identificar as necessidades e desejos do cliente e da importância de um clima organizacional para incentivar funcionários a se engajarem mais a emprese interferindo na qualidade do atendimento ao cliente. Por fim melhorias que podem ser adotadas para um bom atendimento.
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RECUPERAÇÃO JURÍDICA EMPRESARIAL: UM BREVE ESTUDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS EM RELAÇÃO AOS ATOS INERENTES À EXECUÇÃO DE SENTENÇAO presente trabalho tem por objetivo mostrar, através de uma pesquisa bibliográfica, como ocorre a recuperação judicial de empresas em relação aos atos inerentes a execução de sentença. Embora a Lei de Falências brasileira já tenha proporcionado proteções relevantes para certos tipos de empresas ativas e inúmeras transações, estas foram realizadas com sucesso embora certas questões ainda representem incertezas quanto a evitar um número maior de falências em processos. Isso enfatizou a necessidade de modificações na Lei de Falências Brasileira. Frente ao que foi descrito anteriormente, surge a seguinte questão: sabendo-se que as empresas possuem o direito de se recuperarem, como ocorre então a recuperação judicial de empresas em relação aos atos inerentes à execução de sentença? Para responder ao questionamento acima, o presente trabalho possui o objetivo de fazer uma revisão bibliográfica acerca da recuperação judicial das empresas frente à execução de sentença. Para isso, a metodologia aplicada para compor o presente trabalho foi uma revisão de literatura, donde foram considerados artigos, teses, e trabalhos jurídicos, bem como jurisprudências que abordaram o tema.
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS PEQUENAS EMPRESASEste estudo teve como prerrogativa uma visão panorâmica em relação à administração nas pequenas empresas focando no setor de gestão de pessoas. Mostrando as habilidades e atitudes que possibilitem identificar quais as melhores técnicas que contribuem nos processos operacionais e de controle da empresa. Identificar, utilizar e ser capaz de explicar as seguintes ideias: empreendedorismo, empresa, indicadores de desempenho da empresa de sucesso, papel do empreendedorismo como administrador geral da empresa. Estabelecer o entendimento e domínio quanto a organização empresarial e sua evolução do modelo de gestão empresarial: novas estratégias, processos e comportamento diante dos novos paradigmas através das técnicas organizacionais de gerência administrativa e modelos de gestão. Em relação a metodologia, a pesquisa constitui se, em termos dos objetivos, como descritiva, numa abordagem qualitativa. A elaboração deste trabalho foi possível através de referenciais bibliográficos, documentos e pesquisas em materiais didáticos